WTO Ministerial Conference : ‘डब्लूटीओ’च्या अस्तित्वाचा प्रश्‍न उपस्थित

अबुधाबी : जागतिक व्यापार संघटनेच्या मंत्रिपरिषदेच्या अखेरच्या दिवशी प्रत्येक मंत्री आपापल्या देशाच्या भूमिकेनुसार निवेदन देत होते आणि त्याला अनुसरून वाटाघाटीमध्ये सहभागी होत होते. काही मंडळींनी मात्र ‘डब्लूटीओ’च्या अस्तित्वाचाच प्रश्न उपस्थित केला. वास्तवात या संघटनेतील सुधारणेचा मुद्दा प्रश्न या परिषदेच्या पटलावर होता, पण फारसा चर्चेला आला नव्हता.

या मुद्द्यावर दोन स्तरांवर चर्चा झाली. एक म्हणजे, ‘डब्लूटीओ’ची न्याय निवाडा यंत्रणा. इतर सदस्यामुळे आपले नुकसान होत असेल तर कोणताही सदस्य देश या यंत्रणेकडे तक्रार करू शकत असे. यामध्ये तक्रारीची शहानिशा करून निर्णय दिला जातो. नैसर्गिक न्यायाच्या कायद्यानुसार, न्यायनिवाडा समितीचा निर्णय न पटल्यास त्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च यंत्रणेकडे, जिला ‘अॅपिलेट बॉडी’ म्हणतात, तक्रार करता येते. ही सर्वोच्च यंत्रणा मागील चार वर्षांपासून कार्यान्वित नाही. अशा परिस्थितीत मंत्रिपरिषदेतील मसुदा मान्य झाला आणि तरीही ‘डब्लूटीओ’ची न्यायनिवाडा यंत्रणा कमजोर असेल तर सभासद राष्ट्रांनी हा करार स्वीकारून त्यावर अंमलबजावणी करण्यावर ऊर्जा खर्च करावी असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.

काही सदस्य देशांनी सुधारणांच्या नावाखाली बड्या उद्योगसमूहांना ‘डब्लूटीओ’च्या कामकाजाचा हिस्सा बनवण्याचे प्रयत्न सुरू केल्याचे दिसले. मंत्रिपरिषदेच्या आवारातच बड्या उद्योगांना निमंत्रित करण्यात आले. ही संघटना बड्या उद्योगांच्या हातातील बाहुले बनणार नाही, अशी शंका काही तज्ज्ञांनी व्यक्तही केली. थोडक्यात, सुधारणांच्या मुद्द्यावर चर्चेमध्ये काहीच प्रगती होऊ शकली नाही, उलट ‘डब्लूटीओ’च्या अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण झाला.

समारोप लांबला

‘डब्लूटीओ’च्या या मंत्रिपरिषदेचा समारोप आज होणे अपेक्षित होते. मात्र, अद्यापपर्यंत कोणताही अंतिम मसुदा स्वीकार न झाल्याने चर्चेसाठी परिषदेचा समारोप उद्यापर्यंत (ता. १) लांबणीवर टाकण्यात आला आहे.

पर्यावरणावर चर्चा

‘डब्लूटीओ’च्या या परिषदेमध्ये व्यापार आणि पर्यावरणावरही चर्चा झाली. वास्तवात या दोन्ही घटकांसाठी दोन स्वतंत्र यंत्रणा कार्यरत आहेत. संयुक्त राष्ट्रांनी २०१५ मधील पर्यावरण परिषदेमध्ये १७ शाश्‍वत उद्दिष्ट्ये निश्‍चित केली. त्यातले महत्त्वाचे उद्दिष्ट पर्यावरणाशी निगडित होते. श्रीमंत देशांनी त्याचा मर्जीनुसार अर्थ काढला. येथे उपस्थित भारतीय प्रतिनिधींनी मात्र स्वार्थी विचार करणाऱ्या या देशांचा डाव उधळून लावत व्यापार आणि पर्यावरण हे दोन वेगळे घटक आहेत, हे स्पष्टपणे सांगितले.