परवडणाऱ्या घरांबाबत व्यावसायिकांच्या काय आहेत अपेक्षा?

पुणे - प्राप्तिकराचे (Income Tax) कलम ७१ (३ ए) हटविण्यात यावे, ८० आयबीएमध्ये (IBM) सुधारणा कराव्यात, परवडणाऱ्या घरांच्या व्याख्येत दुरुस्ती करावी, कर सवलतीची मर्यादा वाढवावी, यासह विविध अपेक्षा आगामी अर्थसंकल्पाच्या पार्श्वभूमीवर शहरातील बांधकाम व्यावसायिक (Construction Businessman) आणि त्यांच्या संघटनांनी व्यक्त केल्या आहेत. या क्षेत्रासाठी अर्थसंकल्पात (Budget) काय हवे, याबाबत तज्ज्ञांनी व्यक्त केलेल्या भावना पुढीलप्रमाणे :

परवडणारी घरे या क्षेत्रातील कलम ८० आयबीएमध्ये सुधारणा झाल्यास घरखरेदीदारांसह बांधकाम क्षेत्रालाही फायदा होईल. याबरोबरच प्राप्तिकराचे कलम ७१ (३ ए) हटविण्याबाबत केलेल्या मागणीचा अर्थसंकल्पात विचार होईल, अशी अपेक्षा आहे. यामुळे स्वत:चे घर खरेदी करण्यासाठी ग्राहकांना प्रोत्साहन मिळेल.

- अनिल फरांदे, अध्यक्ष, क्रेडाई पुणे मेट्रो

लहान शहरांमध्येही मोठ्या घरांची मागणी वाढत असल्याने परवडणाऱ्या घरांच्या व्याख्येत आता मोठ्या घरांचा समावेश करण्याची गरज आहे. गृहनिर्माण कर्जाच्या मुद्दलीच्या परतफेडीची मर्यादा वाढवण्यासाठी किंवा मुद्दल परतफेडीच्या संदर्भात वजावटीसाठी कलम ८० सीमध्ये सुधारणा होणे आवश्यक आहे.

- अरविंद जैन, सचिव, क्रेडाई पुणे मेट्रो

सध्या रिअल इस्टेट क्षेत्रात पुनरुज्जीवन दिसू लागले आहे. त्याच वेळी बांधकाम प्रकल्पांच्या खर्चात मोठी वाढ होत आहे. परिणामी विकासकांना घरांच्या किमती वाढवाव्या लागतील. ही बाब विचारात घेऊन कमी झालेल्या भांडवली लाभ कराच्या संदर्भात प्रोत्साहनासाठी ही उत्तम वेळ आहे.

- रोहित गेरा, व्यवस्थापकीय संचालक, गेरा डेव्हलपमेंट्स

प्राप्तिकर कलम २४ खाली घरखरेदीदारांना मिळणारी मानक वजावट ३० वरून ५० टक्के करणे आवश्यक आहे. कलम ८० आयबीएखाली प्रकल्पातील घरांची किंमत ४५ लाख रुपयांच्या आत असेल, तर विकसकाला प्रकल्पातील नफ्यावर १०० टक्के सूट मिळते.

- ज्ञानेश्वर ऊर्फ नंदू घाटे, अध्यक्ष, मराठी बांधकाम व्यावसायिक असोसिएशन

कर सवलतीची मर्यादा वाढवणे आवश्यक आहे. पायाभूत सुविधांवर लक्ष केंद्रित करण्याचा एक भाग म्हणून हे अपेक्षित आहे. जीएसटी आणि नोंदणी कर कमी करावा. अलीकडे बांधकामाच्या कच्च्या मालाच्या किमतीतही वाढ झाली आहे. जीएसटी कमी केल्यास दिलासा मिळेल.

- नितीन गुप्ता, विक्री आणि विपणन विभाग प्रमुख, मंत्रा प्रॉपर्टीज ॲण्ड डेव्हलपर्स

निर्माणाधीन असलेल्या सदनिकांच्या विक्रीवर लावण्यात येत असलेला जीएसटी कमी करावा किंवा तो आकारण्यात येऊ नये. अर्थसंकल्पात विचार होण्याची अपेक्षा आहे. मोठी घरे घेण्याचे प्रमाण वाढत आहे. यामुळे गृहकर्जाच्या व्याजावर मिळणारी आयकरातील सूट वाढवावी.

-विशाल गोखले, व्यवस्थापकीय संचालक, गोखले कन्स्ट्रक्शन्स