कामगार संघटनांत ‘ऐक्‍य’ आवश्‍यक

देशातल्या सर्वांत जुन्या आणि सर्वाधिक सदस्य असलेल्या कामगार संघटना आयटकचे हे शंभरावे वर्ष सुरू झाले आहे. यानिमित्ताने मुंबईत राष्ट्रीय मिल मजदूर संघाच्या आवारात दोन दिवसीय संमेलन आयोजित करण्यात आले होते. आयटकच्या राष्ट्रीय महासचिव  कॉ. अमरजित कौर यांनी ‘सकाळ’ला दिलेल्या विशेष मुलाखतीत कामगार चळवळ आणि त्यांच्यापुढील आव्हाने याविषयी आपले विचार मांडले.

प्रश्‍न : आयटक शंभराव्या वर्षात पदार्पण करते आहे, मात्र भारतातील कामगार चळवळ ही त्यापूर्वीही जवळपास १५० वर्षे जुनी आहे. स्वातंत्र्यपूर्व काळातील देशाच्या जडणघडणीत कामगारांचा मोठा वाटा होता. काय आहे इतिहास?
उत्तर : भारतातील कामगार चळवळीचा इतिहास हा खऱ्या अर्थाने सुवर्णाक्षरात लिहिण्यासारखाच आहे. १९१८ मध्ये ‘मद्रास लेबर युनियन’ या संघटनेची स्थापना बी. पी. वाडिया यांनी केली. त्यापूर्वी १८८४ मध्ये गिरणी कामगारांच्या मुंबईत झालेल्या दोन सभांमध्ये कामगारांच्या मागण्या जाहीर करण्यात आल्या. त्यावेळी आठवड्यात एक रजा, कामाच्या वेळेत अर्ध्या तासाची सुटी, मासिक वेतनाची निश्‍चित तारीख आणि कामाच्या ठिकाणी अपघात झाल्यास नुकसानभरपाई दिली जावी, या चार प्रमुख मागण्या केल्या गेल्या. मात्र पहिल्या महायुद्धानंतर जागतिक आर्थिक मंदी आली. त्यावेळी वेतनवाढीसाठी कामगारांमध्ये असंतोष वाढू लागला. याच काळात कामगारवर्ग देशात सुरू असलेल्या स्वातंत्र्य चळवळीशी जोडला गेला. पहिल्या महायुद्धानंतर खाण उद्योग, प्लांटेशन, ज्यूट, वस्त्रोद्योग, पोस्टल, संरक्षण या सर्व क्षेत्रांत कामगारांनी बंड केले होते. कामगारांच्या या संघटनांनी भारताच्या स्वातंत्र्य चळवळीलाही मोठी ताकद दिली होती. १९०८ मध्ये बाळ गंगाधर टिळक यांना अटक करण्यात आली, तेव्हा कामगार रस्त्यावर उतरले होते. राष्ट्रीय किंवा राज्यस्तरीय असे कोणतेही संघटन नसताना गिरणी कामगार रस्त्यावर उतरले होते. मुंबई एका आठवड्यासाठी बंद होती. कुठल्याही वेतन वाढीसाठी किंवा कामाचे तास कमी करण्यासाठी नाही तर टिळकांना कैदेतून मुक्‍त करावे, या मागणीसाठीचे ते आंदोलन होते. परकियांचे राज्य गेले तरच कामगारांचे आयुष्य सुधारू शकते, त्यामुळे कामगार स्वातंत्र्य चळवळीत आक्रमकपणे सहभागी झाले. टिळकांच्या मुक्‍ततेसाठी कामगारांनी केलेल्या संपामुळेदेखील कामगारांच्या एकीचे बळ आणि त्यांची क्षमता तोपर्यंत स्वातंत्र्य चळवळीचे नेतृत्व करणाऱ्या नेत्यांच्या लक्षात आलीच होती. पहिल्या महायुद्धानंतर भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर गंभीर परिणाम झाले होते. जालियनवाला बाग हत्याकांडानंतर असहकार चळवळ सुरू झाली होती, त्यातही कामगार मोठ्या प्रमाणात उतरले होते. ‘अखिल भारतीय ट्रेड युनियन काँग्रेस’ आयटक ही संस्था स्थापन झाली. स्वातंत्र्य चळवळ आणि कामगारांच्या हक्‍कातून आयटकचा जन्म झाला १९२० मध्ये. मुंबईत आयटकची स्थापना झाली. आयटकच्या पहिल्या सभेची तयारी बाळ गंगाधर टिळक स्वत: करत होते, पण जुलैमध्ये त्यांचा मृत्यू झाला. त्यानंतर स्वातंत्र्यसेनानी लाला लजपतराय आयटकचे पहिले अध्यक्ष झाले. त्यानंतर पंडित नेहरू, सुभाषचंद्र बोस, व्ही. व्ही. गिरी अशा अनेक मान्यवरांनी आयटकचे अध्यक्षपद भूषविले आहे.

'सकाळ'चे मोबाईल ऍप डाऊनलोड करा

प्रश्‍न : हक्‍कासाठी जागृत असणाऱ्या कामगारांची लढा देण्याची धार कमी होत चाललीय असे वाटते का?
उत्तर : कोणत्याही कामगार संघटनेपूर्वी इथला कामगार, मजूर आणि शेतकरी सर्वप्रथम रस्त्यावर उतरलेला होता, इतका तो जागृत होता. सरकारी कर्मचारी आता ज्या महागाई भत्ता, हक्‍काच्या सुट्या, कामाचे आठ तास, महिला कर्मचाऱ्यांना गरोदरपणातील सुटी, पीएफ आणि इतर आर्थिक सामाजिक सुरक्षांचा लाभ मिळतो, त्यासाठी इथल्या कामगाराने स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून लढा दिलेला आहे. यापैकी कुठलीही गोष्ट कोणत्याही काळातील सरकारने सहज दिलेली नाही, त्यासाठी दीर्घकालीन लढा वेगवेगळ्या टप्प्यांमध्ये दिलेला आहे. १९८० नंतर आणि जागतिकीकरणानंतर कामगारांच्या लढाऊपणावर प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित केले जाऊ लागले. जागतिक बाजारपेठेचे भारतीय अर्थव्यवस्थेवर झालेले आक्रमण, भांडवलशाही धोरण, वाढती बेरोजगारी ही कारणे तर आहेतच, पण स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून जो कामगार कायदा लढा देऊन प्राप्त केला, त्याची ताकद जाणीवपूर्वक कमी केली जातेय. कामगारांनी लढा देण्यासाठी कामगार कायदा बळ प्राप्त करून देतो, तोच नाहीसा झाला तर कामगारांनी कशाच्या आधारे लढायचे? आज कामगार संघटनांना कामगार सांगतात संप करा, लढा. संपावर जाण्याची मागणी प्रथमच कामगारांकडून होऊ लागलीय.

प्रश्‍न : कामगार कायदा कमकुवत केला जातोय, असा तुमच्याकडून आरोप केला जातोय, तो कसा? स्पष्ट करून सांगाल?
उत्तर : भारतीय कामगार कायदा एका रात्रीत तयार झालेला नाही, त्यामागचा संघर्ष खूप मोठा आहे. कामगार कायद्यामध्ये ज्याप्रकारे तरतुदी होऊ घातल्यात त्या अत्यंत घातक आहेत. कामगार कायदा मालकधार्जिणा करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. कोड ऑफ वेजेसची व्याख्याच बदलली जातेय. किमान वेतन निश्‍चित करण्याच्या मान्यताप्राप्त पद्धतीला नाकारले जात आहे. सातव्या वेतन आयोगाने किमान वेतनासाठी १८ हजार रुपये मान्य केले, त्याला नाकारले गेले. केंद्र सरकारने किमान वेतन निश्‍चित करण्यासाठी जी कमिटी तयार केली तिने ९ हजार ४०० रुपये मंजूर केले, पण त्यालाही नाकारण्यात आले आणि आता ४ हजार ६२८ रुपये किमान वेतन आहे. ब्रिटिशपूर्व काळामध्ये किमान वेतनाचा जो लढा कामगार संघटनांनी सुरू केला होता, त्याच ठिकाणी परत येऊन पोहोचलो आहोत.
कामाच्या ठिकाणच्या सुरक्षेचा कायदा १९२३ मध्ये झाला. यानुसार एकूण १३ सेक्‍टरमध्ये हा कायदा लागू करण्यात आला होता. नवीन तरतुदीनुसार या १३ वेगवेगळ्या सेक्‍टरना एकाच ‘कोड’मध्ये आणले जाणार आहे. यामध्ये अजून अनेक सेक्‍टर यायला हवे होते, पण आहेत त्यांनाही वगळले जातेय. कारखान्यांमध्ये १०० पर्यंत कामगार असतील तर कामगार कायदा लागू होत होता, आता हा निकष ३०० कामगार असा करण्यात येत आहे. आता मुळातच मोठमोठ्या कारखान्यांमध्येही छोट्या-छोट्या युनिट्‌समध्ये काम केले जाते, जिथे ३०० पेक्षा कमी कामगार काम करू शकतात. यापैकी कोणालाच कामगार कायद्याची सुरक्षा मिळणार नाही. यापूर्वीच ९० टक्‍के कामगारांना कामगार कायदा लागू होत नव्हता. या नवीन तरतुदींमुळे कामगार कायद्याचा ज्यांना लाभ होता, त्यापैकीही ७७ टक्‍के कामगार वगळले जाणार आहेत.

प्रश्‍न : भारतामध्ये आयटी सेक्‍टर मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे. त्यानुसार कामगारही बदललेला आहे. बदललेल्या कामगाराकडे तुम्ही कशा पद्धतीने पाहताय? आणि तरुण वर्गाला कामगार संघटन मंजूर आहे का?
उत्तर : विज्ञान, तंत्रज्ञानाचे क्षेत्र भारतामध्ये निश्‍चितच वाढत आहे. मात्र औद्योगिक कामगार संपलेला नसून त्याची विभागणी झालेली आहे. पंधरा-वीस वर्षांपूर्वी आयटी सेक्‍टरमध्ये जेव्हा पोहोचलो तेव्हा त्यांनी आम्हाला उडवून लावले होते. आम्हाला कामगार संघटनांची गरज नाही. आम्हाला भरपूर स्वातंत्र्य आणि पगार आहे. कधी हवे तेव्हा आम्ही नोकरी बदलू शकतो, असा त्यांचा दावा होता. मात्र २००८ ची मंदी, त्यानंतर नोटाबंदी, जीएसटी आणि आता पुन्हा आलेली मंदी यामुळे आयटी क्षेत्रावर मोठा परिणाम झाला. एका रात्रीत हजारो तरुणांच्या नोकऱ्या जातात आणि ते कुणाकडेच दाद मागू शकत नाहीत. लढा न देताही नोकरी गमवावीच लागत असेल तर लढून नोकरी गमावू या विचारापर्यंत तरुण आता येऊन पोहोचलेत. पुणे, बंगलोर आणि चेन्नईमध्ये युनियन तयार झालेल्या आहेत. ते थेट आमच्याशी जोडले गेलेले नाहीत, कारण अजूनही त्यांना नोकरी गमावण्याची भीती वाटते आहे, त्यांना आम्ही मार्गदर्शन करतो आहोत.यापलीकडचा अजून एक प्रश्‍न आहे तो म्हणजे नवीन क्षेत्रातील कामगारांची ओळख काय असणार? उदाहरण द्यायचे झाले तर भारतामध्ये खासगी टेलिकॉम क्षेत्र मोठ्या प्रमाणात विस्तारते आहे. पण तिकडे कामावर घेणाऱ्या तरुणांना अल्प वेतन असले तरी एक्‍झुक्‍यिटिव्ह म्हणून घेतले जाते. ऑनलाईन शॉपिंगच्या वस्तू घराघरांत पोहोचवणाऱ्यांना कुठल्या श्रेणीत बसवायचं? वेगवेगळ्या क्षेत्रातील लोकांना संघटनेच्या एका छताखाली आणणे हे एक आव्हान आहे. पूर्वी एकाच कारखान्यात पाच दहा हजार कामगार असायचे, त्यांची काम बंद पाडण्याची क्षमता असायची. 

प्रश्‍न : आयटकने खूप मोठा पल्ला गाठला आहे? खूप मोठे यश मिळवले असताना मागच्या काळात कामगार संघटनांकडून काही चुका झाल्या असे वाटते का? त्या पुढच्या काळात कशा सुधारल्या जातील?
उत्तर : काही चुका झाल्या हे नाकारून चालणार नाही. संघटनेत त्याविषयी चर्चाही झालेली आहे. आयटकमध्ये वारंवार पडलेली फूट ही कामगार चळवळीचे खूप नुकसान करून गेलेली आहे, हे मान्य करावेच लागेल. आयटकही सुरुवातीपासून कुठल्याही राजकीय पक्षाची असणार नाही, हे आमचं द्योतक आहे. आयटकमध्ये फूट पडत असताना कम्युनिस्टांनी मात्र कामगारांची मूळ संघटना न सोडण्याचा निर्णय घेतल्याने आयटकमध्ये कम्युनिस्ट मोठ्या प्रमाणात आहेत, शिवाय इतर विचारांचेही आहेत. पण आयटकही सरकारमुक्‍त, मालकमुक्‍त आणि राजकीय पक्षमुक्‍त अशी आमची घोषणा आहे. राष्ट्रीय पातळीवर ११ प्रमुख ट्रेड युनियन आहेत. २००९ पासून आम्ही सर्व युनियनसोबत एक व्यासपीठ तयार केले आहे. कामगारांच्या प्रश्‍नांवर लढा देण्यासाठी या संघटना एकत्र येतात. २००९ ते २०१९ पर्यंत सहा मोठे यशस्वी संप सर्व कामगार संघटना एकत्र आल्यामुळे झालेले आहेत. या अकरा संघटनांमधून भारतीय मजदूर संघ २०१५ पासून आमच्यापासून दूर राहू लागली आहे, मात्र त्यांनाही कामगारांच्या प्रश्‍नांवर भूमिका घ्यायला आम्ही भाग पाडतो आहोत. आयटकच्या शंभराव्या वर्षात ‘युनिटी ऑफ ट्रेड युनियन’ अशी घोषणा आम्ही देत आहोत.
  (मुलाखत : दीपा कदम)