

Crypto Gets Asset Status: Big Shift in Digital Finance Landscape
Sakal
-ॲड. सुनील टाकळकर , ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञ व विमा सल्लागार
मद्रास उच्च न्यायालयाने ‘ऋतिकुमारी विरुद्ध झानमाई लॅब्स प्रा. लि. आणि इतर’ या प्रकरणावरील एका महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक निकालात क्रिप्टो करन्सीला भारतीय कायद्यांतर्गत ‘मालमत्ता’ (Property) म्हणून कायदेशीर मान्यता दिली आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेत डिजिटल मालमत्तेचा स्वीकार होण्याच्या दृष्टीने हा एक सकारात्मक संकेत आहे. अर्थात, मद्रास उच्च न्यायालयाचा निर्णय हा एका राज्याचा आहे. या निर्णयाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचे मत काय आहे, हे महत्त्वाचे आहे. यापुढील काळात याबाबत निर्णय होण्याची अपेक्षा आहे. सध्या तरी गुंतवणूकदारांना दिलासा मिळाला असून, हा निर्णय सरकारच्या नियामक भूमिकेसाठीही महत्त्वाचा ठरू शकतो.