भाष्य : प्रयत्ने बिया पिकविता...

खाद्यतेल असो, डाळ असो की कांदा असो; त्यासाठी आयातीला अनुकूल धोरणे आखली जातात. देशात शेतकरी, ग्राहक व स्थानिक उत्पादक यांनी एकत्रित मोहीम सुरू केली; तसेच उत्पादन-विक्रीची समांतर साखळी उभी केली तर खाद्यतेलाच्या बाबतीतील परकी अवलंबित्व कमी होऊ शकते. एक सशक्त पर्याय उभा राहू शकतो.

सातत्याने होत असलेल्या किंमतवाढीमुळे खाद्यतेल चर्चेत आले आहे. किंमती ४० ते ७५ टक्के वाढल्या, त्याची कारणे मुख्यतः आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत आहेत. ती आपण बदलू शकत नाही; पण मुद्दा त्यावर उपाय काय, हा आहे. प्रश्न फक्त किंमती आटोक्यात ठेवण्याचा नाही, तर स्थानिक शेतकऱ्यांच्या अर्थव्यवस्थेचा, रोजगाराचा, आरोग्याचा आणि परकी चलनाचा म्हणजे खाद्यतेलाबाबतच्या दीर्घकालीन धोरणाचा आहे. खाद्यतेलाच्या वापराची जागतिक सरासरी प्रतिवर्षी प्रतिव्यक्ती २४ किलो आहे. राहणीमान वाढण्याच्या प्रमाणात खाद्यतेलाचा दरडोई वापर वाढत जातो. भारतात प्रतिवर्षी प्रतिव्यक्ती तेलाचा वापर सुमारे १९.५ किलो आहे. हा वापर १९५०मध्ये तीन किलो, २०१०-११ मध्ये १४.२ किलो तर २०१५ मध्ये १५.८ किलो होता. गेली २०वर्षे दरडोई वापर सरासरी पाच टक्के दराने वाढतो आहे. मात्र देशातील उत्पादनात दरवर्षी होणारी वाढ मागणीच्या तुलनेत कमी म्हणजे दोन ते तीन टक्के आहे. त्यातही सर्वात जास्त वाढ १९८६ ते १९९४ या काळात झाली आहे.

भारतात दरवर्षी (२०१८-१९, १९-२०) साधारणतः अडीच कोटी टन खाद्यतेल लागते. देशांतर्गत उत्पादन सुमारे ९० लाख टन तर आयात सुमारे एक कोटी साठ लाख टन आहे. गरजेच्या सुमारे ६४ टक्के तेल आपण आयात करतो. देशांतर्गत उत्पादन फक्त ३६ टक्के. ही परिस्थिती दिवसेंदिवस खालावत असून, आयात अधिकाधिक प्रमाणात वाढत आहे. सध्या आपण सुमारे ७५ हजार कोटी रुपयांच्या खाद्यतेलाची आयात करतो. ही रक्कम आपल्या देशाच्या सर्व वस्तू सेवांच्या आयातमूल्याच्या सुमारे तीन टक्के होते. उद्या आपली कोंडी करण्याचे काही देशांनी ठरविले, तर ते फार महागात पडू शकेल. पूर्वी आपल्याकडे ही स्थिती नव्हती. तेलाच्या उत्पादनाबाबत देश कोणत्या अवस्थांमधून गेलेला आहे, ते पाहू. १) १९७० पर्यंत आत्मनिर्भर- गरजेपुरते खाद्यतेल तयार होत होते. दरडोई वापर वाढू लागल्यावर टंचाई झाली. काळाबाजार, साठेबाजी सुरू झाली. २) १९७७-१९८५- देशांतर्गत उत्पादन वाढविण्यासाठी ‘अमूल’ च्या धर्तीवर जॉन कूरियन यांच्यामार्फत काही प्रयत्न झाले. परंतु त्यांना फार यश आले नाही. ३) १९८४ मध्ये राजीव गांधी यांनी सॅम पित्रोडा यांच्या नेतृत्वाखाली ‘टेक्नोलॉजी मिशन’ स्थापले. त्यात तेलबियांचे क्षेत्र वाढविण्यासाठी सरकारी तसेच सहकारी पातळीवर प्रयत्न झाले.

१९८० मध्ये ‘नॅशनल डेरी डेव्हलेपमेंट बोर्डा’मार्फत ‘धारा’हा ब्रँडदेखील विकसित केला गेला. १९९१पर्यंत या प्रयत्नांना यश येऊन टंचाई आणि आयात दोन्ही बंद झाले. ४) १९९४ ते १९९९ –पाम तेलाचा प्रवेश – जागतिक व्यापार करारावर स्वाक्षऱ्या केल्यानंतर तेलाच्या जागतिक कंपन्या सक्रिय झाल्या. त्यांनी भारताची बाजारपेठ काबीज करण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले.परिणामतः पाम तेलाची आयात सुरु झाली. ५) १९९८-९९ मध्ये देशात तेलामध्ये गंभीर स्वरूपाची भेसळ केल्याची काही प्रकरणे घडली. काही राज्यांत मोहरीच्या सुट्ट्या तेलाच्या विक्रीवर बंदीच घातली गेली. सरकारने स्थानिक तेल उत्पादनांचे सकारात्मक नियमन करण्याऐवजी उघडपणाने कार्पोरेट तेल उत्पादनाला उत्तेजन देत आयातीला मुक्त वाव दिला. स्थानिक उत्पादकांची बाजारपेठ गेली, तेलबियांना मिळणारे भाव कमी झाले. दरडोई वापर वाढत असूनही तेलबियांसारख्या रोख उत्पन्न देणाऱ्या पिकाखालील जमीन कमी होत जाणे आणि स्थानिक उत्पादन कमी होणे, यामागे आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांची योजना होती. भेसळ ही भारतातील अन्नपदार्थांतील सामान्य बाब असली, तरी भेसळीची इतकी भीषण कांडे यापूर्वी कधीही भारतात झालेली नव्हती. परिणामी खाद्यतेलाची आयात वाढत आता ती गरजेच्या ६५ टक्क्यांपर्यंत पोचली आहे.

भारतात स्थानिक पातळीवर परंपरागत पद्धतीने ज्या घाणी आहेत तेथे, त्यांचे उत्पादन कोल्ड प्रेसिंग पद्धतीने होते. त्यात सोल्हन्टचा वापर होत नाही. कोल्ड प्रेसिंगमध्ये तेलाची आम्लता वाढत नसल्याने, रसायनांचा वापर नसल्याने ‘शुद्धीकरण’ नावाखाली काही करावे लागत नाही. त्यामुळे त्या बियांचे नैसर्गिक स्वाद, गंध,पोषक द्रव्य हे कायम राहतात. अर्थात त्यामुळे अनेकांना त्याचा गंध उग्र वाटू शकतो. मात्र आयात किंवा मोठ्या तेलप्रकल्पांमध्ये हॉट प्रेसिंग तंत्रज्ञान वापरले जाते. तेथे तेलबिया उच्च तापमानाला नेऊन त्यातून उच्च दाबाखाली तेल गाळले जाते. अनेक रसायने वापरली जातात. वाढलेली आम्लता कमी करावी लागते. तसेच ते रिफाईन्ड करण्याच्या नावाखाली पुन्हा प्रक्रिया केली जाते. त्यामुळे त्याचे नैसर्गिक स्वरूप बदलते. या प्रक्रियेमध्ये हॉट प्रेसिंग तंत्रज्ञानामध्ये तेलामधील पॉलि अनसॅच्युरेटेड फॅटस् आणि फॅटी ॲसिड्सचे प्रमाण वाढते. त्याचा जास्त प्रमाणात आहारात समावेश योग्य नाही. भारतीय पाकक्रियेमध्ये तेलामध्ये पदार्थ तळले जातात. म्हणजेच ते तेल उच्च तापमानाला नेले जाते. अनेक डॉक्टर व आहारतज्ज्ञ सांगतात, की त्या तापमानाचा परिणाम या फॅट्सवर होतो. त्याचा दुष्परिणाम शरीरावर होऊ शकतो. तसेच ओमेगा ६ आणि ३ चे प्रमाण योग्य ठेवण्यासाठी सोया तेलापेक्षा भारतीय तेलबियांपासून (तीळ, शेंगदाणा, मोहरी, करडई इत्यादी) केलेली तेले चांगली.

काय केले पाहिजे?

भारतीय तेलबिया वापरून स्थानिक उत्पादन झाल्यास त्यामुळे शेतीला, स्थानिक तेलनिर्मिती कारखान्यांस रोजगाराच्या रूपाने मोठा आर्थिक आधार मिळतो. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळ मिळू शकते. तेलआयात बंद झाल्यास त्यातून हजारो कोटींचे परकी चलन वाचू शकते. परकी अवलंबित्व कमी होऊ शकते. मात्र त्यासाठी सरकारची भूमिका महत्त्वाची. जी गोष्ट १९८६ ते १९९४ या काळात घडू शकली, ती आज घडणे का शक्य नाही? एरवी आत्मनिर्भरतेची, देशभक्तीची भाषा करणारे सरकार हे आव्हान उचलू शकत नाही?

शेतकऱ्यांना तेलबियांसाठी उत्तम हमीभाव, स्थानिक कोल्ड प्रेसिंग तेलउत्पादनासाठी अनुदाने, त्यांच्यासाठी धारा-अमूलसारख्या सहकारी क्षेत्रातील ब्रँडची निर्मिती, निसर्गपूरक रीतीने उत्पन्न-उत्पादकता वाढविण्यासाठी काही तंत्रवैज्ञानिक सल्ला या उपायांची गरज आहे; पण तसे होताना दिसत नाही. आंतरराष्ट्रीय खाद्यतेल असो की कोणताही शेतीमाल; जागतिक कंपन्यांच्या दबावामुळे-प्रचारामुळे देशातील सर्व धोरणे आयातीला अनुकूल अशी आखली जातात. मग ती डाळ असो, कांदा असो की खाद्यतेल. यावर उपाय म्हणजे शेतकरी, ग्राहक, स्थानिक तेल उत्पादक यांनी एकत्र येऊन एखादी मोहीम सुरू केली आणि उत्पादन-विक्रीची समांतर साखळी उभी केली तर त्यातून काही पर्याय उभा करता येईल. सुदैवाने सध्या काही प्रमाणात घाणा तेलाची एक टूम निघाली आहे. पण ते उच्च मध्यमवर्गापुरते सीमित आहे. ते अधिक व्यवहार्य अधिक आरोग्यदायी, म्हणून श्रमिक जनतेतही लोकप्रिय करण्याची गरज आहे.

abhyankar2004@gmail.com