Finance Ministry: नव्या करप्रणालीत बदल नाही; समाज माध्यमांवरील संदेशांवर अर्थ मंत्रालयाचे स्पष्टीकरण

Income Tax Slab: चालू आर्थिक वर्षासाठी नव्या करप्रणालीत कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही, असे अर्थ मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे. एक एप्रिलपासून लागू होणाऱ्या नव्या करप्रणालीत काही बदल करण्यात आल्याचा दावा करणारे संदेश समाज माध्यमांवरून पसरत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर अर्थ मंत्रालयाने आज हे स्पष्टीकरण दिले आहे.

वैयक्तिक करदात्यांसाठी एक एप्रिल २०२४ पासून नवी करप्रणाली लागू करण्यात आली असून, जुन्या करप्रणालीतील, विविध सवलती आणि कपातीचा लाभ नव्या प्रणालीत उपलब्ध नाहीत. नवी करप्रणाली ही ‘डीफॉल्ट’ करप्रणाली आहे.

करदाते त्यांच्यासाठी फायदेशीर वाटणारी जुनी किंवा नवी करप्रणाली निवडू शकतात. नव्या करप्रणालीमधून बाहेर पडण्याचा पर्याय विवरणपत्र भरेपर्यंत उपलब्ध आहे, असेही अर्थ मंत्रालयाने म्हटले आहे.

नव्या प्राप्तिकर नियमानुसार, तीन लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त आहे. ३ ते ६ लाखांच्या उत्पन्नावर ५ टक्के, ६ ते ९ लाखांच्या उत्पन्नावर १० टक्के कर आकारला जातो, तर ९ ते १२ लाख रुपये आणि १२ ते १५ लाख रुपयांदरम्यानच्या उत्पन्नावर अनुक्रमे १५ टक्के आणि २० टक्के कर आकारला जातो. १५ लाखांपेक्षा अधिक उत्पन्नावर ३० टक्के कर लागू होईल.

नवी करप्रणाली आर्थिक वर्ष २०२३-२४ पासून ‘डिफॉल्ट व्यवस्था’ म्हणून लागू करण्यात आली असून, यासाठी संबंधित मूल्यांकन वर्ष आर्थिक वर्ष २०२४-२५ आहे. एखाद्या व्यक्तीद्वारे प्राप्तिकर विवरणपत्र भरताना करदाता आपल्याला हवी असलेली नवी किंवा जुनी करप्रणाली निवडू शकतो.

करदात्यांना प्रत्येक आर्थिक वर्षासाठी करप्रणाली निवडण्याचा पर्याय असेल. त्यामुळे, ते एका आर्थिक वर्षात नवी करप्रणाली आणि दुसऱ्या वर्षी जुनी करप्रणाली निवडू शकतात,असेही अर्थ मंत्रालयाने आपल्या निवेदनात म्हटले आहे.

जुन्या करप्रणालीत मोठ्या प्रमाणात करवजावटीच्या तरतुदी आहेत, सूट मिळवण्याचे पर्याय उपलब्ध आहेत. या प्रणालीअंतर्गत २.५ लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त आहे, त्यानंतर २.५ ते पाच लाख रुपयांच्या उत्पन्नावर पाच टक्के आणि पाच ते दहा लाख रुपयांच्या उत्पन्नावर २० टक्के कर लागतो. दहा लाख रुपयांपेक्षा जास्त उत्पन्नावर ३० टक्के कर आकारला जातो.