SBI: दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर, SBIने रेलिगेअर फिनव्हेस्टवरील फसवणूक टॅग काढला

State Bank of India: भारतीय स्टेट बँकेने रेलिगेअर फिनव्हेस्ट लिमिटेडचा फसवणूक म्हणून असलेला टॅग रेकॉर्डमधून काढून टाकला आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. आदेशात दिल्ली उच्च न्यायालयाने एसबीआयला फसवणूक म्हणून असलेला टॅग रद्द करण्याचे निर्देश दिले होते.

एसबीआयने शुक्रवारी अधिकृतपणे आरएफएलला याबाबत माहिती दिली. रेलिगेअर फिनव्हेस्ट लिमिटेड ही Religare Enterprises Limited ची उपकंपनी आहे.

आरएफएलने याचिका दाखल केली होती

रेलिगेअर फिनव्हेस्ट लिमिटेडने दिल्ली उच्च न्यायालयात फसवणूक असलेला टॅग काढून टाकण्यासाठी रिट याचिका दाखल केली होती. मार्च 2023 मध्ये, RFLने वन टाइम सेटलमेंट (OTS) पूर्ण केले. कंपनीने 9000 कोटी रुपयांहून अधिक पैसे दिले आहेत.

RFL कंपनी 2017 पासून आर्थिक तोट्याचा सामना करत आहे आणि मार्च 2022 पर्यंत कंपनीचे एकूण 2,270 कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. REL आणि RFL कडून मोठ्या प्रमाणावर निधीचा गैरवापर झाल्याची माहिती मिळाल्यानंतर, RBI ने जानेवारी 2018 मध्ये RFL वर कारवाई केली होती.

सध्या RFL जानेवारी 2018 मध्ये रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने लागू केलेली करेक्टिव अॅक्शन प्लॅन (CAP) काढण्याची वाट पाहत आहे.

या महिन्याच्या सुरुवातीला अंमलबजावणी संचालनालयाने RFL मनी लाँड्रिंग प्रकरणात कारवाई केली होती. या कारवाईत ईडीने एकाच वेळी अनेक ठिकाणी झडती घेतली होती. आरएफएलवर (रेलिगेअर फिनव्हेस्ट लिमिटेड) 2000 कोटींहून अधिक रकमेच्या मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात ईडीने ही कारवाई केली होती. अहवालानुसार, ईडीने एकाच वेळी नऊ ठिकाणी झडती घेतली होती.

ईडीने कागदपत्रे ताब्यात घेतली

माहितीनुसार, ईडीच्या या कारवाईत अनेक कागदपत्रे सापडली असून तपास यंत्रणेला मनी लाँड्रिंगशी संबंधित पुरावेही मिळाले आहेत. ईडीच्या या कारवाईदरम्यान, पैशांचा वापर कसा केला गेला हे देखील आढळून आले आहे.