Premium|GST Rate Cut Paradox : जीएसटी कपात होऊनही महागाई का कमी होईना? आवश्यक वस्तू महाग आणि चैनीच्या वस्तू स्वस्त होण्यामागचे 'अर्थशास्त्र'

राहुल रेणावीकर - rahul@acuris.in

वस्तू व सेवा कर अर्थात ‘जीएसटी’मधील दरकपातीमुळे ग्राहकांना दिलासा मिळेल, अशी अपेक्षा होती; मात्र प्रत्यक्षात अनेक आवश्यक वस्तूंच्या किमती वाढताना दिसत आहेत, तर काही महाग वस्तू स्वस्त झाल्या आहेत. या विरोधाभासामागील कारणे केवळ दरांमध्ये नसून, इनपुट टॅक्स क्रेडिटवरील निर्बंध, करसाखळीतील तुटकपणा आणि व्यवस्थेतील रचनात्मक मर्यादा यांत दडलेली आहेत. त्यामुळे जीएसटी सुधारणांचा पुढील टप्पा हा दरकपातीपलीकडे जाऊन संपूर्ण करसाखळी अधिक सुसंगत असणे गरजेचे आहे.

गेल्या वर्षी जीएसटी परिषदेने वस्तू व सेवा कराच्या (जीएसटी) दररचनेत कपात करून ती तीन प्रमुख टप्प्यांमध्ये पाच टक्के, १८ टक्के व ४० टक्के मर्यादित केली आणि २२ सप्टेंबर २०२५ पासून त्याची अंमलबजावणी केली. यानंतर नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ पब्लिक फायनान्स अँड पॉलिसी (एनआयपीएफपी) या संस्थेने प्रसिद्ध केलेल्या एका कार्यपत्रिकेत, सच्चिदानंद मुखर्जी आणि शिवानी बदोला यांनी या बदलांचा परिणाम तपासला आहे.