World Senior Citizen's Day 2023 : ज्येष्ठांच्या मिळकतींबाबत कायदेशीर तरतुदी

- ॲड. रोहित एरंडे

दरवर्षी २१ ऑगस्ट हा दिवस जागतिक ज्येष्ठ नागरिक दिवस म्हणून साजरा केला जातो. त्यानिमित्ताने मिळकतीसंदर्भातील काही महत्त्वाच्या कायदेशीर तरतुदींची माहिती जाणून घेऊ या. केंद्र सरकारने ‘मेंटेनन्स अँड वेल्फेअर ऑफ पेरेंट्स अँड सिनिअर सिटिझन्स ॲक्ट, २००७’ मंजूर केला आहे. या कायद्याद्वारे ज्येष्ठ नागरिकांसाठी विविध कायदेशीर तरतुदी करण्यात आल्या आहेत.

कायदेशीर तरतुदी

‘मेंटेनन्स अँड वेल्फेअर ऑफ पेरेंट्स अँड सिनिअर सिटिझन्स ॲक्ट, २००७’ या कायद्याप्रमाणे जास्तीत जास्त दहा हजार रुपये पोटगी मुलांकडून, नातवंडांकडून मागण्याचा अधिकार ज्येष्ठ नागरिकांना (वय वर्षे ६० पूर्ण) आहे. मुलांनी त्यात कसूर केल्यास दंड आणि कैदही होऊ शकते.

एखाद्या ज्येष्ठ नागरिकाने स्वतः राहण्याचा हक्क (लाईफ इंटरेस्ट) राखून ठेवत, बक्षीसपत्र करून मुलांना मिळकत दान केली असेल, मात्र, ज्याला ही मिळकत बक्षीस दिली आहे, ती व्यक्ती ज्येष्ठ नागरिकांची नीट देखभाल करत नसल्याचे सिद्ध झाल्यास, असे बक्षीसपत्र लबाडीने करून घेतले असे गृहीत धरून ते रद्द होऊ शकते, अशी महत्त्वाची तरतूद या कायद्यात आहे.

यासाठी ट्रायब्युनलकडे दाद मागावी लागते. बक्षीसपत्र रद्द करण्याची स्पष्ट तरतूद बक्षीसपत्रामध्ये नमूद केली असेल, तरच याचा फायदा घेता येईल, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने सुदेश चिक्कारा विरुद्ध रामती देवी (सिव्हिल अपील क्र. १७४/२०२१) या याचिकेवरील निकालामध्ये अलीकडेच दिला आहे.

हिंदू दत्तक आणि पोटगी कायद्याच्या कलम २० प्रमाणेदेखील प्रत्येक हिंदू व्यक्तीवर तिच्या औरस-अनौरस वृद्ध आई-वडिलांच्या पालनपोषणाची जबादारी आहे. घरामध्ये राहण्याचा हक्क घरातील तंटा आणि जोड्यातील खडा आपल्याला बोचतो; पण दुसऱ्याला दिसत नाही, असे म्हणतात.

अशा प्रकारची काही प्रकरणे सहनशीलतेची मर्यादा संपल्यामुळे न्यायालयात जातात. ‘मुलांना, आई-वडिलांच्या स्वकष्टार्जित घरामध्ये त्यांच्या मर्जीनेच राहता येते’ हा कायदा जुना असूनदेखील अजूनही अशा केसेस पुढे येतात.

मुंबई उच्च न्यायालयाने २४ वर्षांपूर्वीच कॉनरॅड डायस विरुद्ध जोसेफ डायस या याचिकेवर (न्या. सी.एस. वैद्यनाथन) महत्त्वपूर्ण निकाल दिला होता. कोणताही मुलगा किंवा मुलगी त्यांच्या जन्मापासून आई-वडिलांबरोबर राहात असतात.

मात्र, ते काही लायसन्सी म्हणून राहत नसतात, तर एक कौटुंबिक सभासद म्हणून राहात असतात. जन्मापासूनच लायसन्सी असल्याचा अधिकार कोणीही सांगू शकत नाही, अशा शब्दात मुलाचा युक्तिवाद न्यायालयाने फेटाळून लावला.

या निकालाला आई-वडिलांच्या बिघडलेल्या संबंधांची पार्श्वभूमी होती, त्याचा मुलाने गैरफायदा घेण्याचा प्रयत्न केला, असेही न्यायालयाने नमूद केले. शेवटी मुलाला जागा सोडण्यासाठी एक वर्षाचा वेळ दिला आणि या काळात तरी या कुटुंबाने एकत्र यावे अशी आशा व्यक्त केली.

इच्छापत्र करणे श्रेयस्कर

आपल्या मृत्यूनंतर आपल्या मिळकतीबाबत वारसांमध्ये वाद होऊ नयेत, असे वाटत असेल, तर आपल्या हयातीतच स्वकष्टार्जित मिळकतीचे इच्छापत्र करून ठेवणे कधीही चांगले. इच्छापत्राचे रजिस्ट्रेशन आवश्यक नसले, तरी ते करणे उपयुक्त ठरते.

इच्छापत्र लाभार्थ्यांना दाखवू नये. मृत्यूपत्रावर दोन साक्षीदारांची सही घेण्याबाबत तज्ज्ञ वकीलांचा सल्ला घ्यावा. ‘लिव्हिंग विल’; तसेच देहदान, नेत्रदान करण्याची इच्छा असेल, तर वेळीच मुलांना त्याची कल्पना देणे व योग्य ते अर्ज भरणे गरजेचे आहे.

‘ढळला रे ढळला दिन सखया, संध्या छाया भिवविती हृदया’ या कवी भा. रा. तांबे यांनी १९३३ मध्ये लिहिलेल्या ओळी आजही समर्पक आहेत. त्यामुळे या ज्येष्ठ नागरिक दिनाचे औचित्य साधून आपल्या मिळकतीबाबत योग्य ते निर्णय वेळीच घ्या.

(लेखक कायद्याचे जाणकार आहेत.)