Raghuram Rajan: रघुराम राजन यांना तयार करायची होती 10,000 रुपयांची नोट! का नाकारण्यात आली शिफारस?

2000 Rupees Note: रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) 2000 ची नोट चलनातून काढून घेण्याचा निर्णय घेतल्यापासून त्यासंबंधीच्या बातम्या सातत्याने येत आहेत.

2000 रुपयांच्या नोटा चलनात आणण्यापूर्वी तत्कालीन RBI गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी 5000 आणि 10,000 रुपयांच्या नोटा चलनात आणण्याचा प्रस्ताव दिला होता.

2000 ची नोट चलनातून काढून घेतल्यानंतर, RBI गव्हर्नर शक्तीकांत दास म्हणाले होते की ती चलनातून काढून टाकण्याचे पाऊल क्लीन नोट पॉलिसीचा एक भाग आहे. त्याचबरोबर 2000 ची नोट चलनात वैध राहील असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

10,000 च्या नोटा आणण्याची कल्पना कोणाची?

तुम्हाला माहिती आहे का की 2016 मध्ये नोटाबंदी आणि 2,000 रुपयांची नोट लॉन्च होण्यापूर्वी 10,000 रुपयांच्या नोटा चलनात आणण्यावरून वाद झाला होता. आरबीआयचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी यापूर्वी 5,000 आणि 10,000 रुपयांच्या नोटा चलनात आणण्याची सूचना केली होती.

रघुराम राजन यांनी यामागे असा युक्तिवाद केला होता की, देशातील वाढत्या महागाईमुळे 1000 रुपयांच्या नोटेचे मूल्य कमी झाले आहे. अनियंत्रित महागाई आटोक्यात आणण्यासाठी त्यांनी मोठ्या नोटा छापण्याची शिफारस केली होती.

इकॉनॉमिक टाईम्समधील वृत्तानुसार, आरबीआयने लोकलेखा समितीला (The Public Accounts Committee) दिलेल्या माहितीनुसार, सेंट्रल बँकेने ऑक्टोबर 2014 मध्ये असे करण्याचे सुचवले होते.

अठरा महिन्यांनंतर, मे 2016 मध्ये, सरकारने RBI ला 2,000 रुपयांच्या नोटा चलनात आणण्याच्या निर्णयाची माहिती दिली.

त्यावेळचे अर्थमंत्री अरुण जेटली म्हणाले होते की, सरकारने 5,000 आणि 10,000 रुपयांच्या नोटा चलनात आणण्याची शिफारस स्वीकारली नाही.

नंतर आरबीआयचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन म्हणाले होते की, बनावट नोटेच्या भीतीमुळे जास्त मुल्य असलेल्या नोटा चलनात ठेवणे कठीण आहे. सप्टेंबर 2015 मध्ये त्यांनी चिंता व्यक्त केली होती की, जर आपण खूप मोठ्या नोटा छापल्या तर बनावट नोटा मोठ्या प्रमाणावर तयार होतील.

दोन हजाराची नोट चलनातून बाद करण्याच्या निर्णयानंतर राजकारणही चांगलेच तापले आहे. आरबीआयच्या या निर्णयाचा खरपूस समाचार घेत पी चिदंबरम म्हणाले की, 2000 रुपयांच्या नोटेने काळा पैसा साठवणाऱ्यांना मदत केली आहे.

यासोबतच सरकार आणि केंद्रीय बँक यामागचे कारण सांगण्यास नकार देत असल्याचे त्यांनी सांगितले. विश्लेषकांचा हवाला देत ते म्हणाले की, हा निर्णय अशा वेळी आला आहे जेव्हा देशातील विविध राज्यांमध्ये सार्वत्रिक निवडणुका होणार आहेत.