Adani Power: महाराष्ट्र सरकारने अदानी पॉवरला 6,600 मेगावॅट औष्णिक वीज पुरवण्याचे कंत्राट दिले होते. हे कंत्राट रद्द करण्याची मागणी करणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. 16 डिसेंबर रोजी उच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळली.
याशिवाय 'निराधार' याचिका दाखल केल्याबद्दल मुंबई उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला 50 हजार रुपयांचा दंडही ठोठावला आहे. दंडाची रक्कम सहा आठवड्यांच्या आत महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरणाकडे जमा करावी लागेल, असे आदेश न्यायालयाने दिले.