आयातशुल्क कपातीची टांगती तलवार

दिवाळी हा देशव्यापी सण आहे. तो जमिनीशी जोडलेला, जुळलेला आहे. घराघरांत- कुटुंबात सौख्य घेऊन येणारा, आनंदित करणारा सण म्हणून त्याची पूर्वापार ओळख आहे. खरीप हंगामाची अखेर आणि रब्बीचा प्रारंभ, उन्हाळा आणि पावसाळा संपून हिवाळ्याची सुखद चाहूल देणारा हा सण आहे. अशा प्रफुल्लित व आल्हाददायक वातावरणात उदास होण्यासाठी जागा नसावी, अशी सहज स्वाभाविक अपेक्षा असणे चूक नव्हे. परंतु जमिनीशी नाते सांगणाऱ्या या सणाच्यावेळी सभोवताली दिसणारे चित्र मनात खिन्नता, चिंता निर्माण केल्याखेरीज राहत नाही. हा आनंद हिरावून घेण्याचा प्रकार नाही. सणासुदीला चेहऱ्यावर हसू ठेवून प्रतिकूलतेशी सामना करणारी सर्वसामान्य जनता या देशात आहे. ते लोकच या देशाची आशा आहेत. त्यामुळेच त्यांच्या हिताशी तडजोड करण्याचे प्रयत्न कुणा राज्यकर्त्यांकडून होत असतील, तर त्याचा विरोध व्हायला हवा. असे काही प्रयत्न सध्या होताना दिसत आहेत. 

‘रिजनल कॉम्प्रिहेन्सिव्ह इकॉनॉमिक पार्टनरशिप’ (आरसेप) किंवा ‘विभागीय सर्वसमावेशक आर्थिक भागीदारी’ या नावाने आग्नेय आशियाई राष्ट्रसमूह आणि त्यांच्याशी भागीदारी असलेले भारत, चीन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड, जपान व दक्षिण कोरिया हे देश यांच्यामध्ये प्रामुख्याने नियमित व्यापारी संबंध प्रस्थापित करण्यासंबंधीचा करार आहे. २०१३ मध्ये आग्नेय आशियाई राष्ट्रसमूहाच्या शिखर परिषदेत याचे सूतोवाच झाले होते आणि त्यासंबंधीचा प्रस्ताव तयार करण्यास संमती देण्यात आली होती. भारतही त्यात सहभागी होता. तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांची कारकीर्द शेवटच्या टप्प्यात होती आणि त्यांनी या कल्पनेला तत्त्वतः मान्यताही दिली होती. यानंतर सोळा देशांच्या व्यापारमंत्र्यांच्या पातळीवर यासंबंधीचे तपशील ठरविण्यासाठी चर्चा व बैठकांच्या अनेक फेऱ्या झाल्या आणि आता अंतिम मसुदा निश्‍चित करून त्यावर या देशांकडून सह्या होण्याच्या टप्प्यापर्यंत हे प्रकरण आले आहे. एकेकाळी जागतिक व्यापार संघटनेच्या (वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनायझेशन - डब्ल्यूटीओ) कराराच्या वेळीही अशाच प्रकारच्या चिंता आणि विरोध प्रकट झाला होता. त्यावेळी केंद्रात नरसिंह राव यांचे सरकार होते. भाजप हा विरोधी पक्ष होता आणि भाजप-संघप्रणीत संघटनांनी देशाच्या आर्थिक सार्वभौमत्वाशी तडजोड करण्याचा आणि स्वातंत्र्य संपुष्टात आणण्याचा हा प्रकार असल्याची टीका केली होती. पण त्यानंतर भाजपचे सरकार सत्तेत आल्यानंतर व सध्याही त्याच पक्षाचे सरकार सत्तेत असताना त्यांनी काँग्रेसप्रणीत आर्थिक सुधारणा व खुल्या आर्थिक धोरणांची अंमलबजावणी अधिक जोराने चालू ठेवली आहे. ‘आरसेप’चे तसेच काहीसे आहे. सुरवात काँग्रेसने केली, पण आता काँग्रेसकडूनच विरोध केला जात आहे. स्वदेशी जागरण मंचानेदेखील पूर्वीप्रमाणेच विरोध सुरू ठेवला आहे आणि काँग्रेसच्या विरोधाबद्दल नैतिकतेचा सवाल उपस्थित केला आहे. काँग्रेसने त्याचा प्रतिवाद करताना ‘या भागीदारीबाबतचा प्रस्ताव प्रथम सादर झाला, त्या वेळी अर्थव्यवस्था गतिमान होती आणि आर्थिक सुस्थिती होती, म्हणून त्या वेळी त्याचा पुरस्कार केला, पण आता मंदी असताना हा भागीदारी करार केल्यास ते आत्मघातकी ठरेल,’ असे म्हटले आहे. या करारात वस्तू व माल व्यापार, सेवांमधील व्यापार, गुंतवणूक, आर्थिक व तंत्रज्ञानात्मक सहकार्य, बौद्धिक संपदा क्षेत्रातील स्पर्धा, विवाद सोडवणूक यंत्रणा, ई-कॉमर्स, लघू व मध्यम उद्योग अशा प्रमुख क्षेत्रांचा समावेश आहे.

या पार्श्‍वभूमीवर काही क्षेत्रांकडून व्यक्त केल्या जात असलेल्या चिंतांची दखल घ्यावी लागेल. एक प्रातिनिधिक उदाहरण म्हणून दुग्ध व्यवसाय क्षेत्राचे घेता येईल. दुग्ध उत्पादनात भारत जगात अग्रगण्य आहे. २०१६-१७ या वर्षात दुग्ध उत्पादनाचे एकूण मूल्य ६१४४ अब्ज रुपयांइतके होते. २०२० अखेर ९.४ लाख कोटी रुपयांपर्यंत ते पोचण्याचा अंदाज वर्तविला जात आहे. राष्ट्रीय दुग्धविकास मंडळाच्या अध्यक्षांनी व्यापारमंत्री पीयूष गोयल यांना लिहिलेल्या पत्रानुसार ‘आरसेप’ संभाव्य करारानुसार अनेक शेती व शेतीशी निगडित वस्तू व मालांवरील शुल्ककपात भारताला करावी लागणार आहे. त्यात दुग्ध व्यवसायही येतो. तसे झाल्यास भारतात दूध आणि दुग्धजन्य पदार्थांची आयात करावी लागेल. न्यूझीलंड, ऑस्ट्रेलिया त्यात अग्रेसर असतील. भारतात दूध व्यवसाय अंशतः संघटित आहे आणि तो प्रामुख्याने सहकार क्षेत्रात आहे. त्याचे प्रमाण सुमारे वीस ते पंचवीस टक्के आहे. परंतु बहुतांश ७५ ते ८० टक्के क्षेत्र हे अनौपचारिक किंवा असंघटित स्वरूपाचे आहे. त्यात समाविष्ट असलेली सर्वसामान्य कुटुंबे या व्यवसायावर उपजीविका करीत असतात. या करारामुळे त्यांच्या उपजीविकेचे साधन नष्ट होऊ शकते, असे मंडळाचे अध्यक्ष दिलीप रथ यांनी या पत्रात नमूद केले आहे. ही बाब लक्षात घेता या करारावर सह्या करण्यापूर्वी भारताला फेरविचार करावा लागेल, किंवा भारतातील असंघटित दुग्ध व्यावसायिकांच्या संरक्षणासाठी कोणते उपाय सरकार करू इच्छिते, त्याचे तपशील जाहीर करावे लागतील. अन्यथा, नोटाबंदी व ‘जीएसटी’च्या तडाख्याने सैरभैर झालेले आणि अद्याप न सावरलेले असंघटित क्षेत्र या आघातामुळे पूर्णतः कोलमडल्याखेरीज राहणार नाही.

अन्य वस्तू व मालांच्या संदर्भातही परिस्थिती फार अनुकूल आहे असे नाही. आधीच भारतीय बाजारपेठेला स्वस्त चिनी मालाचे आक्रमण थोपविणे अशक्‍य झालेले असताना, या करारानंतर तर त्यांना अधिकृतपणे मुक्तद्वार मिळेल आणि ते बाजारपेठेचा कब्जा करतील ही भीती अनाठायी म्हणता येणार नाही. या संभाव्य किंवा प्रस्तावित करारात समाविष्ट १५ पैकी ११ देशांबरोबरच्या व्यापारात भारताचे पारडे हलके आहे. म्हणजेच या देशांकडून आयात होणाऱ्या मालाचे प्रमाण भारतीय निर्यातीपेक्षा जास्त आहे. यातील तफावत १०७.२८ अब्ज डॉलर इतकी आहे. २०१८-१९च्या आकडेवारीनुसार या देशांकडून भारताने केलेल्या आयातीचे प्रमाण ३४ टक्के होते, तर निर्यात २१ टक्के होती. सर्व तपशील देणे अशक्‍य आहे. परंतु देशांतर्गत बाजारपेठेच्या हिताला धक्का पोचेल आणि तेही जगभरात व देशातही मंदीची परिस्थिती असताना अशा स्वरूपाच्या करारावर सही करणे कितपत हितकारक होईल याचा सरकारला विचार करावा लागणार आहे. हा पक्षीय मतभेदांचा किंवा ‘तू-मी, तू-मी’ करण्याचा मुद्दा नाही. यावर संपूर्ण देशातच सर्व संबंधितांमध्ये सर्वसंमती तयार करण्यासाठी सरकारने संसदेलाही विश्‍वासात घेण्याची गरज आहे. जागतिक व्यापार संघटनेच्या करारावरील सह्यांपूर्वी संसदीय स्थायी समितीतर्फे त्याची छाननी झाली होती आणि तत्कालीन सरकारने संसदेला सतत विश्‍वासात घेतले होते आणि विरोधी पक्षांच्या मतांची कदर ठेवली होती. नरसिंह राव यांचा केवळ राजकारणासाठी उदो उदो करणाऱ्या वर्तमान राजवटीच्या नेतृत्वाने त्यांचा हा कित्ताही गिरवल्यास देशासाठी ते हितकारक ठरेल.