professor agitation
sakal
- प्रज्वल रामटेके
पुणे - राज्यातील अनुदानित महाविद्यालयांमधील पाच हजार १२ सहाय्यक प्राध्यापकांच्या भरतीचा शासन निर्णय (जीआर) होऊन नऊ महिने उलटले, तरी प्रत्यक्षात एकाही पदाची भरती झालेली नाही. विद्यापीठांनी भरतीसाठी आवश्यक गुणपत्रकाचा आराखडाच तयार केला नसल्याने संपूर्ण प्रक्रिया रखडल्याचा आरोप ‘नेट-सेट, पीएच.डी.धारक संघर्ष समिती’ने केला आहे.