अमेरिकी दंभशाही

अध्यक्षांच्या विशेषाधिकाराच्या कवचाने डोनाल्ड ट्रम्प यांना संरक्षण दिले असले तरी कायद्यासमोर सर्व समान या तत्त्वाला हरताळ फासला गेला आहे.
अमेरिकी दंभशाही
अमेरिकी दंभशाही sakal

उक्ती आणि कृती, चेहरा आणि मुखवटा, सार्वजनिक भूमिका आणि खासगी वर्तन यांच्यातील दऱ्या सतत रुंदावत जाणे हे सध्या जगाच्या अनेक भागांत जाणवणारे वास्तव आहे. त्यामुळे लोकशाहीपासून मानवी हक्क आणि समता-स्वातंत्र्यापर्यंत ज्या गोष्टींचा सतत उच्चार केला जातो, त्याचे सगुण, साकार रूप बिचाऱ्या सर्वसामान्य बाया-बापड्यांना अनुभवायला मिळत नाही. सोव्हिएत संघराज्यात एकेकाळी कम्युनिस्ट पक्षाने समतेच्या नावाखाली जी नवी अधिकारशाही आणली होती, त्यावरचे जळजळीत भाष्य म्हणजे जॉर्ज ऑर्वेलची ‘ॲनिमल फार्म’ ही कादंबरी. ‘समान’ या शब्दाला ‘अधिक समान’ची जोड देऊन त्याने व्यवस्थेचा दंभस्फोट केला.

स्वातंत्र्य, स्वायत्तता वगैरे शब्दांची सुरू असलेली विटंबना त्याने दाखवून दिली. ती कादंबरी प्रसिद्ध होऊन अनेक वर्षे उलटल्यानंतरही ती ढोंगी प्रवृत्ती कमी होणे तर सोडाच; पण नवनव्या अवतारात आपले अस्तित्व टिकवून आहे, हे दुर्दैव. राजकीय-सामाजिक परिस्थिती वेगळी असेल; पण त्या वृत्तीचे दर्शन आजही नित्यनेमाने घडताना दिसते. अमेरिकी अध्यक्षीय निवडणुकीतील डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या उमेदवारीचा मार्ग निर्वेध करणारा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्यानंतर ट्रम्प यांनी त्याचे स्वागत करताना हा ‘लोकशाहीचा विजय’ आहे, असे म्हटले तेव्हा आपोआपच त्या सगळ्या उपहासात्मक शब्दावलीची आठवण झाल्याशिवाय राहात नाही. अमेरिकेची राज्यघटना, अमेरिकेची लोकशाही यांच्या विजयाबद्दल ट्र्म्प यांनी समाधानही व्यक्त केले आणि अभिमानही! आता याला काय म्हणायचे?

२०२०च्या अध्यक्षीय निवडणुकीतील निकाल विरोधात जातो आहे, हे स्पष्ट झाल्यानंतर रिपब्लिकन पक्षाच्या ट्रम्प समर्थकांनी ‘कॅपिटॉल हिल’ येथे हिंस्त्र हुल्लडबाजी केली, त्याला खुद्द ट्रम्प यांनीच चिथावणी दिल्याचा आरोप आहे. सर्वोच्च न्यायालयात ज्या नऊ सदस्यीय पीठासमोर सुनावणी झाली, त्यातील तीन न्यायाधीश ट्रम्प यांनीच नेमलेले होते. माजी अध्यक्ष ट्रम्प यांच्या बाजूने सहा विरुद्ध तीन अशा बहुमताने निर्णय झाला. सरन्यायाधीश जॉन रॉबर्ट यांनी निकालाबाबत असे प्रतिपादन केले की, आरोप सरकारी कामाच्या संदर्भातील असतील तर फौजदारी स्वरूपाच्या खटल्यापासून अध्यक्षाला विशेषाधिकाराचे कवच आहे. मात्र आरोप एखाद्या खासगी कृत्याबद्दल असेल तर हे कवच लागू असणार नाही. पण या निकालातून ‘कायद्यासमोर सर्व समान’ या तत्त्वाला सरळसरळ हरताळ फासला गेला आहे, हे उघड आहे. आणि हे वास्तव शब्दच्छल वा युक्तिवादांच्या तटबंदीआड लपवता येणार नाही.

आता ज्या कृत्याबद्दल ट्रम्प यांच्यावर ठपका ठेवण्यात आला आहे, ते प्रकरण कनिष्ठ न्यायालयाकडे पाठविण्यात आल्याने पाच नोव्हेंबरला होत असलेल्या अध्यक्षीय निवडणुकीतील ट्रम्प यांच्या उमेदवारीबाबत काही अडथळा येण्याची शक्यता मावळली आहे. निवडणुकीनंतर ट्रम्प सत्तेवर आले तर वेगवेगळ्या कथनक्लृप्त्या वापरून आपल्या वर्तनाला ते शहाजोगपणे समर्थनीय ठरवतील, हे सांगायला नको. याच प्रकरणात न्यायालयीन अवमानाबद्दल त्यांच्याच एका सहकाऱ्याला चार महिने तुरुंगवास झाला असून ‘या शिक्षेचा मला अभिमानच वाटतो’, असे त्याने नमूद केले आहे, यावरूनही एकंदर पुढचे चित्र काय असेल, याचा अंदाज येतो.

अमेरिकी अध्यक्षीय निवडणुकीत विद्यमान अध्यक्ष ज्यो बायडेन (वय ८१) आणि ट्रम्प (७८) यांच्यात लढत होणार आहे. ट्रम्प यांच्या भूमिका आणि कार्यक्रम काय असणार हे सगळ्यांनाच माहीत आहे. दोघेही अमेरिकी लोकशाही वाचवण्यासाठी रिंगणात आहेत. दोघांनाही आपले प्रतिस्पर्धी लोकशाहीच्या विरोधात उभे आहेत, असे वाटते. दोघांमध्ये अलीकडेच झालेल्या जाहीर चर्चेत ही शाब्दिक चकमक झडली, परंतु वयामुळे आणि आजारपणामुळे बायडेन अडखळत होते, हे दिसत असल्याने त्यांच्याजागी दुसरा उमेदवार असावा, अशी चर्चा डेमॉक्रॅटिक पक्षात सुरू झाली आहे. अर्थात हा त्या पक्षाचा अंतर्गत प्रश्न आहे. परंतु सध्याच्या कारकीर्दीत बायडेन यांनी जी धोरणे स्वीकारली, तीदेखील त्यांनी घेतलेल्या जाहीर भूमिकांशी, ते पुरस्कार करीत असलेल्या तत्त्वांशी सुसंगत नाहीत, हेही नोंदवायला हवे.

याचे सर्वात ठळक उदाहरण अर्थातच युद्धाचे. रशिया-युक्रेन यांच्यातील आणि इस्राईल-हमास यांच्यातील संघर्ष चिघळत चालले आहेत आणि वैश्विक शांतता, स्थैर्य, जागतिक ऐक्य वगैरे लंब्याचवड्या तत्त्वांचा वेळोवेळी उच्चार करणाऱ्या बायडेन यांना यापैकी कोणतेच युद्ध थांबविण्यासाठी पुढाकार घेता आलेला नाही. युक्रेनला अव्याहत आर्थिक मदत आणि शस्त्रपुरवठा सुरू असून दूर राहून अमेरिका हे युद्ध पाहात आहे. झळ बसते आहे ती युरोपला आणि पुरवठा साखळ्या बाधित झाल्याने गरीब आफ्रिकी देशांना. उदयोन्मुख देशांना मानवी हक्क, लोकशाही, स्वातंत्र्य, खुलेपणा वगैरे मूल्यांचे उपदेशपांडित्य पाजळणारे अमेरिकी सरकार या तत्त्वांसाठी शिताफीने झगडते आहे, असे काही दिसलेले नाही. या प्रकारच्या राजकारणामुळे शाब्दिक महिरपींमागचा पोकळपणा प्रकर्षाने जाणवत आहे. या पोकळपणाचे दाहक वास्तव बदलण्यासाठी आधी उक्ती-कृतीतल्या दऱ्या बुजवाव्या लागतील. प्रश्न आहे तो त्यासाठीचा रेटा निर्माण करण्याचा.

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com