Transgender : तृतीयपंथी करणार न्यायदान; लोक अदालतीत १३ पॅनेलमध्ये करण्यात आली नियुक्ती

पुणे - विविध क्षेत्रांत कार्यरत असलेल्या तृतीयपंथीयांना न्यायालयातील प्रक्रियेचा एक भागा होता यावे म्हणून त्यांना आता त्यांना न्यायदान देखील करता येणार आहे. आगामी लोक अदालतीत असलेल्या १३ पॅनेलमध्ये तृतीयपंथीयांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यामुळे त्यांना न्यायदानाची प्रक्रीया अधिक जवळून समजून घेत पक्षकारांमधील वाद तडजोडीतून मिटवता येणार आहे.

जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या माध्यमातून त्यांची नुकतीच पॅनेल सदस्य म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. उच्च शिक्षित असलेले हे तृतीयपंथी त्यांच्या वर्गासाठी सामाजिक कार्यात कार्यरत आहेत. विशेष म्हणजे हे सर्व उच्चशिक्षित आहेत. त्यांचे शिक्षण आणि ते करीत असलेले काम या निकषांवर त्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे, अशी माहिती जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या सचिव सोनल पाटील यांनी दिली.

जिल्ह्यात पहिल्यांदाच १३ तृतीयपंथीयांना लोक अदालतीत पॅनेल सदस्य म्हणून सहभागी करून घेण्यात येत आहे. तृतीयपंथीयांना आज समाजात सर्वच स्तरांत मानाचे स्थान आहे. त्यामुळे त्यांचा न्यायालयीन प्रक्रियेत सहभाग वाढावा म्हणून आम्ही ही निवड करीत आहोत. निवडीची प्रक्रीया तंतोतंत पाळत त्यांना ही संधी उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.

त्यांच्याकडे मोटार वाहन कायद्याच्या संदर्भात असलेली प्रकरणे निकालासाठी दिली जाणार आहेत. त्यामुळे त्यांना देखील न्यायदान करणे काहीसे सोपे होणार आहे. त्यांच्याबरोबर काही महाविद्यालयातील विधीचे विद्यालयांचे विद्यार्थी देखील लोक अदालतमध्ये सहभागी होणार आहेत.

जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाने माझी पॅनेल सदस्य म्हणून निवड केल्याने मोठा आनंद होत आहे. मी गेल्या काही वर्षांपासून समाजाच्या उन्नतीसाठी कार्यरत आहे. त्याची दखल घेत प्राधिकरणाने केलेली निवड मला आणखी प्रेरणा देणारी आहे. तीन मार्चला होणाऱ्या लोक अदालतीमध्ये तडजोडीस पात्र असलेली प्रकरणे निकाली लावण्याचा प्रयत्न करण्यात येणार आहे.

- मीलन

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश व जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे अध्यक्ष महेंद्र महाजन यांच्या मार्गदर्शनानुसार राज्यात पहिल्यांदाच अशा प्रकारच्या नियुक्त्या करण्यात आल्या आहेत. तृतीयपंथींना समाजाच्या प्रवाहामध्ये समावून घेणे. त्यांना रोजगाराच्या संधी निर्माण व्हाव्यात. तसेच सर्वांना समान हक्क मिळण्याचे संवंधानाचे उद्दिष्टे साध्य व्हावे, यासाठी तृतीयपंथीयांना ही संधी उपलब्ध करून दिली आहे.

- सोनल पाटील, सचिव, विधी सेवा प्राधिकरण