Reserve Bank of India : रेपोदर ‘जैसे थे’ राहण्याचा अंदाज ; महागाई नियंत्रणाला रिझर्व्ह बँकेचे प्राधान्य

मुंबई : भारतीय रिझर्व्ह बँकेची पतधोरण समिती एप्रिलच्या पतधोरणात रेपोदर ‘जैसे थे’ ठेवण्याची शक्यता आहे, असे मत एका सर्वेक्षणातून समोर आले आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या सहा सदस्यीय पतधोरण समितीची बैठक तीन ते पाच एप्रिल दरम्यान होणार आहे. नव्या आर्थिक वर्षातील पहिल्या तिमाहीसाठी ही बैठक होत आहे.

फेब्रुवारीमध्ये ग्राहक किंमत निर्देशांक आधारित महागाई आणि स्थिर आर्थिक घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर रिझर्व्ह बँक या तिमाहीतही रेपोदर आहे तेच काम ठेवेल, असे मत या सर्वेक्षणात सहभागी झालेले बहुसंख्य अर्थतज्ज्ञ, बँकर आणि विश्लेषकांनी व्यक्त केले. एकूण देशांतर्गत उत्पादनातील (जीडीपी) वाढीमुळे रिझर्व्ह बँकेला महागाई कमी करण्यावर अधिक लक्ष केंद्रित करण्यासाठी संधी असल्याचे तज्ज्ञांनी म्हटले आहे.

इंधन आणि स्वयंपाकाच्या गॅसच्या किमती कमी केल्यामुळे रिझर्व्ह बँक महागाईच्या अंदाजात किरकोळ बदल करण्याची शक्यता असल्याचेही या सर्वेक्षणात सहभागी तज्ज्ञांनी म्हटले आहे. ‘‘महागाईच्या तिमाही अंदाजामध्ये किरकोळ बदल होण्याची शक्यता आहे. आर्थिक वर्ष २०२५साठी सरासरी महागाईदर ४.५ टक्के ठेवला जाण्याची शक्यता आहे,’’ असे आयडीएफसी फर्स्ट बँकेच्या मुख्य अर्थतज्ज्ञ गौरा सेनगुप्ता यांनी सांगितले.

‘क्रिसिल’च्या प्रमुख अर्थतज्ज्ञ, दिप्ती देशपांडे यांनी ग्राहक किंमत निर्देशांक आधारित महागाई पुढील आर्थिक वर्षात अंदाजे ५.५ टक्क्यांवरून ४.५ टक्क्यांपर्यंत कमी होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली आहे. सामान्य मान्सून, देशांतर्गत मागणी आणि जागतिक पातळीवर तेलाच्या घटलेल्या किमती यामुळे महागाई नियंत्रणात राहील, असे मत त्यांनी व्यक्त केले आहे. पुढील वर्षी सामान्य मान्सून गृहीत धरल्यास, आर्थिक वर्ष २०२४-२५ साठी महागाईदर ४.५ टक्के राहील. पहिल्या तिमाहीसाठी पाच टक्के राहील, असा अंदाज आहे. भारत ही सर्वांत वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था आहे आणि २०२४-२५ मध्येही हाच कल कायम राहण्याची शक्यता आहे, असे मत ‘यू ग्रो कॅपिटल’चे मुख्य वित्तीय अधिकारी किशोर लोढा यांनी व्यक्त केले.

‘जीडीपी’चा अंदाज

सांख्यिकी मंत्रालयाने पूर्ण वर्षाची‘जीडीपी’ वाढ ७.३ टक्के या पहिल्या अंदाजापेक्षा अधिक असेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे. ‘जीडीपी’ वाढ सात टक्क्यांहून अधिक राहील, त्यामुळे खासगी भांडवल आणि गुंतवणूक आल्याने अर्थव्यवस्था आणखी सुधारेल. नव्या सरकारने नोकऱ्या आणि रोजगार वाढवण्यासाठी तत्काळ उपाययोजना करणे अपेक्षित आहे, असे धनलक्ष्मी बँकेचे व्यवस्थापकीय संचालक आणि सीईओ शिवन जेके म्हणाले.