भाष्य - समृद्धीकडे नेणारे शेतरस्ते

औसा विधानसभा मतदारसंघात २१ऑक्‍टोबर २०१९रोजी मतदान सुरू होते. उमेदवार असल्याने मी मतदान केंद्रांना भेटी देण्याच्या गडबडीत होतो. त्याचवेळी कोराळी गावातून कोणीतरी फोनवरून इसाक मुजावर नावाच्या भूमिहीन शेतकऱ्याचे वाळायला ठेवलेले सोयाबीनचे वेल (बनीम) जळाल्याचे सांगितले. मुजावर दाम्पत्य सालगडी होते. त्यांनी दुसऱ्या शेतकऱ्याचे शेत बटई/हिस्स्याने केले होते. २५-३०कट्टे (पोती) सोयाबीन होईल, अशी ती बनीम जळाली होती. मी भेटायला गेलो, तेव्हा त्यांनी अक्षरशः हंबरडा फोडला. शक्‍य तितकी मदतही केली. परंतु तो त्या समस्येवरील कायमचा तोडगा नव्हता. कल्याणी माळेगांव येथेही अशीच घटना घडली. (कै.) वीरभद्र हरनाळे या घरातील कर्त्याचे निधन झाल्याने आर्थिक अडचणीतल्या त्यांच्या पत्नी हौसाबाई आणि आठवी व दहावीत शिकणाऱ्या मुलामुलींनी मिळून गोळा केलेल्या सोयाबीनची बनीम जळाली. त्यावेळी त्या लेकरांच्या हातावरील फोड बघून माझ्या डोळ्यांतही पाणी आले. ऑक्‍टोबर २०२०मध्ये मराठवाड्यात अतिवृष्टी झाली. अनेक ठिकाणी सोयाबीनच्या बनिमी वाहून गेल्या. जेव्हा या घटनांच्या मुळाशी जाऊन विचार केला तेव्हा लक्षात आले की, बहुतांश शेतकऱ्यांना शेताकडे जाण्या-येण्यासाठी रस्ता नसल्याने अशा घटना घडतात. आर्थिक हानी होते. 

शेतात संपर्कासाठी रस्ता नसणे हे शेतकऱ्यांच्या दुरवस्थेचे प्रमुख कारण आहे. अनेक शेतकरी सुपीक जमीन आणि मुबलक पाणी असूनही शेतात भाजीपाला, जनावरे पाळणे किंवा इतर नगदी पिके आणि जोडधंदे करू शकत नाहीत. याचे प्रमुख कारण म्हणजे शेतीला जोडणारा बारमाही रस्ता नसणे हे आहे. पश्‍चिम महाराष्ट्रातला २-४एकरवाला शेतकरी चारचाकीत फिरतो आणि मराठवाड्यातला १०-१२एकरवाला कुणाच्यातरी दुकानात किंवा एमआयडीसीत काम करतो हा विरोधाभास अस्वस्थ करणारा आहे. हे केवळ शेतरस्त्याअभावीच घडतंय. शेती जर शेतकऱ्यांचे हदय, तर शेतरस्ते त्याच्या रक्तवाहिन्या आहेत. बऱ्याच ठिकाणी शेतरस्ते बंद झाल्याने शेतकऱ्यांचे जगणेच बिघडले आहे. शेतकऱ्यांचे हे दुखणे दूर करण्यासाठी शेतरस्त्यांचा प्रश्‍न सोडवण्याचे ठरवले. 

‘शेत तिथे रस्ता’ मोहिमेची आखणी करताना प्रामुख्याने तीन बाबींकडे लक्ष दिले. जनजागृती, पक्षभेद बाजूला ठेऊन गावपुढाऱ्यांना एकत्र आणणे आणि सरकारी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना विश्वास देणे. ग्रामस्थांत जनजागृती आणि कामात गावपुढारी, कार्यकर्त्यांचे सहकार्य यासाठी गावोगावी सभा घेतल्या. ‘मनरेगा’तून ग्रामविकासाची आणि शेत तेथे रस्ता करण्याची भूमिका पटवून दिली. मतदारसंघातील सरपंच, उपसरपंच, ग्रामपंचायत सदस्य, तालुकास्तरीय अधिकारी, तलाठी, ग्रामसेवक, रोजगार सेवक यांच्यासाठी ‘मनरेगा’तून ग्रामविकास या विषयावर ऑनलाईन आणि जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषद अध्यक्ष आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या उपस्थितीत कार्यशाळा घेतल्या. या निमित्ताने प्रमोद झिंजाडे, ‘अफार्म’चे कोंढाळकर, सरपंच शरदराव अरगडे आदी तज्ञांचे मार्गदर्शन मिळाले. लोकांसह सरकारी कर्मचाऱ्यांत सकारात्मक वातावरणनिर्मिती झाली. शेतकरी बांधवांना स्पष्ट केले, ‘नकाशावरील शेतरस्ते तुमचे नाहीत तर ते सरकारचे आहेत. प्रशासन चर्चा करून, प्रसंगी अधिकार वापरून शेतरस्ते अतिक्रमणमुक्त करेल. मी हस्तक्षेप करणार नाही.’ सकारात्मक सहकार्यामुळे अधिकारीही जोमाने कामाला लागले. 

धोरणात्मक बदलांसाठी प्रयत्न
शेतकऱ्यांनी, ग्रामपंचायतींनी शेतरस्त्याचे प्रस्ताव सादर करायचे. प्रशासनाने सर्वेक्षणांती अतिक्रमण असेल तर ते मुक्त करायचे. नंतर आमदार निधीतून प्रारंभीचे मातीकाम व दबईकाम करायचे. मनरेगा, पालकमंत्री शेत व पाणंद रस्ते या योजनेतून खडीकरण व मजबुतीकरण करायचे. अतिक्रमण रोखण्यासाठी सामाजिक वनीकरणद्वारे रस्त्याच्या दुतर्फा झाडे लावायची. एकापेक्षा अनेक योजनांमधून निधीद्वारे शेतरस्ते बनवायचे व भविष्यात त्यावर अतिक्रमण होणार नाही, याचीही काळजी घ्यायची अशी संकल्पना आहे. त्यानुसार पुढील दोन वर्षांत मतदारसंघातील जवळपास अडीच हजार किलोमीटर लांबीच्या शेत/पाणंद/शिव रस्त्यांचे काम पूर्ण करण्याचा मानस आहे.  अभियानाच्या पहिल्या टप्प्यात २१फेब्रुवारी २०२१रोजी जिल्हाधिकारी पृथ्वीराज बी. पी., अतिरिक्त जिल्हाधिकारी अरविंद लोखंडे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिनव गोयल आदींच्या उपस्थितीत औसा तालुक्‍यातील ६१गावांतील ४१४किलोमीटरच्या १५३वेगवेगळ्या शेतरस्त्यांच्या कामाला सुरुवात झाली. २५ फेब्रुवारीस निलंगा तालुक्‍यातील कासार सिरसी मंडळातील २५गावांतील ३१३किलोमीटरच्या ११७ वेगवेगळ्या शेतरस्त्यांच्या कामाला सुरुवात झाली. आतापर्यंत पहिल्या टप्प्यातल्या ७२७किलोमीटरपैकी सुमारे २००किलोमीटरचे मातीकाम व दबईकाम झालंय. मातीकाम झालेल्या रस्त्यांवर तातडीने खडीकरण व मजबुतीकरणासाठी प्रस्तावही दाखल करत आहोत. 

आमदार निधीतून शेतरस्ते हा राज्यातील पहिलाच प्रयोग आहे. त्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांना भेटून यासंदर्भात एसओपी जारी करण्याची विनंती केली. महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांना भेटून ’शेतीची कौटुंबिक वाटणी व खरेदी विक्री व्यवहारात दस्तनोंदणी करताना नकाशावरील शेतरस्त्याचा, नसेल तर पर्यायी रस्त्याचा, शेतकऱ्यांनी सहमतीने केलेल्या रस्त्याची लांबी, रुंदी आणि चतुःसीमा आदी बाबींचा उल्लेख बंधनकारक करण्याची मागणी केली. अर्थसंकल्पी अधिवेशनात पुरवणी मागण्यांवरील चर्चेत सहभागी होऊन ’एफआर (फार्मर रोड)’ हा स्वतंत्र संवर्ग करून त्या अंतर्गत शेत/पाणंद/शीवरस्त्यांसाठी स्वतंत्र निधीच्या तरतुदीची मागणी केली. या मागण्या मान्य झाल्यास औसाच नव्हे तर राज्यातील शेतकऱ्यांसाठीही ते फायद्याचे ठरेल. शेतरस्त्यांच्या कामांना आमदारनिधी अपुरा असल्याने या कामी मदतीची ‘भारतीय जैन संघटने’ला विनंती केली. अध्यक्ष शांतीलाल मुथांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला. कामासाठी तातडीने मशीन्सही दिली. आमदार निधीतून त्याचा इंधनखर्च करावा लागत असल्याने कमी निधीत अधिक कामे होताहेत. कामासाठी रस्त्यांशेजारील शेतकऱ्यांनीही आपसातील वाद बाजूला ठेऊन सहकार्याची भूमिका घेतली. काही ठिकाणी नकाशावर रस्ता नसतानाही सहमतीने रस्ते केले. राजकीय, सामाजिक कार्यकर्ते व पदाधिकारीही सहकार्यासाठी पुढे येताहेत. जिल्हाधिकाऱ्यांपासून तलाठी, ग्रामसेवक आणि रोजगार सेवकांपर्यंत सगळ्यांचे सहकार्य मिळत आहे.

शेती शेतरस्त्यांनी जोडण्याचे अनेक फायदे आहेत. शेतकरी शेतीत जोडधंदा, पूरक व्यवसाय करतील. आधुनिक अवजारांचा वापर वाढेल. जमिनीचे दरही वाढतील. शेतीतून रोजगार उपलब्धता वाढेल. शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती सुधारल्याने शहरांकडे गेलेला मोठा वर्ग पुन्हा गावांकडे आल्यास शहरांवरचा भार घटेल. शेतरस्त्यांबाबतचे भांडणतंटे कमी होतील. असे म्हणतात, ’शेतात गेल्यानंतर शेतच काम सांगते. परंतु शेतात जायला रस्ताच नसेल तर?’ म्हणूनच याविषयी सकारात्मक कृती करणे गरजेचे आहे. 
(लेखक आमदार असून औसा मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व करतात.)

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

(Edited by: Ashish N. Kadam)