व्यापाऱ्यांचा पाच डिसेंबरला राज्यभर बंद

मार्केट यार्ड, ता. १८ ः राज्यातील व्यापारी वर्गाच्या प्रलंबित मागण्यांकडे दुर्लक्ष होत असल्याच्या निषेधार्थ पाच डिसेंबरला राज्यात ‘एक दिवसाचा बंद’ पाळण्यात येणार असल्याची घोषणा व्यापारी संघटनांच्या राज्यव्यापी परिषदेत मंगळवारी करण्यात आली. कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांतील जुने झालेले कायदे, राष्ट्रीय बाजार समितीवरील प्रस्तावित धोरणातील त्रुटी, तसेच अन्न सुरक्षा व मानदे कायद्यान्वये व्यापाऱ्यांवर होत असलेल्या वाढत्या कारवाईच्या पार्श्वभूमीवर राज्यभरातील व्यापारी वर्गाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.
मार्केट यार्डातील पूना मर्चंट्स चेंबर येथे महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज अँड अॅग्रीकल्चर (मुंबई), फेडरेशन ऑफ असोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र, चेंबर ऑफ असोसिएशन्स ऑफ महाराष्ट्र इंडस्ट्रीज अँड ट्रेड, ग्रेन-राइस-ऑइलसीड मर्चंट्स असोसिएशन (मुंबई) आणि दि पूना मर्चंट्स चेंबर यांच्या संयुक्त विद्यमाने ही परिषद आयोजित करण्यात आली. मुंबई, कोल्हापूर, सांगली, नाशिक, अहिल्यानगर, बारामती, लातूर, सोलापूर, पंढरपूर आदी भागांतील १२० हून अधिक पदाधिकारी उपस्थित होते. परिषदेचे अध्यक्षपद फेडरेशनचे अध्यक्ष जितेंद्र शहा यांनी भूषविले.
परिषदेत सध्याचा कृषी उत्पन्न बाजार समिती कायदा कालबाह्य ठरल्याने व्यापाऱ्यांच्या अडचणी वाढत असल्याचे नमूद करण्यात आले. शासनाने प्रत्येक तालुक्यात नवीन बाजार समिती स्थापनेच्या घोषणेनंतर कायद्यात कोणते बदल करणे आवश्यक आहे, यावर व्यापारी संघटनांनी मुद्देसूद चर्चा केली. सुधारणा करताना कृती समितीशी सल्लामसलत करावी, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली. तसेच अन्न सुरक्षा व मानदे कायद्यांतर्गत व्यापाऱ्यांवर होत असलेल्या कारवाईला ‘अनावश्यक दडपशाही’ असे संबोधत सर्व प्रतिनिधींनी संताप व्यक्त केला. कायद्याची अंमलबजावणी व्यापारी सहकार्याने होत असतानाही सततची तपासणी व दंडात्मक कारवाईला व्यापारी वर्गाने विरोध दर्शवला आहे. बैठकीत दिलीप गुप्ता, मोहन गुरनानी, भीमभाई भानुशाली, राजेंद्र बाठिया, रायकुमार नहार, सुरेश चिक्कळी, संजयजी शेठे, सूर्यकांत पाठक, प्रवीण चोरबेले, आशिष दुगड आदींनी मते मांडली. स्वागत रायकुमार नहार, यांनी तर प्रास्ताविक बाठिया यांनी केले. आभार ईश्वर नहार यांनी मानले. सूत्रसंचालन उत्तम बाठिया यांनी केले.

व्यापारी परिषदेतील ठराव
- अन्नधान्य व खाद्यान्न वस्तूंवरील जीएसटी लागू असताना बाजार समिती कर (सेस) रद्द करावा
- २६ ऑगस्ट २०२४ रोजीच्या उपमुख्यमंत्र्यांसोबतच्या प्रलंबित मुद्द्यांवर तत्काळ निर्णय व्हावेत
- राष्ट्रीय बाजार समिती संदर्भातील प्रस्तावित अध्यादेशातील त्रुटी दूर करण्यासाठी कृती समितीसोबत चर्चा करावी
- बाजार समिती कायद्यातील बदलांसाठी कृती समितीच्या मागील सूचनांचा विचार करावा
- अन्न सुरक्षा व मानदे कायद्यातील जाचक तरतुदी रद्द कराव्यात
- बाजार समिती परवाने तातडीने ऑनलाइन करावेत; अन्यथा व्यापारी नूतनीकरण करणार नाहीत