ITR Filling: सरकारने करदात्यांना दिला मोठा दिलासा, 'या' व्यक्तींना भरावा लागणार नाही कर

Taxpayers News: केंद्रीय अर्थसंकल्प 2023 सादर करताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आयकरात अनेक बदल केले होते. या बदलांतर्गत कर प्रणालीतही बदल करण्यात आले आहेत. यासोबतच आयकर स्लॅबमध्येही बदल करण्यात आले आहेत.

या वर्षी सर्व करदात्यांना 31 जुलै 2023 पूर्वी त्यांचे विवरणपत्र भरायचे आहे. आतापर्यंत 2 कोटींहून अधिक लोकांनी आर्थिक वर्ष 2022-23 साठी रिटर्न भरले आहेत.

प्राप्तिकर विभागाच्या म्हणण्यानुसार, असे ठरवण्यात आले आहे की ज्या व्यक्तीचे उत्पन्न 3 लाख रुपयांपेक्षा जास्त आहे त्यांनी आयटीआर दाखल करावा.

आयकर विभागाकडून काही विशिष्ट श्रेणीतील लोकांना रिटर्न भरण्यापासून सूट देण्यात आली आहे. यासाठी काही अटी आणि नियमही आहेत. प्राप्तिकर कायदा, 1961 चे कलम 194P नुसार काही ज्येष्ठ नागरिकांना विवरणपत्र भरताना दिलासा दिला आहे. यासाठी त्यांना पात्रतेच्या अटींची पूर्तता करावी लागेल.

कोणाला कर भरावा लागणार नाही?

नवीन कर प्रणालीमध्ये 7 लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्न असणाऱ्यांना आयकर भरावा लागणार नाही. कर सवलतीची मर्यादा 3 लाख रुपयांपर्यंत वाढवली आहे.

जर एखाद्याने जुनी कर व्यवस्था निवडली, तर ही सूट 60 वर्षांपेक्षा कमी वय असलेल्यांसाठी 2.5 लाख रुपये आणि 60 वर्षांपेक्षा जास्त वय असलेल्यांसाठी 3 लाख रुपयांपर्यंत आहे.

कलम 194P अंतर्गत आयटीआर भरण्यापासून कोणाला सूट?

2022-23 आर्थिक वर्षात म्हणजेच 31 मार्च 2023 मध्ये वयाची 75 वर्षे ओलांडलेले कोणतेही ज्येष्ठ नागरिक. या सर्वांना रिटर्न भरण्यापासून सूट देण्यात आली आहे.

या नागरिकांकडे निवृत्ती वेतनाव्यतिरिक्त उत्पन्नाचे कोणतेही साधन नसावे. ज्या बँकेत पेन्शन येते त्याच बँकेतून या नागरिकांना व्याजाचे उत्पन्न मिळेल.

केंद्र सरकारच्या अधिसूचनेनुसार, ज्येष्ठ नागरिकाला पेन्शन आणि त्याचे व्याज जिथून येते त्या बँकेत नागरिकांनी घोषणापत्र सादर करावे. त्यात नागरिकांची सर्व माहिती असावी.

ज्येष्ठ नागरिकांचे दोन वर्ग आहेत. एक श्रेणी म्हणजे ज्यांना कर भरावा लागतो आणि दुसरा वर्ग असा आहे ज्यांना कर भरावा लागत नाही.

करदात्याच्या मृत्यूनंतर आयकर विवरणपत्र कोण भरणार?

आयकर कायद्यानुसार करदात्याचा मृत्यू झाल्यास त्याच्या कायदेशीर वारसाला आयटीआर भरावा लागतो. या रिटर्नमध्ये त्यांना मृत व्यक्तीच्या नावावर मिळालेल्या उत्पन्नाची माहिती द्यावी लागेल. यासाठी कायदेशीर वारसदाराने आपले नाव कायदेशीररित्या नोंदवावे. कायदेशीर वारस रिटर्न भरण्यासोबत रिफंडसाठी अर्ज करू शकतात.