Old Pension : जुन्या पेन्शन योजनेबाबत RBI चे माजी गव्हर्नर यांचे मोठे वक्तव्य; म्हणाले, कराच्या पैशातून...

Old Pension Scheme : आरबीआयचे माजी गव्हर्नर डी सुब्बाराव यांनी जुन्या पेन्शन योजनेबाबत मोठे विधान केले आहे. जुनी पेन्शन योजना पुन्हा सुरू करण्याचा काही राज्यांचा निर्णय हे प्रतिगामी पाऊल असल्याचे ते म्हणाले.

त्याची अंमलबजावणी झाल्याने सर्वसामान्यांच्या पैशाचा थेट फायदा सरकारी कर्मचाऱ्यांना होणार आहे. (Reverting to Old Pension Scheme will privilege government servants at cost of larger public says Former RBI governor D. Subbarao)

आरबीआय गव्हर्नर म्हणाले की, ''जुनी पेन्शन योजना लागू केल्यामुळे सामान्य लोकांच्या उत्पन्नाचा काही भाग सरकारी कर्मचाऱ्यांना दिला जाईल,

तर बहुतांश सामान्य लोकांना कोणतीही विशेष सामाजिक सुरक्षा दिली जाणार नाही. सोप्या भाषेत सांगायचे तर कराच्या पैशातून सरकारी कर्मचाऱ्यांना जुन्या पेन्शन योजनेचा लाभ मिळणार आहे.''

जुन्या पेन्शन अंतर्गत दरमहा ठराविक रक्कम मिळते :

जुन्या पेन्शन अंतर्गत कर्मचाऱ्यांना ठराविक रक्क पेन्शन म्हणून दिली जाते. एखाद्या कर्मचाऱ्याला त्याच्या शेवटच्या पगाराच्या 50 टक्के पेन्शन म्हणून मिळण्याचा अधिकार आहे. एनडीए सरकारने 1 एप्रिल 2004 पासून ओपीएस बंद करण्याचा निर्णय घेतला होता.

जुन्या पेन्शन योजनेमुळे सरकारी तिजोरीवर ताण येईल :

सुब्बाराव म्हणाले की, ''जुनी पेन्शन योजना लागू केल्यास राज्य आणि देशाच्या तिजोरीवरही ताण पडेल. तसेच नवीन पेन्शन योजनेंतर्गत, कर्मचारी त्यांच्या पगाराच्या 10 टक्के हिस्सा देतात, तर सरकार 14 टक्के रक्कम देते.

शाळेपासून रस्त्यांपर्यंत बजेट कमी असेल :

सुब्बाराव पुढे म्हणाले की, सर्वसामान्यांना सामाजिक सुरक्षा नाही, मात्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना जुन्या पेन्शन अंतर्गत विशेषाधिकार मिळतात.

सुब्बाराव म्हणाले की, राज्य सरकारांनी जुनी पेन्शन योजना पूर्ववत केल्यास पेन्शनचा बोजा सध्याच्या महसुलावर पडेल. अशा परिस्थितीत शाळा, रुग्णालये, रस्ते, सिंचन यासाठी कमी बजेट उपलब्ध होईल.

'या' राज्यांमध्ये ओपीएस सुरू करण्याची घोषणा :

राजस्थान, छत्तीसगड आणि झारखंड सरकारने त्यांच्या कर्मचाऱ्यांसाठी OPS पुन्हा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

याबाबत त्यांनी केंद्र सरकार आणि पेन्शन फंड रेग्युलेटरी अँड डेव्हलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) यांना कळवले आहे. याशिवाय पंजाब, झारखंड आणि हिमाचल प्रदेशनेही OPS मध्ये परतण्यासाठी पावले उचलली आहेत.