
डॉ. दिलीप सातभाई - चार्टर्ड अकाउंटंट- सीए
डिजिटल व्यवहारांमध्ये सुरक्षितता महत्त्वाची वाटल्याने डिजिटल इंडिया मोहिमेअंतर्गत, ऑनलाइन व्यवहार अधिक सुरक्षित करण्याची गरज भासू लागली होती. वाढत्या तंत्रज्ञानाच्या वापरामुळे डिजिटल पडताळणी सोपी करण्याची आणि बायोमेट्रिक ओळख पॅनशी (परमनंट अकाउंट नंबर) जोडण्याची गरज होती. विविध सरकारी योजनांचे फायदे मिळविण्यासाठी, पॅन कार्डची अनिवार्यता अधिक पारदर्शक करणे आवश्यक होते. यासाठी भारत सरकारने ‘पॅन २.०’ दाखल केले. हे नवे पॅन कार्ड जुन्या म्हणजेच आतापर्यंत चालत असलेल्या परंपरागत पॅनकार्डपेक्षा प्रगत आणि आधुनिक आहे. यामध्ये डिजिटल क्यूआर कोड, जलद पडताळणी प्रक्रिया यासोबतच सायबर सुरक्षेकडे अधिक लक्ष देणाऱ्या प्रक्रिया समाविष्ट केल्या गेल्या आहेत. नवे पॅन घेतले तरीही आधीचा पॅन बदलणार नसला, तरी त्यातील माहिती बदलू शकते. त्यामुळे नव्या पॅन कार्डसाठी अर्ज करणे क्रमप्राप्त आहे. अर्थात, ते ऐच्छिक आहे.