राजधानी दिल्ली : बेलगाम चिनी आयातीचे आव्हान

सीमेवर चीनशी तणाव वाढत असल्याने ॲपबंदी केली तरीही याच काळात चिनी साहित्याची वाढलेली आयात आणि चीनवरील अवलंबित्व चिंताजनक आहे. त्यावर ‘कृतीशील आत्मनिर्भरता’ हेच उत्तर ठरू शकते.

बीजिंगमध्ये होत असलेल्या ऑलिम्पिक स्पर्धेतील सहभागी खेळाडूंसाठी बंधनकारक असलेल्या माय २०२० ॲपच्या सुरक्षिततेवरून आणि त्यातून जमा होणाऱ्या व्यक्तिगत तपशीलांच्या संभाव्य गैरवापरावरून अमेरिका, युरोपातील देशांकडून जाहीरपणे चिंता बोलून दाखविली जात आहे. तसेही चिनी ॲपबद्दल नेहमीच म्हटले जाते, की तुम्ही चिनी ॲपचा वापर करत असाल आणि तुम्ही चीनमध्ये राहत नसला तरीही तुमची सर्व माहिती चीनमध्ये जमा होत असते. याचे कारण चिनी सरकारचे माहिती तंत्रज्ञान, त्यातून जमा होणाऱ्या माहितीवरचे नियंत्रण. हेरगिरी, पाळत ठेवण्यासाठी सॉफ्टवेअर आणि हार्डवेअर उत्पादनांचा वापरावरून चीनबाबत जगभरात नेहमीच संशयाचे वातावरण राहिले आहे. भारतात मागील आठवड्यात ५४ चिनी मोबाईल ॲप्सवर सरकारने घातलेल्या बंदीमागेही हेच कारण आहे. वापरकर्त्यांशी संबंधित महत्त्वाची, संवेदनशील माहिती चिनी ॲप्स चीनमधील सर्व्हवर पाठवत असल्याने डेटा गोपनियता आणि देशाच्या सुरक्षेला असलेला धोका या आरोपावरून ही कारवाई करण्यात आली. बंदी घातलेल्या ॲपपैकी काही ॲप मोबाईल कॅमेरा, स्थान या माध्यमातून पाळत ठेवत असल्याचेही तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. ताज्या बंदीनंतर सरकारने प्रतिबंध घातलेल्या चिनी ॲपची संख्या तिनशेवर पोहोचली आहे. मात्र, लडाख सीमेवरील तणावाच्या पार्श्वभूमीवर चीनला चाप लावण्यासाठी एवढीच कारवाई पुरेशी आहे का, हा प्रश्न आहे.

चिनी सैन्याची दोन वर्षांपूर्वीची प्यांगॉंग त्से सरोवराच्या परिसरातील घुसखोरी, गलवान खोऱ्यात भारतीय आणि चिनी सैनिकांमधील जीवघेणी झटापट आणि त्यानंतर ताबारेषेवर टोकाला पोहोचलेला तणाव अजूनही कायम आहे, किंबहुना चिंता वाढविणारा आहे. सीमेवर सैन्य माघारीबाबत चीनने सरळसरळ आडमुठेपणा चालवला आहे. एवढेच नव्हे तर बिजिंग हिवाळी ऑलिम्पिक स्पर्धेची मशाल नेण्यासाठी गलवान खोऱ्यात तैनात राहिलेल्या चिनी कमांडरची निवड करून चिनने भारताला जाणीवपूर्वक डिवचले. यानंतर स्पर्धेवर राजनैतिक बहिष्कार घालून भारताने आपली भूमिका स्पष्ट केली होती. पाठोपाठ, क्वाड देशांच्या परराष्ट्र मंत्र्यांच्या नुकत्याच झालेल्या बैठकीनंतर परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी, ताबारेषेवरील शांततेसाठीच्या द्विपक्षीय कराराचे चीनने एकतर्फी उल्लंघन केले, असा आरोप केला. बडे देश लिखित कराराचे उल्लंघन करत असतील तर ती आंतरराष्ट्रीय समुदायासाठी चिंतेची बाब असेल, असेही त्यांनी फटकारले. त्यानंतर आता, या ॲप बंदीच्या कारवाईतून भारताने ‘‘सीमेवर तणाव असताना इतर क्षेत्रांमधील संबंध सुरळीत राहणार नाहीत”, हा इशारा दिला आहे. यामुळे चीनने काहीसा मवाळ सूर लावताना भारताला चिनी कंपन्यांबाबत भेदभावाची कारवाई टाळण्याचे आणि द्विपक्षीय आर्थिक करार पालनाचे आवाहन केले आहे.

राजनैतिक, सामरिक आणि मुत्सद्देगिरीच्या भाषेतून चीनला उत्तर देण्याचा हा प्रकार म्हटले तरी प्रत्यक्षात भारतातील चीनच्या आर्थिक हितसंबंधांना दणका देण्यात सरकारला अद्याप यश आलेले नाही. मागील वर्षी ज्या ॲपवर बंदी घातली होती, ते ॲप नाव बदलून पुन्हा सक्रीय झाले होतेच. कदाचित, यासाठी तांत्रिक अडचणींचे कारण पुढे करता येईल. परंतु, या देशाशी असलेल्या थेट व्यापाराचे काय? चीनशी असलेल्या व्यापाराचे प्रमाण पाहिले तर भारताला किती मोठा पल्ला गाठावा लागणार आहे, याची कल्पना येईल. यातला मूळ मुद्दा आहे तो, चीनशी वाढत्या व्यापाराचा. टोकाचा तणाव असूनही युद्धसदृश्‍य परिस्थिती निर्माण होऊनही आणि शत्रू क्रमांक एक मानूनही चीनकडून होणारी आपली आयात घटलेली नाही. उलट, तणावाच्या काळातही आयात वाढतच आहे.

व्यापारवृद्धीसाठी दादागिरी

सरकारचीच आकडेवारी पाहिली, तर चीनशी भारताची व्यापारातली तूट मागच्या वर्षात, म्हणजे २०२१ मध्ये ६९.४ अब्ज डॉलरवर पोहोचली होती. याचाच अर्थ, आपण चीनकडून आयात अधिक केली आणि निर्यात कमी झाली. २०२० मध्ये ही तूट ४५.९ अब्ज डॉलरची होती. त्याआधी २०१९ मध्ये ५६.८ अब्ज डॉलरची तूट होती. व्यापारातली तूट म्हणजे आयात आणि निर्यातीमधील तफावत. आपला चीनशी व्यापार मागील वर्षी ४४ टक्क्यांनी वाढला. कारण म्हणजे निर्यातीच्या तुलनेत आयातीमधील वाढ. संसदेत सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार, २०१४ नंतरच्या सहा वर्षात (म्हणजेच मोदी सरकार सत्तेत आल्यानंतर) चीनकडून होणाऱ्या आयातीमध्ये ८ टक्क्यांनी वाढ झाली. २०१४-१५ मध्ये आयात ६०.४१ अब्ज डॉलरची होती. ती २०२०-२१ मध्ये ६५.२१ अब्ज डॉलरवर पोहोचली. ही आयात प्रामुख्याने टेलिकॉम, उर्जा, औषधोत्पादनासाठीचे ॲक्टिव्ह इनग्रेडियंट्स या कच्च्या मालाची त्याचप्रमाणे संगणक हार्डवेअर, रसायने, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुंची आहे. तुलनेने निर्यातही वाढली तरी सोप्या शब्दांत सांगायचे झाल्यास, चिनी सैन्य सीमेवर ठाकले असताना, पाकिस्तानला भारताविरुद्ध चिथावणी दिली जात असताना, अरुणाचल प्रदेशवर चीनकडून दावा सांगितला जात असताना या तणावाच्या काळातही चिनी आयातीवरचे आपले अवलंबित्व वाढले आहे.

भारताचा सर्वाधिक व्यापार अमेरिकेखालोखाल चीनशी आहे. चीनच्या व्यापारातील भारताचा हिस्सा अमेरिका, युरोपीय महासंघ, आसियान देशांच्या तुलनेत अल्प आहे. मात्र भारताच्या अवाढव्य बाजारपेठेचे आकर्षण चीनलाही असल्याने सीमेवर दादागिरी हा व्यापार वाढविण्यासाठीच्या चिनी रणनितीचाही भाग मानला जातो. अशाच प्रकारच्या दबावाची आर्थिक रणनिती चीनने अन्य देशांबरोबरही वापरली आहे. भौगोलिक आणि आर्थिक वस्तुस्थिती वेगळी असल्याने त्यांची सांगड न घालता व्यापार आणि आर्थिक संबंध सुरळीत ठेवा, असे पालुपद कायम ठेवताना चीनने कोविड महासाथीच्या काळात भारतात गुंतवणक वाढवून भारतीय कंपन्यांवर ताबा मिळविण्याच्या प्रयत्न चालविला होता. त्यानंतर सरकारला थेट परकी गुंतवणुकीच्या (एफडीआय) धोरणात बदल करावा लागला. त्यामुळे, सीमावाद आणि व्यापारी संबंध वेगवेगळे राखण्यात आणि सोयीस्कर पद्धतीने भारताची कोंडी करण्याच्या चिनी डावपेचांना प्रत्युत्तर म्हणूनही या अप बंदीकडे पहावे लागेल.

अर्थात, विद्यमान ॲप बंदीसोबतच, शाओमी या चिनी मोबाईल उत्पादक कंपनीची करचुकवेगिरीबद्दलची चौकशी, हुवेई या चिनी तंत्रज्ञान कंपनीवर करचोरी प्रकरणात छापे घालणे यासारखी कारवाई मर्यादीत स्वरुपाच्या डिजिटल सर्जिकल स्ट्राईकसारखीच म्हणावी लागेल. कारण, या सांकेतिक उपायांऐवजी इतर आर्थिक क्षेत्रांमध्ये चीनवर अवलंबून राहण्याचे प्रमाण कमी करण्याची गरज आहे. त्यासाठी व्यावहारीक आणि दीर्घकालीन उपाययोजनांची, कठोर नियम आणि अंमलबजावणीची, त्याहून महत्त्वाचे म्हणजे स्वयंपूर्ण होण्याची, गुंतवणूक आकर्षित करण्याची आवश्यकता आहे. प्रत्यक्षात अजुनही भारतातील पुरवठा साखळीत, लघु-मध्यम उद्योगांच्या स्थितीमध्ये सुधारणा झालेली नाही. चीनकडून अनावश्यक आयात कमी करण्यासाठी तसेच आत्मनिर्भरतेसाठी वेगवेगळ्या मंत्रालयाकडून सरकारने अभिप्राय मागविले आहेत. सरकारी खरेदीच्या धोरणामध्येही बदलाची चिन्हे आहेत. परंतु, आत्मनिर्भरतेसाठी ज्या महापुरुषांच्या आदर्शांचे दाखले राज्यकर्त्यांकडून दिले जातात, त्यांचे भव्य पुतळेदेखील चीनमधून बनवून घेण्याची वेळ येत असेल तर चीनला आर्थिक धक्का देण्यासाठी आपली क्षमता ‘अमृतकालामध्ये’ किती वाढवावी लागेल, याचाही व्यवहार्य पातळीवर विचार करावा लागेल.