आम्ही कधी मराठा आरक्षणाला विरोध केला नाही तरी.. : छगन भुजबळ

पुणे : "मराठा आरक्षणाला विरोध नाही, तर पाठिंबा आहे. पण ओबीसी आरक्षणाला धक्का लागता कामा नये. आम्ही पाठिंबा देत असताना "ओबीसी आरक्षणा'तून काही जाती वगळून मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची मागणी केली जात आहे. असा प्रयत्न होऊन सवलतींना धक्का लागत असेल, तर या समाजात जागृती करण्यास आणि आरक्षण टिकविण्यासाठी रस्त्यावर उतरून मोर्चे काढावे लागतील,'' असा इशारा अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी दिला.

महात्मा फुले यांच्या 130 व्या पुण्यतिथीला अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेच्या वतीने वैद्यकीय क्षेत्रात उल्लेखनीय कार्य करणारे नेत्ररोगतज्ज्ञ डॉ. तात्याराव लहाने यांना महात्मा फुले समता पुरस्काराने गौरविण्यात आले. त्यावेळी ते बोलत होते. माजी आमदार जयदेव गायकवाड, हरि नरके, राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या महिला प्रदेशाध्यक्ष रुपाली चाकणकर, समता परिषदेचे अध्यक्ष बापूसाहेब भुजबळ, मंजिरी धाडगे, एकनाथ खेडकर, कमल ढोले पाटील, प्रितेश गवळी, गौतम बेंगाळे, मनिषा लडकत आदी यावेळी व्यासपीठावर उपस्थित होते.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

भुजबळ म्हणाले, "आरक्षणाच्या क्रमवारी इतर मागास वर्ग (ओबीसी) हा सातव्या क्रमांकावर आहे. त्यामुळे शैक्षणिक संस्थात्मक पातळीवर आरक्षण मिळत नाही. त्यात आता या प्रवर्गात काही जातींचा बेकायदेशीर समावेश झाल्याचा आरोप करून त्या जाती वगळून मराठा समाजचा ओबीसी प्रवर्गात समाजात समावेश करण्याची मागणी मराठा समाजातील काही नेत्यांकडून केली जात आहे. तसे करता येणार नाही. ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण मिळाले पाहिजे, असे भाजपसह सर्व पक्षांची भूमिका आहे. कारण या समाजाचे अनेक प्रश्‍न, समस्या आहेत. त्यांच्यासाठी आपल्याला काम करावे लागणार आहे. लोकशाहीत डोक्‍यापेक्षा "डोकी' मोजली जातात. त्यामुळे घरात बसून काहीही होणार नाही.''

नरके म्हणाले, "फुले, शाहू, आंबेडकरांचा विचार जिवंत राहील की नाही, अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. आता लग्न कुणी कुणाशी करायचे, हे सरकार ठरवू लागले आहे. त्यामुळेच फुले-आंबेडकरांचा वैचारिक वारसा टिकवून ठेवण्याचा प्रयत्न आपण कसोशीने केला पाहिजे."

पंतप्रधानांच्या पुणे दौऱ्याची रंगीत तालीम पूर्ण; दिल्लीहून विशेष सुरक्षा पथके दाखल

राज्यातील, देशातील बहुजन शिक्षण, नोकरी, उद्धारासाठी समता परिषदेची स्थापना केली. पहिल्या अधिवेशनात महाराष्ट्रात मंडल आयोगाच्या अंलबजावणीची मागणी झाली आणि त्यातील तरतुदी लागू झाल्या. आता बार्टी, सारथीसारख्या महाजोती संस्थेला दीडशे कोटी रुपये द्या, विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासाठी दीड हजार कोटी रुपये द्या, ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात वसतीगृहे उभारावी, ओबीसींची स्वतंत्र जनगणना करावी. नोकऱ्यांतील ओबीसींचा अनुशेष तत्काळ भरावा, अशा मागण्या सरकारकडे करणार असल्याचे भुजबळ यांनी स्पष्ट केले