रेडीरेकनरचे दर निश्‍चित करताना गेल्या दोन वर्षांत ग्रामीण व शहरी भागात बिनशेती झालेल्या जमिनी, तसेच झोनबदल, विकास आराखडा यांचा विचार करण्यात आला आहे. प्रामुख्याने अशा जमिनींच्या दरात वाढ प्रस्तावित करण्यात आल्याचे नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाकडून सांगण्यात आले.
पुणे - रेडीरेकनरचे दर निश्‍चित करताना गेल्या दोन वर्षांत ग्रामीण व शहरी भागात बिनशेती झालेल्या जमिनी, तसेच झोनबदल, विकास आराखडा यांचा विचार करण्यात आला आहे. प्रामुख्याने अशा जमिनींच्या दरात वाढ प्रस्तावित करण्यात आल्याचे नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाकडून सांगण्यात आले.
ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप
रेडीरेकनरमधील दर दोन वर्षे कायम ठेवल्यानंतर यंदा मुद्रांक शुल्क विभागाकडून पुढील वर्षीच्या (२०२०-२१) दरात १८ टक्‍क्‍यांपर्यंत वाढ प्रस्तावित करण्यात आली आहे. शहरात सुमारे दहा टक्‍क्‍यांपर्यंत ही वाढ प्रस्तावित आहे. यापूर्वी सरसकट वाढ प्रस्तावित करण्यात येत होती; परंतु यंदा प्रथमच सरसकट वाढ न करता गेल्या दोन वर्षांत बिनशेती झालेल्या जमिनी, नव्याने तयार झालेले विकास आराखडे, आराखड्यातील झालेले झोनबदल यांचा विचार करण्यात आला आहे.
यापूर्वी वाढ करताना एखाद्या सर्व्हे नंबरसाठी वाढ लागू केली जात होती; परंतु यंदा त्या सर्व्हे नंबरची पूर्ण माहिती घेऊन वाढ प्रस्तावित आहे.
सरसकट दरवाढ नाही
एखादा सर्व्हे नंबर दहा एकरांचा आहे त्यापैकी काही भाग हा बिनशेती, काही भाग औद्योगिक विभागात; तर काही भाग शेतीमध्ये समाविष्ट असेल, तर त्याचा विचार करून दर प्रस्तावित करण्यात आला आहे. त्यामुळे सरसकट वाढ न करता जिल्हा प्रशासनासह संबंधित विभागाकडून माहिती घेऊन ही दरवाढ प्रस्तावित केली आहे, असे मुद्रांक शुल्क विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
