रिझर्व्ह बँकेने (RBI) कर्जदारांना मोठा दिलासा देणारा एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. नवीन नियमानुसार, आता बँका आणि वित्तीय संस्था फ्लोटिंग रेट कर्जांवर कोणताही प्री-पेमेंट किंवा फोरक्लोजर शुल्क आकारू शकणार नाहीत. हा नियम वैयक्तिक आणि व्यावसायिक कर्जांना लागू होईल. विशेषतः सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांसाठी खूप फायदेशीर ठरेल.