Economic Reform: एनडीए सरकारला आर्थिक सुधारणेसाठी करावी लागणार कसरत; अर्थतज्ज्ञांचे मत काय?

Economic Reform NDA Government: लोकसभा निवडणुकीत कोणत्याही एका पक्षाला पूर्ण बहुमत न मिळाल्याने, फिच आणि मूडीज सारख्या रेटिंग एजन्सींनी सांगितले की, भारतीय जनता पक्षाच्या (भाजप) नेतृत्वाखालील नवीन एनडीए सरकारसाठी जमीन आणि कामगार यासारख्या महत्त्वाच्या परंतु वादग्रस्त सुधारणांना मान्यता देणे हे आव्हान असेल. परंतु एजन्सींनी सांगितले की, चांगली धोरणे पुढे चालू राहतील अशी अपेक्षा आहे.

भारतातील फिच रेटिंग्सचे संचालक आणि विश्लेषक जेरेमी झूक यांनी एका नोटमध्ये म्हटले आहे की, कमकुवत बहुमतामुळे आर्थिक सुधारणा पुढे ढकलण्यात आव्हाने निर्माण होऊ शकतात. पुढील काही वर्षांमध्ये मजबूत वाढ होण्याची शक्यता आहे, परंतु हे मुख्यत्वे सरकारच्या भांडवली खर्चावर (कॅपेक्स) आणि कंपन्या आणि बँकांच्या ताळेबंदांच्या ताकदीवर अवलंबून आहे.

जेरेमी म्हणाले, 'भाजपला पूर्ण बहुमत मिळू शकले नाही आणि आता त्यांना युतीच्या भागीदारांवर अवलंबून राहावे लागेल. अशा परिस्थितीत, जमीन आणि कामगार यांसारख्या वादग्रस्त सुधारणांना मान्यता मिळणे त्यांच्यासाठी अधिक आव्हानात्मक असेल. सुधारणा पुढे नेण्यात अडचण आल्यास पुढील काही वर्षांतील वाढीच्या शक्यतांवर परिणाम होऊ शकतो.

मूडीज रेटिंगचे वरिष्ठ उपाध्यक्ष ख्रिश्चन डी गुझमन यांनीही असेच काहीसे सांगितले. ते म्हणाले की, धोरणे पूर्वीप्रमाणेच सुरू राहतील आणि आर्थिक विकासाला गती देण्यासाठी आणि स्वदेशी उत्पादनाला चालना देण्यासाठी पायाभूत सुविधांवर खर्च करण्यासाठीच्या बजेटमधील तरतुदी तशाच राहतील.

गुजमन यांनी एका नोटमध्ये म्हटले आहे की, एनडीएच्या विजयाचे अंतर कमी असल्याने आणि भाजपने संसदेत पूर्ण बहुमत गमावल्यामुळे, दूरगामी आर्थिक आणि वित्तीय सुधारणा अडकू शकतात. यामुळे तिजोरी मजबूत करण्यावरील प्रगती थांबू शकते.

HSBC चे मुख्य अर्थशास्त्रज्ञ (भारत) प्रांजुल भंडारी यांचा विश्वास आहे की, पायाभूत सुविधांवरील भांडवली खर्चावर लक्ष केंद्रित करणे, उत्तम अन्न पुरवठा व्यवस्थापन, महागाई 4 टक्क्यांवर ठेवणे आणि छोट्या कंपन्यांना सहज कर्ज मिळणे यासारख्या 'सॉफ्ट' सुधारणा चालू राहतील. या सुधारणांच्या आधारे 6.5 टक्के वाढ साधता येईल.

ते म्हणाले, यापैकी बहुतांश सुधारणा कार्यकारी म्हणजेच प्रशासनाच्या माध्यमातून केल्या जातात. त्यामुळेच विधिमंडळाच्या संथपणाचा त्यांच्यावर तात्काळ परिणाम होणार नाही.

पण वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) प्रणाली, जमीन, कामगार, शेती, न्यायव्यवस्था आणि नोकरशाही यासारख्या सुधारणांसाठी संसदेत जावे लागते. त्यामुळे या सुधारणांवर पुढे जाणे सरकारला सोपे जाणार नाही.

सिटीग्रुपचे मुख्य अर्थतज्ज्ञ समीरन चक्रवर्ती म्हणाले की, सरकारच्या तिजोरीचा उपयोग गरीब, महिला आणि ग्रामीण भागातील नवीन खर्चासाठी करता येईल. मात्र सरकार भांडवली खर्चावर भर देत राहील.