महापालिका शाळेत स्थलांतरित मुलांना दाखल्याशिवाय 'नो एंट्री'

सकाळ वृत्तसेवा
सोमवार, 10 फेब्रुवारी 2020

मूळ उमरगा तालुक्‍यातील (उस्मानाबाद)मधून कामानिमित्त शहरात स्थलांतरित कुटुंबातील अक्षय व अक्षरा दयानंद सरोदे असे या भावंडाची नावे आहेत. सरोदे कुटुंबीयांतील मुलगा अक्षय पहिलीसाठी तर मुलगी अक्षरा चौथीसाठी दाखल करण्यासाठी जवळच्या सरकारी शाळेत नेले होते. सुरवातीला काही दिवस शाळेत बसू दिले, त्यानंतर सातत्याने दाखल्याची मागणी करण्यात येत होती.

पिंपरी : संसाराचे बिऱ्हाड पाठीवर घेऊन जाणाऱ्या कुटुंबातील बालके मुख्यत: शिक्षणापासून दूर राहतात. त्या बालकांनाही शिक्षण घेता यावे यासाठी शिक्षण हमी कायदा अमलात आणण्यात आला. मात्र, पिंपरी महापालिकेच्या मोहननगर शाळेत स्थलांतरित मुलांना दाखल्याअभावी प्रवेश नाकारल्या धक्‍कादायक बाब समोर आली आहे. एकीकडे महापालिका शाळेतील मुलांची संख्या रोडावत असताना, अशा प्रकारे मुलांचा शिक्षणाचा 'हक्क' हिरावून घेतला जात आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

6 ते 14 या वयोगटातील सर्व बालकांना मोफत शिक्षणाचा हक्क मिळण्यासाठी, सरकारने आरटीईअंतर्गत कडक कायद्याची अमंबजावणी केली. त्याअंतर्गत एकही बालक शिक्षणापासून वंचित राहू नये, त्यांना वयानुरूप शाळेत दाखल करावे, यासाठी शाळाबाह्य मुलांना शोधण्याची मोहीमदेखील वर्षभर शिक्षण विभागाकडून राबविण्यात येते. त्यासाठी गेल्या वर्षापासून शाळावार शिक्षकांची 'बालरक्षक' म्हणून नियुक्ती केली आहे. त्यांनी संवेदनशिलतेने काम केल्यास शहरात एकही बालक शाळाबाह्य राहणार नाही याचे नियोजन करण्यात आले आहे. परंतु काही असंवेदनशील शिक्षकांमुळे काही मुले शिक्षणाच्या प्रवाहात येत नसल्याचा प्रकार महापालिकेच्या मोहननगरच्या कांतिलाल खिंवसरा शाळेत घडला. सकाळ व दुपारच्या सत्रात दोन भावंडांना दाखल्याअभावी प्रवेश नाकारला आहे.

- पुण्याच्या बातम्यांसाठी येथे ► क्लिक करा

काय आहे प्रकार

मूळ उमरगा तालुक्‍यातील (उस्मानाबाद)मधून कामानिमित्त शहरात स्थलांतरित कुटुंबातील अक्षय व अक्षरा दयानंद सरोदे असे या भावंडाची नावे आहेत. सरोदे कुटुंबीयांतील मुलगा अक्षय पहिलीसाठी तर मुलगी अक्षरा चौथीसाठी दाखल करण्यासाठी जवळच्या सरकारी शाळेत नेले होते. सुरवातीला काही दिवस शाळेत बसू दिले, त्यानंतर सातत्याने दाखल्याची मागणी करण्यात येत होती. पालकांनादेखील सतत सूचना करण्यात आल्या, दाखला आणल्याशिवाय शाळेत दाखल करता येत नसल्याची भूमिका घेतल्यामुळे दोन्ही भावंडांनी शाळा सोडल्याची आपबिती पालकांनी 'सकाळ'कडे व्यक्त केली.

चिकन कच्चे असल्याचा जाब विचारला म्हणून तिघांना मारहाण

कायदा काय सांगतो

महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक प्रशिक्षण परिषद (विद्या प्राधिकरण) पुणे यांनी स्थलांतरित बालकांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी 'शिक्षण हमी कार्ड' दिले जाते. त्या अनुषंगाने शहरात इतर जिल्ह्यातून किंवा राज्यातून काही कामानिमित्त अस्थायी कुटुंब येत असतात. अशा कुटूंबासोबत 6 ते 14 वयोगटातील शाळाबाह्य बालकांना आरटीईनुसार त्यांना नियमित शाळेत दाखल करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.

 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: without submitting leaving certificate No Entry for Migrant Children in Municipal school