वित्त आयोगात झेडपी, पंचायत समित्यांना कीती वाटा भेटला वाचा सविस्तर 

सकाळ वृत्तसेवा
सोमवार, 29 जून 2020

वित्त आयोगात पुन्हा झेडपी, पंचायत समित्यांना वाटा 

प्रत्येकी १० टक्के निधी : ग्रामपंचायतींच्या वाट्याला २० टक्क्याची कात्री 

पुणे : केंद्र सरकारने केंद्रीय वित्त आयोगाच्या निधीत पुन्हा एकदा जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांना प्रत्येकी दहा टक्के वाटा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे यापुढे ८० टक्केच निधी उपलब्ध होणार आहे. परिणामी ग्रामपंचायत निधीच्या हिश्यात आता २० टक्के कपात झाली आहे. पंधराव्या वित्त आयोगापासूनच या नव्या निर्णयाची अंमलबजावणी केली जाणार आहे. 

दरम्यान, पंधराव्या वित्त आयोगाच्या बेसिक ग्रॅंटचा पहिला हप्ता आज (ता.२९) सायंकाळी प्राप्त झाला आहे. यामध्ये पुणे जिल्हा परिषदेला एकूण ८५ कोटी ५१ लाख ६७ हजार रुपये मिळाले आहेत. यापैकी जिल्हा परिषद व सर्व पंचायत समित्यांना मिळून प्रत्येकी ८ कोटी ५५ लाख १७ हजार तर, जिल्ह्यातील सर्व ग्रामपंचायतींना मिळून ६८ कोटी ४१ लाख ३३ हजार रुपयांचा निधी मिळाला आहे. दरम्यान, जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सदस्यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप   

राज्यात १ एप्रिल २०२० पासून पंधराव्या वित्त आयोगाची अंमलबजावणी सुरु झाली आहे. मात्र गेल्या तीन महिन्यांपासून यासाठी कवडीचाही निधी उपलब्ध झाला नव्हता. त्याचा पहिला हप्ता आज मिळाला आहे. चौदाव्या वित्त आयोगाचा संपूर्ण निधी ग्रामपंचायतींना  मिळत होता. त्यात आता २० टक्के घट झाली आहे.

केंद्रीय वित्त आयोगातून दरवर्षी देशातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांना विकास कामांसाठी निधी मिळत असतो. त्यानुसार बाराव्या वित्त आयोगाचा पन्नास टक्के निधी ग्रामपंचायतींना, ३० टक्के पंचायत समित्यांना आणि २० टक्के जिल्हा परिषदेला निधी मिळत असे. तेराव्या वित्त आयोगात निधी वाटपाचे हेच प्रमाण अनुक्रमे ७०, २० आणि १० टक्के होते. चौदाव्या वित्त आयोगात जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांचा हिस्सा समाप्त करण्यात आला होता.

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

स्वागतार्ह निर्णय - बुट्टे पाटील 

पंधराव्या केंद्रीय वित्त आयोगाच्या निधीमधून जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांना प्रत्येकी दहा टक्के हिस्सा देणारा हा निर्णय स्वागतार्ह आहे. गेल्या काही वर्षांपासून  राज्यातील जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांचे सदस्य ही मागणी सातत्याने करत होते. या निर्णयाने सदस्यांच्या मागणीला यश आले आहे.  या निधीच्या माध्यमातून या संस्थांमधील लोकप्रतिनिधींना आता विकासकामांसाठी पुरेसा निधी मिळेल. दह टक्के वाटा हा आकडा कमी दिसत असला तरीही विकासाला गती देता येईल, अशी प्रतिक्रिया ग्रामविकास विषयाचे अभ्यासक आणि जिल्हा परिषदेतील भाजपचे गटनेते शरद बुट्टे पाटील यांनी दिली आहे.

 

संस्थांनिहाय मिळणारा निधी (रुपयांत)

- जिल्हा परिषद  --- ८ कोटी ५५ लाख १७ हजार.

- पंचायत समित्या (१३) ---- ८ कोटी ५५ लाख १७ हजार.

-जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्या मिळून  --- १७ कोटी १० लाख ३४ हजार.

- ग्रामपंचायती (१४०७) --- ६८ कोटी ४१ लाख ३३ हजार.
--------------------------------
- एकूण --- ८५ कोटी ५१ लाख ६७ हजार.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: ZP, Panchayat Samiti share in Finance Commission again