Avinash Bhosale
sakal
पुणे - येस बँक आणि ‘डीएचएफएल’ प्रकरणाशी संबंधित कथित गैरव्यवहारात बांधकाम व्यावसायिक अविनाश भोसले आणि कुटुंबीयांना मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलासा दिला आहे. बँक आणि संस्थांमधील नियमित कायदेशीर व्यवहार म्हणजे व्यवहारापोटी दिलेली परतावा लाच (किकबॅक) नव्हे, असा निर्वाळा देत न्यायालयाने सक्त वसुली संचालनालयाचा (ईडी) दावा फेटाळला. तसेच, ‘सफेमा’ लवादाने दिलेला २५ कोटींच्या मालमत्ता जप्तीचा आदेश रद्दबातल ठरवला.
