केंद्र सरकारकडून गेल्या काही वर्षात मध्यमवर्गीयांकडे दुर्लक्ष केले जात आहे, अशी चर्चा होती. किंबहुना मध्यमवर्गीय आर्थिक विवंचनेत असल्याने त्याची गुंतवणुकीची किंवा खर्चाची पुंजी कमी झाली होती. त्याला अनुसरून मध्यमवर्गीयांवर लक्ष्मीकृपा करण्याचा उपायात्मक निर्णय झाल्याचे दिसते. या निर्णयाने केंद्र सरकारचा एक लाख कोटी रुपयांचा महसूल कमी होणार आहे. तथापि, करदात्यांच्या हातात येणारी ही रक्कम पुन्हा खर्चाच्या रूपाने देशाच्या अर्थव्यवस्थेत येणार असल्याने त्यातूनही महसूल निर्माण होईल, ही केंद्र सरकारची भूमिका व्यवहार्य आहे.