पुणेकरांवर पाणी कपातीचे संकट; महिन्यातून दोन दिवस पाणी बंदचा प्रस्ताव | Water Reduction | Sakal
sakal

बोलून बातमी शोधा

water
पुणेकरांवर पाणी कपातीचे संकट; महिन्यातून दोन दिवस पाणी बंदचा प्रस्ताव

पुणेकरांवर पाणी कपातीचे संकट; महिन्यातून दोन दिवस पाणी बंदचा प्रस्ताव

sakal_logo
By
सकाळ वृत्तसेवा

पुणे - महापालिकेकडून जास्त पाणी वापर होत असून, पाणी वापरावर मर्यादा असे पत्र पाटबंधारे खात्याने महापालिकेला पाठविल्यानंतर आता पुणेकरांवर पाणी कपातीचे संकट निर्माण झाले आहे. महिन्यातून दोन दिवस पाणी पुरवठा पूर्ण बंद केल्यास वर्षभरात किमान सव्वा टीएमसी पाण्याची बचत होऊ शकते, त्यामुळे याबाबत पाणी पुरवठा विभागाने आयुक्तांकडे प्रस्ताव सादर केला आहे.

पुणे शहराला पाणी पुरवठा करणारी खडकवासला धरण प्रकल्पातील चारीही धरणे व भामा आसखेड धरणात पुरेसा पाणी जमा झाले आहे. मात्र, कालवा समितीच्या बैठकीत पुणे शहराच्या पाणी पुरवठ्याचा प्रश्‍न उपस्थित करण्यात आला. शहराला पाणी पुरवठ्यासाठी ११.५० टीएमसीचा करार झालेला असताना सध्या १८ टीएमसी पेक्षा जास्त पाणी वापर सुरू आहे. त्यामुळे धरणातील पाणी पुरवठ्याचे नियोजन बिघडत आहे. आगामी काळा शेतीसाठी रबी व उन्हाळी हंगामासाठी पाणी उपलब्ध करून द्यावे लागणार आहे. त्यामुळे उन्हाळ्यात पाणी टंचाई निर्माण झाल्यास त्यास महापालिका जबाबदार असेल असे पत्र पाटबंधारे विभागाने महापालिकेला पाठवले होते.

हेही वाचा: पुणे : नगरसेवकाच्या कार्यकर्त्यास ठेकेदार व त्याच्या साथीदारांकडून जबर मारहाण

या पत्रावरून पाणी पुरवठा विभागाने आयुक्तांसमोर निवेदन सादर केले आहे. त्यामध्ये शहराच्या पाणी वापराबाबत धोरणात्मक निर्णय घेणे आवश्‍यक आहे. पाणी वापर कमी करण्यासाठी महिन्यातून दोन दिवस पाणी बंद ठेवावे, ही पाणी कपात केल्याने वर्षभरात किमान १.२५ टीएमसी पाण्याचा वापर कमी होऊ शकेल असा प्रस्तावात नमूद केले आहे. हे निवेदन दिवाळीपूर्वी आयुक्तांकडे सादर झाले आहे, आयुक्त सुट्टीवर असल्याने याचा निर्णय अद्याप झालेला नाही, असे सूत्रांनी सांगितले.

ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर प्रस्ताव

महापालिकेची समान पाणी पुरवठा योजना अजून अर्धवटच आहे, त्यास पूर्ण होण्यास किमान साडे तीन वर्ष लागणार आहेत. तसेच नवीन गावे आल्याने पाण्याचा वापर वाढला आहे. शिवाय गळतीचे प्रमाण कमी झालेले नाही, अशा तांत्रिक अडचणी असताना ऐन महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर पाणी कपातीचा प्रस्ताव आल्याने यावरून राजकारण पेटण्याची शक्यता आहे. पाणी कपातीचा निर्णय घेतल्यास त्याची किंमत मोजावी लागेल. त्यामुळे प्रशासनानेही या प्रस्तावावर पक्ष नेत्यांच्याच बैठकीत अंतिम निर्णय घेतला जावा अशी भूमिका घेतली आहे.

loading image
go to top