फौजदारी कायदा : मूलभूत बदल की रंगसफेती?

ॲड. डॉ. चिन्मय सु. भोसले
बुधवार, 29 जुलै 2020

भारताच्या फौजदारी कायद्यांमध्ये व न्यायप्रणालीमध्ये खऱ्या अर्थाने प्रामाणिक बदल घडवून आणायचा असेल, तर नुसता कायद्यांचा विचार न करता, त्याबरोबरच तपास व न्यायालयीन यंत्रणेतदेखील बदल करणे गरजेचे आहे.

केंद्रीय गृह मंत्रालयाने देशातील फौजदारी कायद्यांमध्ये फेरबदल व सुधारणा करण्याकरीता एक समिती स्थापन केली आहे. या मागचे उद्दिष्ट चांगले असले तरी ते अधिक गांभीर्याने आणि सर्वंकष प्रयत्नांनी साध्य केले पाहिजे. सध्याचे प्रयत्न मात्र तसे दिसत नाहीत.

चार मे २०२०रोजी गृह मंत्रालयाने देशातील फौजदारी कायद्यांमध्ये फेरबदल व सुधारणा करण्याकरिता एक समिती स्थापन केली. समितीचे उद्दिष्ट म्हणजे मूलभूत फौजदारी कायदा व प्रक्रियात्मक फौजदारी कायद्यामध्ये सुधारणा करणे. सद्यःपरिस्थितीत फौजदारी कायदा प्रक्रिया तीन कायद्यांवर मूलतः अवलंबून आहे, ते कायदे असे आहेत. भारतीय दंड संहिता (इंडियन पिनल कोड) १८६०; भारतीय पुरावा कायदा १८६२, (इंडियन एव्हिडन्स ॲक्‍ट) आणि गुन्हेगारी प्रक्रिया संहिता १९७३, (क्रिमिनल प्रोसिजर कोड). या कायद्यांचे जे वर्ष नमूद केले आहे, ते पाहिल्यानंतर त्यात आपला हातभार किती हे लक्षात आले असेलच!  त्यामुळे काळाचा विचार करता या कायद्यांमध्ये बदल आणला पाहिजे, याबाबत दुमत नाही.

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

अनुभवी सदस्यांचे वावडे?
या समितीत पाच तज्ज्ञांचा समावेश करण्यात आला आहे. दिल्लीच्या ‘नॅशनल लॉ युनिव्हर्सिटी’चे कुलगुरू या समितीचे अध्यक्ष म्हणून नेमण्यात आलेले आहेत. त्यांच्याबरोबर अजून दोन शैक्षणिक क्षेत्रातले तज्ज्ञ, एक नावाजलेले ज्येष्ठ वकील व एक सेवानिवृत्त जिल्हा न्यायाधीश अशा नेमणुका करण्यात आल्या आहेत. समितीची विटंबना स्थापनेमध्येच आहे. ज्या कायद्यांमध्ये सुधारणा या समितीमार्फत आणणे अपेक्षित आहे, ते कायदे वकील, न्यायाधीश व सर्वसामान्य जनतेला वापरावे लागतात. त्यांना जास्त प्रमाणात या कायद्यांना सामोरे जावे लागते. परंतु या समितीमध्ये साठ टक्के सदस्य हे शैक्षणिक क्षेत्रातले तज्ज्ञ आहेत. एकाही उच्च व सर्वोच्च न्यायालयामधील निवृत्त न्यायाधीशांचा या समितीमध्ये समावेश नाही. तसेच आदिवासी समाज, ज्यांचा फौजदारी कायद्याशी अगदी कठोर सामना होत असतो, त्यांना प्रतिनिधित्व नाही. एवढेच काय एकाही महिलेला या समितीत घेतलेले दिसत नाही. हे तिन्ही कायदे सर्वप्रथम सत्र न्यायालयात वापरले जातात. तिथे काम करण्यारे वकील, कायदेतज्ज्ञांना त्यातील  खाचखळगे चांगल्या रीतीने माहीत असतात. नेमक्‍या अडचणी आणि प्रश्न यांची जाण असते; परंतु अशा एकाही विधिज्ञाला समितीत स्थान नाही. चार मे रोजी स्थापना झाल्यानंतर समितीने एका वेबसाईटद्वारे कामकाजाला सुरुवात करून लोकांकडून सूचना मागवल्या व पाच जुलैपासून ऑनलाईन सल्लामसलत करून साधारण तीन महिने ही प्रक्रिया चालेल, असे मार्गदर्शक सूचनांत म्हटले आहे. १६० वर्षांपासून रुजलेल्या प्रणालीमध्ये सुधारणा आपण तीन, सहा महिन्यांत करू, तेही अशा काळात जेव्हा ‘कोविड-१९’ ने थैमान मांडले आहे, असे मानणे धाडसाचेच म्हटले पाहिजे. पण समितीला तसे वाटल्याचे दिसते.

सूचना मागवताना समितीने ४९ मुद्यांची यादी जाहीर केली. त्यात ठळक मुद्दे म्हणजे देशद्रोह कायद्यामध्ये बदल, ‘ऑनर किलिंग’च्या गुन्ह्याचा समावेश,  लैंगिक गुन्ह्यांच्या बाबतीतील बदल इत्यादी आधी न सुचलेल्या मुद्द्यांचा समावेश आहे. या मुद्यांवर सूचना मागवताना संदर्भ म्हणून समितीच्या वेबसाईटवर काही साहित्यदेखील जाहीर केले आहे. हे साहित्य म्हणजे स्वातंत्र्यापासून मांडलेल्या ८९ विविध ‘लॉ कमिशन’चे अहवाल, इतर समित्यांचे सात अहवाल, व ३५ वेगवेगळे लेख. यातील बहुतांश लेख हे नॅशनल लॉ युनिव्हर्सिटी (दिल्ली)च्या माध्यमातून घेतलेले आहेत. इतक्‍या मर्यादित साहित्यावर अवलंबून राहून व फौजदारी न्यायप्रणालीच्या महत्त्वाच्या भागीदारांचा, समाजघटकांचा समावेश न करता, कायद्यात खऱ्या अर्थाने परिवर्तन करणे कितपत शक्‍य होईल, असा प्रश्न आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप   

बहुतांश गुन्ह्यांमध्ये आजही दंडाची रक्कम पाचशे ते एक हजार रुपये आहे जी १८६०मध्ये खूपच मोठी होती. परंतु आजच्या परिस्थितीत किरकोळ आहे. तसेच गंभीर गुन्ह्यांमध्ये किमान दंडाची रक्कम वरचढ ठेवून नमूद केली पाहिजे. त्यामध्ये बदल मोठ्या प्रमाणात आणणे गरजेचे आहे. साक्षीदारांच्या संरक्षणासाठी कायदे बनवणेदेखील गरजेचे आहे. शेकडो खोटे फौजदारी आरोप रोज होतात, ज्यात अनेक लोकांचे आयुष्य उद्‌ध्वस्त होते. हे रोखण्यासाठी ठोस कायदे समाविष्ट केले पाहिजेत. गुन्ह्यानुसार न्यायालयांची अख्त्यारी १८६० मध्ये ठरवण्यात आली आहे. त्यात फेरबदल करणे अत्यंत आवश्‍यक आहे. उदाहरणार्थ, पाचशे रुपयांची फसवणूक करणाऱ्याचा खटला आणि क्‍लिष्ट स्वरूपाचा व शेकडो कोटींचा आर्थिक गुन्हा करणाऱ्याचे प्रकरण हे दोन्ही गुन्हे एकाच म्हणजे कलम ४२० खाली मोडत असल्याने एकाच न्यायालयासमोर जातात. त्यामुळे मूलभूत कायद्यांमध्ये बदल करणे केवळ पुरेसे नाही. प्रक्रियात्मक फौजदारी कायद्यामध्येदेखील विचारपूर्वक बदल आणावा लागणार आहे.

तपास पद्धतीतील सुधारणा
भारताच्या फौजदारी कायद्यांमध्ये व न्यायप्रणालीमध्ये खऱ्या अर्थाने प्रामाणिक बदल घडवून आणायचा असेल, तर नुसता कायद्यांचा विचार न करता, त्याबरोबरच तपास व न्यायालयीन यंत्रणेतदेखील बदल करणे गरजेचे आहे. पायाभूत सुविधा, नवनवीन तंत्रज्ञान यात प्रचंड बदल करणे गरजेचे आहे. नवीन न्यायालयाच्या इमारती, पोलिसांना तपासाकरिता अधिक मनुष्यबळ, अत्याधुनिक तपासाची साधने, उपकरणे आणि कायद्यातील फेरबदल या दोन्ही गोष्टी एकमेकांशी संलग्न आहेत, त्या दोन्हींची नीट सांगड घालायला हवी. इंग्रजांनी बनवलेला कायदा १६० वर्षे वापरला गेला, पण आपला हा अर्धवट प्रयत्न १६ वर्षेदेखील टिकू शकेल असे वाटत नाही. प्रामाणिक हेतू असेल तर नुसती सुधारणा करून उपयोग नाही,; पूर्ण फौजदारी न्यायप्रक्रियेत बदल घडवायला हवा.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Adv. Chinmay Bhosle article about Criminal law