नॉन-कॉलेबल ठेवींची मर्यादावाढ

- बी. एम. रोकडे

भारतीय रिझर्व्ह बँकेने अलीकडेच नॉन-कॉलेबल मुदत ठेवींच्या नियमांमध्ये एक महत्त्वाचा बदल करून ठेवीदारांना मोठा दिलासा दिला आहे. रिझर्व्ह बँकेने २०१५ मध्ये सर्व बॅंकांना ‘वाढीव तरलता’ (Increased Liquidity Coverage Ratio) प्रमाणाचे पालन करण्यासाठी नॉन-कॉलेबल म्हणजेच मुदतपूर्व पैसे काढण्याचा पर्याय उपलब्ध नसलेली मुदत ठेव योजना ग्राहकांना उपलब्ध करण्याची परवानगी दिली आणि त्यानुसार १५ लाख रुपयांवरील नॉन-कॉलेबल मुदत ठेवींवर भिन्न व्याजदर आकारण्याचीही मुभा दिली. आता या ठेवींच्या किमान मर्यादेत वाढ करण्यात आली आहे.

नियमातील बदल

रिझर्व्ह बँकेने २६ ऑक्टोबर २०२३ रोजी एक अधिसूचना जारी करून या ठेवींची किमान मर्यादा १५ लाख रुपयांवरून एक कोटी रुपयांपर्यंत वाढविली. त्यामुळे आता एक कोटी रुपयांच्या आतील नॉन-कॉलेबल ठेवी मुदतीच्या आधी काढण्याची सुविधा उपलब्ध झाली आहे. आरबीआयचा हा आदेश ‘एनआरई’ व ‘एनआरओ’ ठेवींनाही लागू असून, तो तत्काळ लागू झाला आहे.

बदलाचे कारण

एक कोटी रुपयांपर्यंतच्या सर्व ठेवींवर मुदतपूर्व पैसे मिळण्याच्या सुविधेद्वारे छोट्या गुंतवणूकदारांना अधिक लवचिकता, वाढत्या व्याजदर काळात पुनर्गुंतवणुकीची संधी, अडचणीच्या काळातील सोय; तसेच सुरक्षितता लक्षात घेऊन रिझर्व्ह बँकेने हा बदल केला आहे.

कॉलेबल व नॉन-कॉलेबल ठेवी म्हणजे काय?

१. कॉलेबल (Callable) मुदत ठेव ः मुदतीपूर्वी मोडता येणारी मुदत ठेव.

२. नॉन-कॉलेबल (Non-Callable) मुदत ठेव ः मुदतीपूर्वी मोडता न येणारी मुदत ठेव.

कॉलेबल मुदत ठेव

• कमीत कमी ठेव रक्कम मर्यादा, साधारणपणे एक हजार रुपये.

• मुदतपूर्व ठेव परतीच्या सोयीमुळे ठेवीदारांना आणीबाणी, अडचणीच्या काळात सोयीस्कर; तसेच फायदेशीर गुंतवणुकीची इतर संधी मिळाली, तर उपयोग होऊ शकतो.

• मुदतपूर्व ठेव परतीच्या सोयीमुळे सर्वसामान्य लोकांसाठी फायदेशीर.

• भारतीय नागरिक, परदेशस्थ भारतीय, इतर संस्था गुंतवणूक करू शकतात.

• मुदतपुर्तीपूर्वी मुदत ठेव परत घेण्यासाठी वैयक्तिक बॅंक मंजूर धोरणानुसार दंड आकारणी करतात.

नॉन-कॉलेबल मुदत ठेव

• रिझर्व्ह बॅंकेच्या अधिसुचनेनुसार २६ ऑक्टोबर २०२३ पासून एक कोटी किमान मर्यादा (पूर्वी १५ लाख रुपये मर्यादा.)

• कमीत कमी ठेव रक्कम मर्यादा फार मोठी असल्यामुळे सर्वसामान्य लोकांसाठी फायदेशीर नाही.

• ठराविक कालावधीसाठी मुदत ठेव अवरोधीत (लॉक) केलेली असल्याने नियमित मुदत ठेवींच्या तुलनेत किंचित जास्त व्याजदर.

• अशा ठेवींचा अडचणीच्या काळात उपयोग नाही.

• फायदेशीर गुंतवणुकीची इतर संधी वाया जाऊ शकते.

• भारतीय नागरिक, परदेशस्थ भारतीय गुंतवणूक करू शकतात

नियमानुसार नॉन-कॉलेबल मुदतठेवीचा कार्यकाळ पूर्ण होण्यापूर्वी ठेव परतीचा पर्याय उपलबध नसून, कार्यकाळ पूर्ण होण्यापूर्वी मुदतठेव मोडली जाऊ शकत नाही. केवळ ठेवीदाराचा मृत्यू, दिवाळखोरी संदर्भात न्यायालयाचा आदेश अशा अपवादात्मक परिस्थितीतच मुदती पूर्वी ही ठेव काढता येते. नव्या नियमानुसार, आता एक कोटी रुपयांच्या आतील ठेवी मुदतीपूर्वी काढता येऊ शकतात.

बँकांना फायदा

नॉन-कॉलेबल मुदत ठेवी बॅंकांना मालमत्ता दायित्व व्यवस्थापन करण्यासाठी उपयुक्त ठरतात; तसेच बॅंकांसाठी भांडवलाचा विश्‍वसनीय स्रोत म्हणून उपलब्ध होतात.

कॉलेबल मुदत ठेवी मुदतपूर्व ठेव परतीच्या सोयीमुळे बॅंकांसाठी मालमत्ता दायित्व व्यवस्थापनाच्या दृष्टीने आव्हानात्मक ठरू शकतात.

नॉन-कॉलेबल मुदत ठेवी या फक्त व्यापारी आणि सहकारी बॅंका एकल किंवा संयुक्तरित्या ऑफर करू शकतात.