Indian Economy: रुपयाला आधार, बाजाराला ‘बूस्टर!’

-गौरव बोरा, शेअर बाजार विश्‍लेषक

कें द्र सरकारने पाच जून २०२६ रोजी एका ऐतिहासिक निर्णयाद्वारे परदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदारांना (एफपीआय/एफआयआय) सरकारी रोखे गुंतवणुकीतून मिळणाऱ्या नफ्यावर लागू होणाऱ्या १२.५ टक्के दीर्घकालीन भांडवली लाभावरील कर (एलटीसीजी) आणि २० टक्के स्रोतावरील करातून (विथहोल्डिंग टॅक्स) पूर्ण सूट दिली आहे. हा निर्णय एक एप्रिल २०२६ पासून पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने लागू होणार आहे. भारतीय रुपयावर आलेला प्रचंड दबाव आणि परदेशी गुंतवणूकदारांनी शेअर बाजारात केलेली विक्रमी विक्री लक्षात घेता, हा निर्णय अत्यंत महत्त्वपूर्ण मानला जात आहे.

रुपयावरील परिणाम

डॉलरचा ओघ वाढणार : जागतिक तणाव आणि कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमतींमुळे २०२६ च्या सुरुवातीपासून रुपया आशियातील सर्वांत कमकुवत चलनांपैकी एक ठरला होता आणि त्याने ९६.९६ चा नीचांक गाठला होता. या करसवलतीमुळे सरकारी रोखे आता जागतिक बाजारात आकर्षक बनले आहेत. ‘जेपी मॉर्गन इमर्जिंग मार्केट बाँड इंडेक्स’मध्ये भारताचा समावेश असल्यामुळे, आता डॉलर भारतात येण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. डॉलरचा ओघ वाढल्याने ‘आरबीआय’च्या परकी चलनसाठ्यावरील ताण कमी होईल आणि रुपयाला चांगली स्थिरता मिळेल.

शेअर बाजारावरील परिणाम

परदेशी गुंतवणूकदारांनी २०२६ मध्ये आतापर्यंत भारतीय शेअर बाजारातून तब्बल २.६ लाख कोटी रुपयांहून अधिक निधी काढून घेतला आहे. या करसवलतीच्या निर्णयाचा शेअर बाजारावर थेट आणि अप्रत्यक्ष सकारात्मक परिणाम होईल.

बँकिंग क्षेत्राला मोठा फायदा : बँकांकडे असलेल्या सरकारी रोख्यांचे मूल्य वाढेल. यामुळे ‘बँक निफ्टी’ने पाच जून रोजी ५४,७३२ चा उच्चांक गाठला. सार्वजनिक आणि खासगी बँकांच्या शेअरमध्ये यामुळे मोठी तेजी पाहायला मिळत आहे.

तरलता वाढणार : रोखे बाजारामध्ये परदेशी पैसा आल्यामुळे देशांतर्गत बाजारात व्याजाचे दर आटोक्यात राहतील, ज्याचा फायदा कंपन्यांना स्वस्त कर्ज मिळण्यात होईल आणि पर्यायाने शेअर बाजाराला गती मिळेल.

शेअरवर सवलतीची शक्यता?

रोखे बाजारातील या ऐतिहासिक निर्णयानंतर बाजारात आता शेअरवरही अशी सवलत देणार का? याची चर्चा सुरू झाली आहे. सध्या परदेशी गुंतवणूकदारांची खरी नाराजी भारतीय शेअरवरील वाढीव कररचनेवर आहे. सरकारने आगामी काळात किंवा अर्थसंकल्पात शेअरवरील कॅपिटल गेन टॅक्समध्ये अंशतः घट केली किंवा सवलत दिली, तर तो भारतीय शेअर बाजारासाठी ‘रॉकेट बूस्टर’ ठरेल. यामुळे गेल्या काही महिन्यांत झालेली ‘एफआयआय’ची विक्री थांबून भारतीय बाजारात आतापर्यंतची सर्वांत मोठी तेजी पाहायला मिळू शकते.

थोडक्यात, सरकारने सरकारी रोख्यांबाबत उचललेले हे पाऊल केवळ रुपयाला वाचवण्यासाठी नसून,

जागतिक गुंतवणूकदारांना ‘भारत हा गुंतवणुकीसाठी एक कर-अनुकूल देश आहे,’ हा संदेश देण्यासाठी आहे. हा निर्णय भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी दीर्घकालीन संजीवनी ठरेल.

भारतीय शेअर बाजारालाही चालना

पहिल्या नजरेत हा निर्णय रोखे बाजारासाठी दिसत असला, तरी शेअर बाजारासाठीही हा ‘सेंटिमेंट बूस्टर’ ठरू शकतो.

l भारताचा ‘कंट्री रिस्क प्रीमियम’ कमी होऊ शकतो.

l परदेशी फंडांना भारतातील ‘आफ्टर-टॅक्स रिटर्न’ वाढल्याचे दिसेल.

l रुपया स्थिर राहिल्यास ‘एफआयआय’ची विक्री कमी होऊ शकते.

l रोखे परताव्यावर दीर्घकालीन दबाव आल्यास शेअर मूल्यांकनाला आधार मिळू शकते.