मतमतांतरे, गुरुवारसाठी

प्रबळ इच्छाशक्तीची गरज
‘तहान लागण्यापूर्वीच खणूया विहीर!’ हा समर्पक मथळा असलेल्या सदरातून केलेले आवाहन नक्कीच स्तुत्य अन् वास्तवाचे भान करून देणारे आहे. यातील उपस्थित केलेले प्रश्न, जलसुरेक्षेचे सूत्र, ग्रामपंचायतींची भूमिका अन् सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे लोकसहभाग आणि जलशिस्त या अभ्यासपूर्ण मुद्यांवर ठोस कृती होणे गरजेचे आहे. खास करून जलतज्ज्ञ डॉ. राजेंद्र सिंह यांनी जलस्वावलंबी जीवनशैलीबद्दल केलेले आवाहन अन् अनुषंगाने नमूद केलेल्या उपाययोजनांचा प्राधान्याने विचार करायला हवा. लहरी हवामानाने निर्माण होणाऱ्या अनिश्चिततेच्या पार्श्वभूमीवर या मुद्यांची अंमलबजावणी झाली पाहिजे. आपल्याकडे कृतिशील तज्ज्ञ मंडळीची वानवा नाही. संसाधने उपलब्ध आहेत. मग घोडं नेमकं अडतंय कुठं? हा प्रश्न उपस्थित होतो. यासाठी प्रबळ इच्छाशक्तीची गरज आहे.
- नितीन दहिवडीकर, पुणे

युद्धपातळीवर प्रयत्न हवेत
‘तहान लागण्यापूर्वीच खणूया विहीर!’ यातून पाण्याच्या व्यवस्थापनाबाबत सुचवलेले उपाय योग्यच आहे. १९७२च्या दुष्काळाचा अपवाद वगळता पावसाचे प्रमाण फारसे घटलेले नाही, हे आकडेवारीवरून सिद्ध होते. पावसाळ्यात अनेक नद्यांना महापूर येतो. काही ठिकाणी अतिवृष्टीमुळे शेतजमिनींचे अतोनात नुकसान होते. नुकसान भरपाईपोटी सरकारला पैसे खर्च करणे भाग पडते. फेब्रुवारी उजाडल्यानंतर पिण्याच्या आणि शेतीच्या पाण्यासाठी टंचाई सुरू होते. त्यामुळे उपलब्ध पाण्याची काटकसर, सांडपाण्याचा पुनर्वापर, भूजल पुनर्भरण आणि पिकांच्या जलव्यवस्थापनासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर यासारख्या उपाययोजनांची अंमलबजावणी युद्धपातळीवर होणे आवश्यक आहे.
- जगदीश आवटे, पुणे

‘पीओपी’ बंदीचा तिढा
‘पीओपी’ बंदी पुढील वर्षापासून...या सरकारच्या उच्च न्यायालयातील सुनावणीत पुरविलेल्या माहितीने सरकार पर्यावरणाबाबत पुरेसे गंभीर नाही असाच अर्थ निघतो. एरवी शांत असणारे सरकार आणि पर्यावरण कार्यकर्ते दरवर्षीच गणेशोत्सव जवळ आला की ‘पीओपी’ मूर्तीची चर्चा सुरू करतात. वास्तविक पाहता गणेशोत्सव संपला की लगेच पुढील वर्षी ‘पीओपी’ मूर्तींवर कठोर बंदीची घोषणा अपेक्षित असते. पंतप्रधानांनीही पर्यावरण रक्षण हे प्रथम कर्तव्य माणून ‘पीओपी’ बंदीचे आवाहन केले आहे. केंद्रात, राज्यात एकाच पक्षाची सरकारे असताना याबाबत धरसोड का होत आहे याबाबत विचार होणे आवश्यक आहे. कोणताही उत्सव, सण पर्यावरणपूरक हवा. पर्यावरणाची हानी होता कामा नये. आता आश्वासन दिल्याप्रमाणे पुढील वर्षी तरी टप्प्याटप्प्याने नव्हे, तर कायमस्वरूपी बंदीची मानसिकता सरकारने दाखवावी, अशी पर्यावरण प्रेमींची मागणी आहे.
- शिवाजी पठारे, पुणे

सुसंवादाची भूमिका स्वागतार्ह
‘गांधींची हत्या करणाऱ्यांनी राज्यघटना सांगू नये : दीपकेंची राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघावर टीका’ हे वृत्त वाचले. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सहसरकार्यवाह अतुल लिमये यांनी ‘सीजेपी’चे आंदोलन फक्त भाजपविरोधी नसून देशविरोधी असल्याचे म्हटले होते. हे वक्तव्य अप्रस्तुत होते. त्यामुळे दोन्हीकडून टोकाच्या टीका टाळल्या पाहिजेत. यातून काहीही निष्पन्न होणार नाही. केवळ कटुता निर्माण होईल. सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी अधिक संतुलित भूमिका घेतली आहे. देशातील १०० शहरांमधील १५ ते १९ या वयोगटातील दोन हजार शाळा, महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांना ते मुंबईत संबोधीत करणार आहेत. ही सुसंवादाची भूमिका स्वागतार्ह आहे. सत्ताधाऱ्यांनी तरुणाईला विश्वासात घेतले पाहिजे. शिक्षण आणि रोजगार या युवकांसमोरील दोन महत्त्वाच्या प्रश्नांवर सत्ताधाऱ्यांकडून भरीव कामगिरीची आणि ठोस उपाययोजनांची अपेक्षा आहे.
- डॉ. विकास इनामदार, पुणे

इंदिराजींच्या पंक्तीत बसवले
‘वादाची ठिणगी’ हे वृत्त वाचले. हर्षवर्धन सपकाळ यांची सततची होणारी बेताल व निरर्थक वक्तव्ये ऐकून/वाचून असे वाटते की, त्यांना बहुधा महाराष्ट्रातून काँग्रेसचे समूळ उच्चाटन करण्यासाठीच प्रदेशाध्यक्ष बनवले आहे. गुंगी गुडिया इंदिरा गांधींनाही म्हणत होते, असे म्हणून सपकाळांनी सुनेत्रा पवारांना इंदिरा गांधींच्या पंक्तीत नेऊन बसवले. हर्षवर्धन सपकाळ, संजय राऊत या नित्यनेमाने निरर्थक व बेताल वक्तव्ये करणाऱ्यांपेक्षा सुनेत्रा पवारांचे गप्प राहणे केव्हाही चांगले.
- शशिकांत मुजुमदार, नवी पेठ

सपकाळांच्या आवाहनाची गरज नाही
स्वतः एका महिला हायकमांडच्या हाताखाली कारभार करत असताना दुसऱ्या पक्षातील उपमुख्यमंत्र्यांना ‘गुंगी गुडिया’ म्हणतात. सुरुवातीला इंदिरा गांधींना गुंगी गुडिया म्हटले गेले. सुनेत्रा पवार यांचीही ही सुरुवात आहे. यथावकाश त्याही दुर्गा होतीलही. त्यासाठी काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी आवाहन करण्याची काहीच गरज नाही. महिलांना कमी लेखणे हे अनेक राजकारण्यांना उपजतच जमते, सपकाळ त्यांच्यातच मोडतात.
- माया भाटकर, पुणे

समस्यांतून सुटका केव्हा?
पुणे महापालिका निवडणुका होऊन शहराला नवीन कारभारी मिळाले. साचलेल्या अनेक प्रश्नांचे निराकारण होईल याची करदाते पुणेकर मोठ्या आतुरतेने वाट पहात आहेत. जसे की, खड्डे मुक्त रस्ते, संपूर्ण शहरातील प्रचंड प्रमाणात वाढलेले अतिक्रमण, मोकळे पदपथ व रोज मोठ्या प्रमाणात होणारी वाहतूक कोंडी; मात्र नवीन कारभाऱ्यांना, पुणेकरांच्या या समस्यांशी काही देणे घेणे नाही. चर्चा मात्र होतेय ती भर पावसात झाडांना पाणी देण्याची, भिंतींना भर पावसात रंग लावण्याची, आपल्या मर्जीतील ठेकेदार नेमण्याची, विरोध असूनदेखील मनपा शाळा खासगी संस्थांना चालवायला देण्याची. याबाबत नवे कारभारी त्वरित लक्ष देतील का?
- राजेंद्र काजळे, पुणे