पुणे विद्यापीठाच्या कुलगुरूंना सरकारने स्थापन केलेल्या समितीत स्थान नाही

पुणे - 'महाराष्ट्र विद्यापीठ कायदा 2016' मध्ये बदल करण्यासाठी राज्य सरकारने समिती स्थापन केली आहे. यामध्ये सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या कुलगुरूंना स्थान नाही. पण या समितीचा सर्व खर्च पुणे विद्यापीठाला करावा लागत आहे. 

सर्वच गोष्टींमध्ये दिशादर्शक असलेल्या विद्यापीठाचा प्रतिनिधीच या समितीत नसेल तर आपण खर्च का करायचा असा प्रश्‍न अधिसभा सदस्यांनी उपस्थित करत राज्य शासनाच्या कार्यपद्धतीवर तीव्र नाराजी व्यक्त करणारा ठराव संमत केला.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

अधिसभा सदस्य डॉ. संजय खरात यांनी विद्यापीठ सुधारणा कायद्यात आवश्‍यक बदल करण्यासाठी विद्यापीठामार्फत सूचना द्याव्यात असा प्रस्ताव दिला होता. त्यावर चर्चा सुरू असताना डॉ. कान्हू गिरमकर म्हणाले,""पुणे विद्यापीठाने गुणवत्ता सिद्ध केली, नवीन उपक्रम राबविले, क्षमता सिद्ध केली आहे. असे असताना इतर विद्यापीठांसोबत पुणे विद्यापीठाला सोबत घेणे गरजेचे होते. या सुधारणा समितीमध्ये कुलगुरूंचा समावेश असलाच पाहिजे.''

पुणे : 2 फरार आरोपी जेरबंद; बिनविरोध निवडून आल्यावर केला होता हाफ मर्डर

प्रसोनजित फडणवीस म्हणाले, 'हा कायदा सर्व विद्यापीठांसाठी असताना केवळ पुणे विद्यीपाठानेच खर्च का उचलावा. या समितीमध्ये कुलगुरूंचा समावेश केला पाहिजे.'' अशीच भूमिका राजीव साबडे यांनीही मांडली.

'समितीचे सदस्य फाइव्ह स्टार हॉटेलमध्ये मुक्काम करत असल्याने त्याचा खर्च आपल्याला करावा लागत आहे. समिती सदस्यांची गेस्ट हाऊसमध्ये देखील व्यवस्था होऊ शकली असती.'' अशी टीका बागेश्री मंठाळकर यांनी केली.

पुण्यासह राज्यातील प्राचीन मंदिरांचे जतन आता MSRDCकडे!

दरम्यान, सदस्य अमित पाटील म्हणाले, 'या चर्चेतून विद्यापीठ विरुद्ध शासन अशीच भूमिका जात आहे. कोणताही निर्णय झाला विद्यापीठाकडून राज्य शासनावर बोट ठेवले जात आहे. यापूर्वीही विद्यापीठामुळे परीक्षेच्यावेळेस गोंधळ झाला होता. त्यामुळे ठराव करताना व्यवस्थित शब्द वापरावेत अशी शासन पूरक भूमिका घेतली.

निषेधाऐवजी तीव्र नाराजी
आपला प्रतिनिधी समितीमध्ये नसताना शासनाच्या समितीच्या खर्चाची जबाबदारी आपल्यावर का? अशी टीका करत शासनाच्या निषेधाचा ठराव मांडा अशी आक्रमक भूमिका काही सदस्यांनी घेतली. त्यावर डॉ. श्‍यामकांत देशमुख यांनी शासनाचा निषेध करणे योग्य नाही, आपण आपली तीव्र नाराजी त्यांच्याकडे पोहेचवली पाहिजे असे सांगितले. हे इतर सदस्यांनीही मान्य केले.

Edited By - Prashant Patil