Vidhan Sabha 2019 : राज्यात भाजपचा सेफ गेम, तरीही अस्वस्थता कायम

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा करिष्मा, लढाईच्या पूर्वीच विकलांग झालेले विरोधक आणि राष्ट्रवादाचा डोस अशी अनुकूल स्थिती असतानाही विधानसभा निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाने सेफ गेम खेळला आहे. गेल्या निवडणुकीत निवडून आलेल्या जागांवरच उमेदवार उभे करीत त्यांनी विरोधकांच्या तोंडी शिवसेनेला दिले. या परिस्थितीत यंदाही भाजपचे सर्वांधिक आमदार निवडून येण्याची चिन्हे आहेत. मात्र, त्यानंतरचे चित्र शिवसेना, विरोधी पक्ष आणि मुख्यत्वे निवडून आलेले बंडखोर काय भूमिका घेणार, यावरच अवलंबून राहील. त्यामुळे, सेफ गेम खेळण्यात हुशार असलेल्या भाजपच्या धुरंधरांची अस्वस्थता कायम आहे. शिवसेनेला गेल्या निवडणुकीत ऐनवेळी तोंडघशी पाडत भाजप स्वतंत्र लढला. मोदी लाट, तत्कालिन राज्य सरकार विरोधी वातावरण, पंचरंगी लढती, मित्रपक्षांची साथ यांमुळे भाजपने 122 जागा मिळविल्या. ते भाजपचे सर्वांत मोठे यश होते. या वेळी प्रचाराचा मोठा गवगवा करीत त्यापेक्षा जास्त जागा मिळविण्याचा त्यांचा दावा असला, तरी ते अशक्‍य असल्याची त्यांनाही जाणीव आहे. गेल्या वेळची पुनरावृत्ती होणार नाही. भाजपच्या तथाकथित अंतर्गत सर्वेक्षणातही 122 जागा मिळतील व चार मंत्री धोक्‍यात असल्याचे वृत्त नुकतेच व्हायरल झाले आहे. एकहाती सत्ता मिळणार नसल्याची कबुलीच त्यांनी एकप्रकारे हे वृत्त अनौपचारीकरित्या माध्यमांपर्यंत पोचवित कबूल केले.

बंडखोर तृप्ती सावंत यांची अखेर हकालपट्टी

काय आहे सेफ गेम?
भाजपने गेल्या वेळी जिंकलेल्या 122 जागा, पक्षप्रवेश केलेले काँग्रेसचे सहा, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे चार, मित्रपक्ष रासपचा एक आणि अपक्ष पाच आमदार अशा 138 जागांवर भाजपचे उमेदवार ‘कमळ’ चिन्हावर उभे आहेत. मित्रपक्षांना 14 जागा दिल्याचे जाहीर केले असले, तरी भाजपने त्यांना स्वतंत्र चिन्हावर निवडणूक लढविण्याची संधी दिलेली नाही. त्यामुळे तेही भाजपचेच उमेदवार ठरले. मात्र, शिवसेनेशी युती करून त्यांनी शिवसेनेला या जागांवर लढण्यापासून दूर ठेवले. त्यामुळे भाजप किंवा त्यांच्याकडे आलेल्या आमदारांच्या जागांवर म्हणजे गेल्यावेळी जिंकलेल्या स्वतःच्या हद्दीत त्यांनी विरोधकांना आव्हान दिले.

हर्षवर्धन जाधवांविरुद्ध आचारसंहिता भंगाचा गुन्हा

विरोधी पक्षातील नेत्यांना संधी
युतीच्या जागा वाटपात भाजपने 164 जागा घेतल्या. 138 ‘सेफ’ जागा वगळता उर्वरीत 24 जागांमध्ये गेल्या वेळी काँग्रेसच्या 16, राष्ट्रवादीच्या 11, तर शेकापच्या एका आमदाराच्या जागेचा समावेश आहे. भाजपने त्यामध्येही उमेदवारी देताना अनेक ठिकाणी विरोधी पक्षातील मातब्बर नेत्यांना पक्षप्रवेश देत उमेदवारी बहाल केली. हर्षवर्धन पाटील (इंदापूर), बापूसाहेब गोरठेकर (भोकर), सुधाकर परिचारक (पंढरपूर), चरणसिंग ठाकूर (काटोल), संदीप धुर्वे (आर्णी), नमिता मुंदडा (केज), गोपीचंद पडळकर (बारामती), गणेश नाईक (ऐरोली), रवींद्र पाटील (पेण), राहूल नार्वेकर (कुलाबा), मेघना बोर्डीकर (जिंतूर), राहूल ढिकले (नाशिक पूर्व), भरत गावीत (नवापूर) आदींचा यामध्ये समावेश करता येईल. म्हणजे त्या नेत्यांनी विरोधी पक्षातील फोडलेली मते व त्यामागे भाजपची ताकद उभी करून, त्या साह्याने विरोधी आमदारांचा मतदारसंघ खेचून घेण्यासाठी आखलेली ही चाल आहे. भाजपच्या निष्ठावंत कार्यकर्त्यांना संधी देण्यापेक्षा विरोधी पक्षातील निवडून येण्याची क्षमता असलेल्यांना उमेदवारी देण्याकडे जास्त कल दिसून आला. अशा सुमारे पन्नास नेत्यांना भाजपने गेल्या व या निवडणुकीत संधी दिली. मेगा भरती इव्हेंटद्वारे त्यांना वाजत गाजत पक्षात आणले.

पश्‍चिम महाराष्ट्रात विरोधी नेत्यांच्या हाती झेंडा
काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीचा कधीकाळी गड मानला गेलेल्या पश्‍चिम महाराष्टात आघाडीच्या नेत्यांनाच प्रवेश देत आघाडीवर मात करण्याची योजना भाजपने गेल्यावेळी आखली. तिच योजना यंदा आणखी विस्तारली. सातारा, नगर जिल्ह्यात ते प्रकर्षाने जाणवते. तेथे मूळ भाजपचा एखादाच उमेदवार असेल. आघाडीतील अंतर्गत सुंदोपसुंदीचा फायदा भाजपला मिळणार आहे.

युतीत शिवसेना, तरीही अविश्‍वासाचे वातावरण
शिवसेनेशी युती केली, तरी परस्परांमध्ये विश्‍वासाचे वातावरण निर्माण झालेले नाही. विरोधी पक्षांनी गेल्या वेळी जिंकलेल्या 62 जागांवर शिवसेनेला लढा द्यावा लागत आहे. त्यामध्ये आघाडीचे अनेक मातब्बर असल्यामुळे, शिवसेनेला त्या मतदारसंघात यश मिळण्याची शक्‍यता धूसर आहे. शिवसेनेला जास्त जागा मिळाल्यास, कर्नाटकात दोन वर्षांपूर्वी घडलेल्या राजकीय नाट्याप्रमाणे विरोधकांच्या साह्याने त्यांनी सत्ता ताब्यात घेऊ नये, याची काळजी भाजपला वाटत आहे. भाजप स्वतःहून युती तोडणार नसले, तरी शिवसेनेला जादा महत्त्व देण्याची त्यांची तयारी नाही. गेल्या निवडणुकीतील अन्य मित्रपक्ष तर आता या निवडणुकीनंतर तर राजकीय पटलावरून जवळपास हद्दपारच होण्याची चिन्हे आहे. त्यामुळे शिवसेनेच्या विरोधात उभारलेल्या भाजपच्या बंडखोरांना आळा घालण्यास फारसे प्रयत्न झाले नाहीत.

बंडखोरांना येणार महत्त्व
युती झाली असली, तरी दोन्ही बाजूंनी पन्नासपेक्षाही जादा मतदारसंघांत बंडखोरी झाली आहे. त्यापैकी काहीजण विजयश्री खेचून नेणार आहेत. या आमदारांचा भाजपच्या पाठिराख्यांत समावेश केल्यास, भाजपची संख्या आपोआपच वाढणार आहे. मात्र, भाजपच्या मतदारसंघात झालेल्या बंडखोरीचा फटका किती प्रमाणात बसतो, त्याचीही चिंता भाजप धुरीणांना जाणवू लागली आहे.

संभाव्य अंतिम चित्र
भाजपने सेफ गेम खेळत 120 ते 135 जागांवरच लक्ष केंद्रीत केले आहे. गेल्या निवडणुकीत त्यांच्याकडे असलेल्या जागा किमान राखता आल्या, तरी शिवसेनेचा हिशोब नंतरही चुकता करता येणार आहे. अपक्ष म्हणून निवडून आलेल्या दहा-बारा आमदारांच्या सोबतीने विधीमंडळात बहुमतासाठी आवश्‍यक असलेल्या 145 संख्येच्या आसपास पोहोचण्याचा आटोकाट प्रयत्न भाजप करील. त्यामुळे, युतीमध्ये दुय्यम स्थान स्वीकारत शिवसेना पुढील पाच वर्षेही बरोबरच राहील. तसेच, 130 ते 140 आमदार सोबत राहिल्यास, शिवसेनेच्या साह्याने ते गेल्या वेळेइतके म्हणजे 180 ते 190 च्या आसपास आमदार असतील. विरोधी आघाडी शंभर जागांच्या आसपास अडकून पडेल. विरोधकांनी शिवसेनेच्या साह्याने सत्ता स्थापन करण्याचा डाव आखला, तरी कर्नाटक पॅटर्न (म्हणजे काही विरोधी आमदारांचे राजीनामा घेऊन पुन्हा पोटनिवडणूक) वापरण्याची संधी हाती शिल्लक राहील.