डॉ. अनंत सरदेशमुख
anant.sardeshmukh@gmail.com
रेवडी संस्कृती ज्याला इंग्रजीत ‘फ्रीबीज कल्चर’ म्हणतात, ते आपल्या देशाच्या राजकारणाच्या केंद्रस्थानी अनेक राज्यांनी गेल्या काही महिन्यांत आणले आहे.
एकीकडे अर्थतज्ज्ञ आणि धोरणतज्ज्ञ या संस्कृतीवर टीका करतात, त्याचे दुष्परिणाम सांगतात, तर दुसरीकडे अनेक नेते नागरिकांना विविध सवलती मोफत देण्याची वकिली करतात आणि राज्य सरकार इतर महत्त्वाच्या विकास योजना बाजूला सारून या रेवड्या अगदी सढळ हाताने वाटतात.
ही राज्यांची ‘दानशूरता’ नागरिकांच्या राज्यांना आणि केंद्राला दिलेल्या प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष करातून होत असते. कररुपी उत्पन्न हे सरकारचा शासनखर्च व नागरिक सोयी-सुविधा, प्रगती, उत्पादनकेंद्रित देश व राज्य संपत्तीवृद्धी व सर्व समाजकल्याणासाठी असते.
या महत्त्वाच्या विचाराकडे पूर्ण दुर्लक्ष करून केवळ मते मिळवण्यासाठी रेवड्या वाटल्या जातात, हे कितपत योग्य आहे? नक्की कुणाच्या खांद्यावर, कुणाचे ओझे?