नवे आर्थिक बदल

आजपासून नवे आर्थिक वर्ष २०२४-२५ सुरू होत आहे. आजपासूनच काही आर्थिक नियम बदलणार आहेत. त्यांची माहिती असणे सर्वांसाठीच महत्त्वाचे आहे.

‘एनपीएस’साठी आधार

‘एनपीएस’ खात्यावरील ऑनलाइन व्यवहारातील वाढत्या फसवणुकीचे (फ्रॉड) प्रमाण पाहाता त्यास आळा घालण्यासाठी ‘पीएफआरडीए’ने १ एप्रिल २०२४ पासून खातेदारास लॉग-इन करताना ‘टू फॅक्टर आधार ऑथेंटिकेशन’ (प्रमाणीकरण) करणे बंधनकारक केले आहे.

डिजिटल विमा पॉलिसी अनिवार्य

‘आयआरडीए’च्या सूचनेनुसार १ एप्रिल २०२४ पासून विमा कंपन्यांना त्यांच्या सर्व प्रकारच्या विमा पॉलिसी (उदा. आयुर्विमा, आरोग्यविमा, वाहनविमा आदी.) आता डिजिटल स्वरूपात देणे बंधनकारक आहे.

म्युच्युअल फंडांवर मर्यादा

म्युच्युअल फंडांना १ एप्रिलपासून ओव्हरसीज एक्स्चेंज ट्रेडेड फंडातील गुंतवणूक थांबवण्याची सूचना ‘सेबी’ने केली आहे.

‘ओला मनी वॉलेट’चा नियम

‘ओला मनी प्री-पेड वॉलेट’मध्ये एका महिन्यात जास्तीतजास्त १०,००० रुपये इतकीच रक्कम भरता येणार आहे. कंपनीने तशा सूचना आपल्या ग्राहकांना ‘एसएमएस’द्वारे दिल्या आहेत.

क्रेडिट कार्ड सुविधा

‘एसबीआय’, आयसीआयसीआय, येस बँक, ॲक्सिस बँक या प्रमुख बँकांनी आपल्या क्रेडिट कार्डवर देण्यात येणाऱ्या रिवॉर्ड पॉईंट, लाउंज सुविधा यांमध्ये १ एप्रिल २०२४ पासून काही बदल केले असून, या सुविधा काही प्रमाणात कमी केल्या आहेत.

उदा. आयसीआयसीआय बँकेच्या सुधारित नियमानुसार मोफत लाउंज सुविधा वापरण्यासाठी मागील तिमाहीत क्रेडिट कार्डवर किमान ३५,००० रुपयांचे पेमेंट होणे आवश्यक आहे. येस बँकेसाठी किमान १०,००० रुपये इतके पेमेंट होणे आवश्यक आहे.

अॅक्सिस बँकेने मागील तिमाहीसाठी पेमेंटची किमान मर्यादा ५०,००० रुपये केली आहे. स्टेट बँक आपल्या काही कार्डांसाठी (उदा. एसबीआय कार्ड इलाईट, एसबीआय कार्ड इलाईट अॅडव्हांटेज, एसबीआय कार्ड पल्स आदी)

क्रेडिट कार्डद्वारे होणाऱ्या ‘रेंट पेमेंट’वर १ एप्रिल २०२४ पासून रिवार्ड पॉईंट देणे बंद करणार आहे. ‘एसबीआय’ने आपल्या काही डेबिट कार्डची वार्षिक फी ७५ रुपयांनी वाढविली आहे. थोडक्यात, वरील होणारे सर्व बदल सर्वांना लागू होतीलच असे नाही.

आपल्याकडे कोणते कार्ड आहे ते पाहून त्यानुसार होणारे बदल कार्डधारकाने समजून घेणे आवश्यक आहे. ‘एनपीएस’ खाते असेल, तर ऑनलाइन व्यवहार करताना नव्याने लागू झालेले बदल लक्षात घेऊनच ‘एनपीएस’चे ऑनलाइन व्यवहार करावेत.

‘ओला प्री-पेड वॉलेट’ सुविधा वापरणाऱ्या ग्राहकांनी झालेला बदल लक्षात घेऊन पेमेंट करणे आवश्यक आहे. यातील ‘एनपीएस लॉग-इन’, ‘डिजिटल विमा पॉलिसी’, ‘ओला मनी वॉलेट’ रिचार्ज मर्यादा हे बदल सुरक्षिततेच्या दृष्टीकोनातून स्वागतार्ह आहेत, तर कार्डाबाबतचे बदल हे संबंधित बँकेच्या उत्पन्नवाढीच्या उद्देशाने झालेले दिसतात.