Income Tax Return: दंडापासून तुरुंगापर्यंत... मुदतीपूर्वी आयटीआर भरला नाही, तर होऊ शकते मोठे नुकसान

Income Tax Return Filing 2023: आर्थिक वर्ष 2022-23 साठी प्राप्तिकर रिटर्न (ITR) भरण्याची अंतिम तारीख 31 जुलै 2023 आहे. आयकर रिटर्न भरण्याची मुदत वाढवली जाणार नसल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे.

त्यामुळे, तुम्ही जर आयकराच्या कक्षेत येत असाल आणि अजून तुम्ही ITR भरला नसेल, तर हे काम लवकरात लवकर पूर्ण करा. मुदतीपूर्वी हे काम पूर्ण न केल्यास नंतर या कामासाठी दंड भरावा लागेल.

जर तुम्ही 31 जुलै 2023 पर्यंत तुमचा ITR दाखल केला नाही तर तुम्हाला हे काम पूर्ण करण्यासाठी आर्थिक नुकसान सहन करावे लागू शकते. 31 डिसेंबर 2023 पर्यंत उशीरा दाखल करण्याचा पर्याय उपलब्ध आहे. मात्र यासाठी तुम्हाला दंड भरावा लागेल.

किती दंड होऊ शकतो?

ज्या व्यक्तींचे एकूण उत्पन्न 5 लाखांपेक्षा जास्त आहे त्यांनी ITR उशीरा भरल्यास 5,000 रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो. एसएजी इन्फोटेकचे व्यवस्थापकीय संचालक अमित गुप्ता यांनी बिझनेस टुडेशी बोलताना सांगितले की, उशीरा आयटीआर फाइल करणाऱ्यांना 5000 रुपयांचा तात्काळ दंड आकारला जातो.

याशिवाय जे वेळेवर आयटीआर दाखल करत नाहीत त्यांना कर कपातीत नुकसान सहन करावे लागू शकते. यामुळे शेवटी कर दायित्व वाढू शकते.

(Income Tax Return Filing 2023 here what happens if you miss filing itr by july 31 know the details)

तुम्ही 31 जुलै 2023 पर्यंत ITR दाखल केला नाही तर रिटर्न भरेपर्यंत दरमहा एक टक्का अतिरिक्त व्याज आकारले जाईल. डीव्हीएस अॅडव्हायझर्सचे सुंदर राजन टीके यांनी सांगितले की, विवरणपत्र भरण्याच्या तारखेपर्यंत एक टक्का व्याज आकारले जाईल.

खोटी माहिती दिल्याबद्दल दंड

आयटीआर भरताना चुकीच्या उत्पन्नाची माहिती दिल्यास 200 टक्के दंड होऊ शकतो. हा दंड एकूण कर बिलाच्या रकमेवर लावला जाईल.

डेलॉइट इंडियाचे भागीदार सुधाकर सेथुरामन म्हणाले की, रिमाइंडर देऊनही कर विवरणपत्रे न भरल्यास थकबाकीच्या आधारावर खटला चालवला जाऊ शकतो, ज्यामुळे तीन महिने ते सात वर्षांचा तुरुंगवास होऊ शकतो.

कर परताव्यास विलंब

जर करदात्याने अंतिम मुदतीपर्यंत आयकर रिटर्न भरला नाही तर कर परतावा मिळण्यास देखील विलंब होऊ शकतो. अशा विलंबामुळे अनावश्यक आर्थिक ताण आणि गैरसोय होऊ शकते.

याव्यतिरिक्त, उशीरा आयटीआर फाइल करणाऱ्यांच्या तपशीलांची अधिकाऱ्यांकडून छाननी केली जाऊ शकते आणि कर संबंधित प्रकरणांमध्ये त्यांचे ऑडिट आणि चौकशी होण्याची शक्यता वाढते.