GST Law Amendments
sakal
अॅड. गोविंद पटवर्धन - ज्येष्ठ कर सल्लागार
अनेक वस्तू व सेवांवरील (जीएसटी) कराचे दर सप्टेंबर २०२५ मध्ये कमी करण्यात आले, त्याचे यथोचित स्वागत व्यावसायिकवर्गाने केले. त्याच वेळी व्यापारी सुलभीकरणासाठी ‘जीएसटी’ परिषदेने काही सूचना केल्या होत्या. त्यासाठी कायद्यात बदल आवश्यक होते. त्यानुसार, नव्या अर्थसंकल्पात जीएसटी कायद्यात काही बदल सुचविले आहेत. ते करदात्यांसाठी दिलासादायक आहेत.
ज्या पुरवठ्याचा करदर त्याचा कच्चा माल व सेवा यांच्यावरील कराच्या दरापेक्षा कमी असतो, त्याला ‘इन्व्हर्टेड रेट स्ट्रक्चर’ म्हणतात. यामुळे इनपुट टॅक्स क्रेडिट पडून राहते व भांडवल गुंतून पडते. अशा प्रकरणांमध्ये ९० टक्के प्रोव्हिजनल रिफंड देण्याची सोय कलम ५४ मध्ये करण्यात आली आहे. यामुळे भांडवल लवकर मोकळे होईल आणि व्यापारवृद्धीला चालना मिळेल.