Premium India Energy Security : कच्चे तेल, गॅस आणि भारताचे भविष्य

पश्चिम आशियातील संघर्षामुळे आपल्या देशात कच्चे तेल, पेट्रोल, डिझेल, एलपीजी, एलएनजी अशा इंधनांच्या उपलब्धतेचे संकट निर्माण झाले आहे. यामागचे महत्त्वाचे कारण आहे ते म्हणजे आयातीवरील अवलंबित्व. आपण सुमारे ८५ टक्के इंधनाची आयात करतो. ही आयात मोठ्या प्रमाणात पश्‍चिम आशियातील होर्मुझ सामुद्रधुनीतून होते. इराणने या सामुद्रधुनीतून होणाऱ्या आयातीवर निर्बंध आणल्याने आयातीचा वेग कमी झाला आहे. याचा परिणाम म्हणून इंधनटंचाईचे संकट निर्माण झाले आहे. यावर सर्वांत महत्त्वाचा उपाय म्हणजे आपण इंधन साठवणूक, निर्मिती याबाबत आत्मनिर्भर झाले पाहिजे.

गतिक राजकारणात युद्ध, संघर्ष किंवा व्यापारातील तणाव निर्माण झाला, की त्याचा सर्वांत मोठा परिणाम ऊर्जा क्षेत्रावर होतो. विशेषतः कच्चे तेल, नैसर्गिक वायू आणि त्याचे द्रवरूप स्वरूप म्हणजे एलएनजी (Liquefied Natural Gas - LNG); तसेच एलपीजी यांसारख्या ऊर्जा साधनांच्या म्हणजेच इंधनांच्या पुरवठ्यावर त्याचा थेट परिणाम जाणवतो. पश्चिम आशियात २८ फेब्रुवारीपासून सुरू झालेल्या संघर्षामुळे भारतासारख्या आयात-आधारित देशांसमोर ऊर्जा साधनांच्या सुरक्षिततेचा गंभीर प्रश्न उभा राहिला आहे. भारत आज जगातील सर्वांत वेगाने वाढणाऱ्या अर्थव्यवस्थांपैकी एक आहे. उद्योग, वाहतूक, शेती, वीजनिर्मिती आणि घरगुती वापरासाठी प्रचंड प्रमाणात ऊर्जा लागते. परंतु, या ऊर्जेचा मोठा भाग भारताला परदेशातून आयात करावा लागतो. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात किंमती वाढल्या किंवा पुरवठा खंडित झाला, तर भारतीय अर्थव्यवस्थेवर तत्काळ दबाव निर्माण होतो. याच पार्श्वभूमीवर, भारताने दीर्घकालीन ऊर्जा साधनांच्या साठवणुकीचे धोरण तयार करण्याची आवश्यकता आता अधिक तीव्र झाली आहे. भारत आपल्या गरजेपैकी जवळपास ८५ टक्के कच्चे तेल आयात करतो. नैसर्गिक वायूच्या गरजेसाठी आणि एलपीजीसाठीसुद्धा आपला देश मोठ्या प्रमाणावर आयातीवर अवलंबून आहे. विशेष म्हणजे या आयातींचा मोठा भाग पश्चिम आशियातून येतो. त्यामुळे त्या प्रदेशातील कोणताही संघर्ष भारताच्या ऊर्जा सुरक्षेला थेट धक्का देऊ शकतो.