Petrol Diesel Price: पेट्रोल-डिझेलच्या वाढत्या किंमतींवर अर्थमंत्र्यांची मोठी घोषणा; म्हणाल्या, राज्य सरकार...

Petrol And Diesel Price : पेट्रोल आणि डिझेलचे दर गगनाला भिडले आहेत. अलीकडेच सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्क कमी केले होते. यानंतर भाव खाली आले होते. असे असतानाही अनेक शहरांमध्ये पेट्रोलचे दर 100 रुपयांच्या वरच आहेत.

आता किंमत कमी करण्याच्या उद्देशाने अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मोठे संकेत दिले आहेत. जर राज्य सरकार तयार असेल तर पेट्रोलियम उत्पादने वस्तू आणि सेवा कर (GST) अंतर्गत आणता येतील, असे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले.

त्या म्हणाल्या की, ''गेल्या काही वर्षांपासून आर्थिक विकासाला चालना देण्यासाठी सार्वजनिक खर्चात वाढ करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.''

चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्री (PHDCCI) या उद्योग संस्थेच्या सदस्यांसोबत अर्थसंकल्पोत्तर बैठकीत, अर्थमंत्री म्हणाल्या, “पेट्रोलियम उत्पादने जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याची तरतूद आधीपासूनच आहे. याबाबत पर्याय खुला ठेवला आहे.

पाच पेट्रोलियम उत्पादने कच्चे तेल, पेट्रोल, हायस्पीड डिझेल, नैसर्गिक वायू आणि विमान इंधन जीएसटीच्या बाहेर आहेत. जीएसटी परिषदेने ही उत्पादने जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याच्या तारखेचा विचार केला पाहिजे.''

पुढील बैठक 18 फेब्रुवारीला नवी दिल्लीत :

अर्थमंत्री म्हणाल्या, 'राज्यांनी सहमती दिल्यानंतर पेट्रोलियम पदार्थ जीएसटीच्या कक्षेत आणू.' पेट्रोलियम पदार्थांना जीएसटीच्या कक्षेत आणले तर पेट्रोल आणि डिझेलचे दर कमी होतील.

GST परिषदेची पुढील बैठक 18 फेब्रुवारी 2023 रोजी नवी दिल्ली येथे होणार आहे. अर्थमंत्र्यांनी असेही सांगितले की, ''सरकारने 2023-24 या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पात भांडवली खर्च 33 टक्क्यांनी वाढवून 10 लाख कोटी रुपये केला आहे.''

अर्थमंत्री म्हणाल्या, ''गेल्या तीन-चार वर्षांपासून सार्वजनिक भांडवली खर्चावर भर दिला जात आहे. या अर्थसंकल्पातही आम्ही ते सुरू ठेवले आहे. या अर्थसंकल्पात भांडवली खर्चावर भर देण्यात आला आहे, असे स्पष्टपणे म्हणता येईल.

हेही वाचा : वर्क फ्राॅम होम ते 'कायमचे घरी बसा?' हा प्रवास नक्की काय सांगतोय...

''सीतारामन म्हणाल्या, ''गेल्या अनेक वर्षांत पहिल्यांदाच भांडवली खर्चाने दुहेरी आकडा गाठला आहे. यावरून अर्थसंकल्पात एखाद्या गोष्टीला महत्त्व देण्यात आल्याचे दिसून येते. त्या म्हणाल्या की, ''उर्जेसह विविध क्षेत्रातील सुधारणांना प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि एक देश, एक रेशन कार्ड लागू करण्यासाठी राज्यांना प्रोत्साहन दिले जात आहे.''