Green Finance for Cities: The Rise of Green Municipal Bonds
लक्ष्मीकांत श्रोत्री
lshrotri@hotmail.com
पर्यावरणपूरक विकासाच्या दिशेने पावले उचलणे, ही प्रत्येक शहर आणि निमशहरी भागाची गरज बनली आहे; पण असा विकास साधताना त्यात लोकसहभाग हा तितकाच महत्त्वाचा भाग आहे. सरकारी रोखे म्हणजेच गव्हर्न्मेंट बाँड ही बाब बहुतेक गुंतवणूकदारांना काही नवी नाही. आता तर केंद्र सरकारच्या ‘आरबीआय बाँड’मध्ये छोटे गुंतवणूकदारही सहज गुंतवणूक करू शकतात. केंद्र सरकारप्रमाणेच स्थानिक स्वराज्य संस्थादेखील म्युनिसिपल बाँडच्या माध्यमातून विकास योजनांसाठी निधी उभारतात.
ग्रीन म्युनिसिपल बाँडचा पर्याय
‘ग्रीन फायनान्स’ ही संकल्पना जागतिक स्तरावर वेगाने लोकप्रिय होत आहे. ती पर्यावरण आणि शाश्वत विकासाची तातडीची गरज याबद्दल वाढती जागरूकता दर्शवते. भांडवली बाजारातदेखील ईएसजी निर्देशांक, ईएसजी म्युच्युअल फंड हे पर्याय उपलब्ध आहेत. या झपाट्याने विकसित होत असलेल्या प्रकारांमध्ये विविध साधनांपैकी ग्रीन म्युनिसिपल बाँड (जीएमबी) हा स्थानिक स्वराज्य संस्थांना पर्यावरणपूरक प्रकल्प आणि उपक्रमांना वित्तपुरवठा करण्याकरिता एक उत्तम पर्याय म्हणून समोर येत आहे.