World Tribal Day : जाता मरणाचे भय, आली जगण्याची भीती !

सिंहगड - ‘जागतिक आदिवासी दिन’ (९ ऑगस्ट) राज्यासह जिल्ह्यात मोठ्या उत्साहात साजरा झाला. अनेकांनी ‘समाज माध्यमांतून’ आदिवासी समाजाविषयीच्या भावना व्यक्त केल्या आहेत. वास्तवात मात्र अधिकारी व लोकप्रतिनिधी या आदिवासींना त्यांचे हक्क व अधिकार अद्यापही देऊ शकलेले नाहीत आणि त्यामुळे आजही या आदिवासींच्या मोडक्या-तोडक्या झोपड्यांमधून चिखल तसेच चुलीतून भिजलेल्या लाकडांचा धूर निघताना दिसत आहे.

पुणे जिल्ह्यातील खडकवासला, एनडीए दहा नंबर गेट, गोऱ्हे बुद्रुक, डोणजे, घेरा सिंहगड, वरदाडे, निगडे, कुरण व पानशेत परिसरातील इतर गावांमध्ये आदिवासी कातकरी समाजाच्या वस्त्या आहेत. ‘भारतीय स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव’ साजरा झाला, परंतु अद्यापही या समाजातील शेकडो नागरिकांना साधी ओळखही मिळालेली नाही.

‘सकाळ’ने या समाजातील नागरिकांच्या व्यथा मांडल्यानंतर आधारकार्ड, रेशनकार्ड व जातीचे दाखले काही नागरिकांना मिळाले. परंतु अद्यापही अनेक नागरिक या कागदपत्रांच्या प्रतीक्षेत आहेत. त्यांच्याजवळ आपण आदिवासी आहोत, याचे कोणतेही पुरावे नसल्याने शासकीय योजनांचा लाभ त्यांना घेता येत नाही.

जीर्ण झालेल्या कुडाच्या भिंती व वरून फाटलेले प्लास्टिकचे कागद अशा स्थितीतील झोपड्यांमध्ये वर्षानुवर्षे हा समाजजीवन जगत आहे. सध्या पाऊस सुरू असल्याने या आदिवासींच्या झोपड्यांमधून पाणी वाहत असून, अक्षरशः चिखलावर झोपून लहान लेकरांसह हे नागरिक दिवस काढत आहेत.

‘उज्ज्वला योजना’ अद्याप त्यांच्यापर्यंत पोहोचली नसून, भूक भागविण्यासाठी पेटविलेल्या चुलीतून निघणारा भिजलेल्या लाकडांचा धूर सर्वांच्या डोळ्यांत पाणी आणत आहे. ‘शासन आपल्या दारी’ हा कार्यक्रम जेव्हा या आदिवासींच्या वस्तीवर होईल तेव्हाच अधिकारी व लोकप्रतिनिधींना आदिवासींच्या व्यथा कळतील!

मला अजून रेशनकार्ड मिळालेले नाही. कोणी आमच्याकडे येत नाही. पावसाळ्यात कधी कधी खेकडे-मासे पकडायला जाता येत नाही. लेकरांना काय खाऊ घालायचे, अशी चिंता सतावते. किती दिवस हे जीवन जगणार.

- पिंकी देवदास कोळी

झोपडीच्या आत पाणी आहे. सगळा चिखल झाला आहे. यावरच लेकरांना झोपवतो, काय करणार, आता जातीचे दाखले दिले आहेत, सरकारने घर दिले तर निवाऱ्याची सोय होईल.

- फुलाबाई सुदाम पवार

आदिवासी कातकरी नागरिकांसाठी ‘शबरी घरकुल योजना’ असून त्यासाठी जागा उपलब्ध व्हावी म्हणून महसूल विभागाकडे पत्रव्यवहार केलेला आहे. पुन्हा याबाबत तहसीलदार, प्रांत आणि जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठपुरावा करून या कुटुंबांना हक्काचा निवारा मिळावा, यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील.

- बळवंत गायकवाड, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प अधिकारी