

Tukda Bandi Act Abolition Rules
Sakal
पुणे : तुकडाबंदी कायदा रद्द केल्यानंतर नियमबाह्य पद्धतीने झालेले व्यवहार अधिकृत करण्यासाठीची कार्यपद्धती राज्य सरकारने निश्चित करून दिली आहे. परंतु या कार्यपद्धतीनुसार अशा व्यवहारांची दस्तनोंदणी पूर्वी झाली असेल, तर त्यांची फेरफार आणि सातबारा उताऱ्यावर नोंदणी विनाशुल्क होणार आहे, मात्र दस्तनोंदणी झाली नसेल तर ती करून घेण्यासाठी नियमानुसार रेडीरेकनरमधील जमीन दराच्या सात टक्के मुद्रांक शुल्क भरावे लागणार आहे.