मुंबई

महिला आरक्षण, मतदारसंघ पुनर्रचनेवर
अद्याप भूमिका नाही : सुप्रिया सुळे

ॲग्रोवन वृत्तसेवा
मुंबई : महिला आरक्षण आणि मतदारसंघ पुनर्रचनेबाबत राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाने अद्याप कोणतीही अधिकृत भूमिका घेतलेली नाही. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी सर्व राज्यांतील लोकसभा मतदारसंघांच्या जागांमध्ये सरसकट ५० टक्के वाढ करण्याचा प्रस्ताव आमच्यासमोर मांडला होता. मात्र अद्याप कोणतेही विधेयक किंवा अधिकृत प्रस्ताव समोर आलेला नाही. त्यामुळे त्यावर भूमिका घेण्याचा प्रश्नच येत नाही. ५० टक्के जागावाढीच्या आधारे प्रस्ताव आल्यास त्यावर चर्चा करण्याची आमची तयारी आहे, असे खासदार सुप्रिया सुळे यांनी स्पष्ट केले.
महिला आरक्षण विधेयकासह मतदारसंघ पुनर्रचनेचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे. सोमवारपासून सुरू होणाऱ्या संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात या संदर्भातील विधेयके मांडली जाण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्ष आणि शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) या प्रस्तावाला पाठिंबा देणार असल्याची चर्चा सुरू होती. या बाबत सुळे यांनी पत्रकार परिषद घेत पक्षाची भूमिका स्पष्ट केली.
सुळे म्हणाल्या, ‘‘केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा आणि केंद्रीय कायदामंत्री किरेन रिजिजू यांनी मला, खासदार असदुद्दीन ओवैसी आणि शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे खासदार अरविंद सावंत यांना बैठकीसाठी बोलावले होते. दक्षिणेकडील राज्यांतील पक्षांचा लोकसंख्येच्या आधारावर मतदारसंघ पुनर्रचना करण्यास विरोध असल्याचे या बैठकीत सांगण्यात आले. त्यामुळे लोकसंख्येच्या प्रमाणाऐवजी सर्व राज्यांतील जागांमध्ये सरसकट ५० टक्के वाढ करून मतदारसंघ पुनर्रचना करण्याचा विचार असल्याचे शहा यांनी सांगितले.’’
सर्व राज्यांतील जागांची संख्या सरसकट वाढवून महिला आरक्षण लागू करण्याचा प्रस्ताव बैठकीत मांडण्यात आला होता. त्यानुसार महाराष्ट्रातील लोकसभेच्या जागांची संख्या ७२ पर्यंत, तर उत्तर प्रदेशातील जागांची संख्या १२० पर्यंत वाढू शकते, असेही सुळे यांनी सांगितले.
‘‘काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांच्या नेतृत्वाखाली आम्ही या संदर्भात पत्र दिले आहे. प्रस्ताव चर्चेसाठी योग्य असला, तरी ‘इंडिया’ आघाडीतील सर्व पक्षांना एकत्र बोलावूनच चर्चा करावी, अशी आमची भूमिका आहे. मतदारसंघ पुनर्रचना करताना मतदारसंघ बदलावे किंवा विभाजित करावे लागतील. त्याची नेमकी प्रक्रिया काय असेल, असा प्रश्न आम्ही उपस्थित केला. मात्र त्यावर सरकारकडे स्पष्ट उत्तर नव्हते,’’ असे सुळे म्हणाल्या.
‘‘५० टक्के जागावाढीच्या आधारे विधेयक आमच्यासमोर आले, तर त्याला विरोध करण्याचे कारण नाही. मात्र विधेयक आल्यानंतर सर्वजण त्यावर चर्चा करून भूमिका ठरवू. महिला आरक्षणाच्या आम्ही विरोधात नाही,’’ असेही सुळे यांनी स्पष्ट केले.