Asia Economic Council : ‘दक्षिण आशियाई राष्ट्रांमध्ये हवा आर्थिक समन्वय’ ; एशिया इकॉनॉमिक परिषदेचे उद्‍घाटन

पुणे : जगातील भू-आर्थिक आव्हानांचा सामना करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय सहकार्य आणि दक्षिण आशियायी राष्ट्रांमधील आर्थिक समन्वय आवश्‍यक असल्याचे मत विविध देशातील तज्ज्ञांनी गुरुवारी (ता. २९) व्यक्त केले.

पुणे इंटरनॅशनल सेंटर आणि भारतीय परराष्ट्र मंत्रालय यांच्या वतीने पुणे येथे तीन दिवसीय आठव्या आंतरराष्ट्रीय एशिया इकॉनॉमिक परिषदेचे (डायलॉग) आयोजन करण्यात आले आहे. या परिषदेचे उद्‍घाटन गुरुवारी करण्यात आले. ‘वाढत्या प्रवाहाच्या युगात भौगोलिक व आर्थिक आव्हाने’ या संकल्पनेवर आधारित ही परिषद आयोजित करण्यात आली आहे. यामध्ये तीन दिवसांच्या विविध १२ सत्रांमध्ये ११ देशांमधील ४६ तज्ज्ञ सहभागी होणार आहेत. ही आंतरराष्ट्रीय परिषदेतील सहभागी तज्ज्ञ हे आशिया आणि संपूर्ण जगाला भेडसावणाऱ्या आर्थिक बाबींवर अभ्यासपूर्ण चर्चा करणार आहेत. उद्‍घाटन सत्रात प्रसिद्ध शास्त्रज्ञ व पुणे इंटरनॅशनल सेंटरचे अध्यक्ष डॉ. रघुनाथ माशेलकर यांनी उपस्थित तज्ज्ञांचे स्वागत केले.

आजच्या उद्‍घाटन सत्रात ‘दक्षिण आशियातील आर्थिक एकात्मतेला चालना देणे’ या विषयावरील परिसंवादाचे संयोजक व अध्यक्ष गौतम बंबावाले यांच्यासह भारत सरकारचे परराष्ट्र सचिव विनय मोहन क्वात्रा, नेपाळच्या परराष्ट्र सचिव सेवा लमसाल, बांगलादेशचे परराष्ट्र सचिव मसूद बीन मोमेन आदी सहभागी झाले होते. याशिवाय भारताचे परराष्ट्र व्यवहारमंत्री डॉ. एस. जयशंकर हे दृकश्राव्य माध्यमातून या परिषदेत सहभागी झाले होते.

जगभरात सुरू असलेले युद्ध आणि त्यामुळे होणाऱ्या परिणामांना तोंड देण्यासाठी प्रत्येक देशाने केलेले मजबूत उपाय गरजेचे ठरत असतात. मात्र, भू-आर्थिक स्थिती ही विविध प्रकारच्या काही संधी निर्माण करत असतात. यामुळेच जगभरात विविध देश पुरवठा साखळी, बाजारपेठ आणि गुंतवणुकीवर परतावा देणारी विश्‍वासार्ह ठिकाणे शोधत असताना भारताला त्याचा फायदा झाला असल्याचे मत भारताचे परराष्ट्र सचिव विनय मोहन क्वात्रा यांनी यावेळी व्यक्त केले.

कोरोना आणि जगातील युद्धामुळे नेपाळसारख्या भू बंदिस्त देशाला अनेक आव्हानांना सामोरे जावे लागले. परंतु आता धोरणात्मक सुधारणा आणि कठोर वित्तीय नियमांमुळे विकासाला गती मिळाली असल्याचे या देशाच्या परराष्ट्र सचिव सेवा लमसाल यांनी सांगितले. दक्षिण आशियायी देशांमधील परस्पर व्यापार हा जगामध्ये सर्वांत कमी आहे. संपर्क सुविधांमध्ये सुधारणा करण्याची गरज असल्याचे बांगलादेशचे परराष्ट्र सचिव मसूद बीन मोमेन यांनी सांगितले.