समस्यांचे हुकमी पत्ते !

राज्यकर्ते कुणीही असोत, कोणत्याही देशातले असोत, संकटाचाही फायदा ते राजकीय स्वार्थासाठी करून घेतात. "कोरोना'मुळे निर्माण झालेली परिस्थिती हाताळण्यातील अपयश झाकण्यासाठी पाकव्याप्त काश्‍मीरचा मुद्दा काढण्याचा प्रयत्न असो किंवा सत्ता टिकविण्यासाठी रस्त्याच्या मुद्यावरून भारताशी वाद उकरून काढण्याची नेपाळच्या पंतप्रधानांची खेळी असो, यातून हीच बाब स्पष्ट होते. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप 

संकटाचा राजकीय लाभ कसा घ्यायचा हे कोणत्याही राजसत्तेला आपसूक कळते. त्यासाठी त्यांना कुणाची शिकवणी लावावी लागत नाही. दहशतवादाची समस्या हा तर जगातल्या प्रत्येक राजसत्तेचा हुकमी पत्ता आहे. आपली पकड ढिली पडत आहे किंवा विरोधक प्रबळ होत असल्याची चिन्हे दिसू लागताच देशात "दहशतवाद थैमान' घालू लागतो. मग त्या दहशतवादाची जेवढी प्रतीके असतील ती सक्रिय होतात आणि त्याच्याशी निगडित यंत्रणा कार्यान्वित होऊन इतर खरे मुद्दे बाजूला पडतात. जनतेचे लक्ष विचलित करण्याचा हेतू साध्य झाला, की राजसत्ता पुनःश्‍च सत्ता उपभोगण्याचे काम करायला लागते. "कोरोना' साथीचे संकटही या नियमाला अपवाद नाही. यानिमित्ताने नागरी अधिकार व स्वातंत्र्य यांचा बिनधास्तपणे संकोच करूनही कुणी त्याविरूद्ध ब्र काढेनासे झाले आहे. कामगार कपात, वेतन कपात अनिर्बंधपणे सुरू असूनही, सरकारचा त्यामध्ये हस्तक्षेप शून्य आहे. आता मात्र या गोष्टी जनतेला कळू लागल्या असाव्यात. कारण सरकारच्या नियोजनशून्यतेमुळे लाखो स्थलांतरित मजुरांची अमानुष ससेहोलपट झाली, हे वास्तव आता लोकांच्या लक्षात येऊ लागले आहे. त्यामुळेच अस्वस्थ झालेल्या राजसत्तेने लोकांचे विचलित करण्याचे काही हुकमी पत्ते टाकण्यास सुरुवात केली आहे. 

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे  क्लिक करा

या मालिकेत पहिला पत्ता पाकव्याप्त काश्‍मीरचा होता. भारतीय हवामान विभागाने आता पाकव्याप्त काश्‍मीरमधील हवामानाचा अंदाज देण्यास सुरुवात केली आहे. दुसरीकडे, पाकिस्तानी सर्वोच्च न्यायालयाने एका निर्णयाद्वारे पाकव्याप्त काश्‍मीरमधील गिलगिट-बाल्टिस्तान भागात स्थानिक निवडणुका घेण्याची परवानगी दिली. त्यावरून भारताने पाकिस्तानला इशारा दिला आणि हा प्रकार न करण्यास सांगितले. पाकव्याप्त काश्‍मीर व गिलगिट-बाल्टिस्तान हा सर्वच भाग भारतीय असून, पाकिस्तानने त्यावर बेकायदेशीरपणे कब्जा केला आहे आणि पाकिस्तानने लवकरात लवकर हा ताबा सोडला पाहिजे, असा इशारा भारताने दिला. यातून सरकार-पुरस्कृत प्रचारकी टोळ्यांनी आता बहुधा भारतीय लष्कर पाकव्याप्त काश्‍मीर लवकरच ताब्यात घेईल व तशा हालचालीही सुरू झाल्याचे प्रसारित करण्यास सुरुवात केली. म्हणजेच "कोरोना'चे अभूतपूर्व संकट व त्यातून निर्माण झालेली असाधारण परिस्थिती या गोष्टी राहिल्या बाजूला, अचानक पाकिस्तानची यामध्ये "एंट्री' झाली. पाकिस्तान हा भारतासाठी कायमस्वरूपी खलनायक देश आहे. पाकिस्तानचे नाव इतके सोयीचे असते की ते घेऊन भारतातील मुस्लिम समाजाला छळण्यासाठीही त्याचा उपयोग प्रचारकी टोळ्यांकडून केला जातो. तर पाकव्याप्त काश्‍मीरचा हा मुद्दा काढून "कोरोना'मुळे उत्पन्न झालेली परिस्थिती हाताळण्यातील अपयश झाकता येते काय, असा प्रयत्न करण्यात आला. परंतु लोकांचे लक्ष इतरत्र वळण्याचे चिन्ह दिसेना. त्यात स्थलांतरित मजुरांची समस्या तर इतकी बिकट होत चालली, की सरकार-पुरस्कृत व उपकृत माध्यमांनादेखील त्याकडे दुर्लक्ष करणे अशक्‍य झाले. 

"कोरोना'चा धुमाकूळ चालू असतानाच भारताने कैलास-मानसरोवर यात्रेसाठी लिपुलेख खिंडीला जोडणारा जो 80 किलोमीटर लांबीचा रस्ता बांधला, त्याचे उद्‌घाटन करण्यात आले. यामुळे भारतीय यात्रेकरूंना 80 टक्के यात्रा भारतीय हद्दीतून करणे शक्‍य होणार आहे. चीनच्या हद्दीतून आता प्रवासाचे प्रमाण खूपच कमी झाले आहे, तसेच अंतरही कमी झाले आहे. अचानक नेपाळने या रस्त्याला हरकत घेतली. "भारताने नेपाळच्या हद्दीत अतिक्रमण व घुसखोरी करून हा रस्ता बांधला आहे, तसेच लिपुलेख खिंड ही नेपाळच्या हद्दीत आहे', असा दावा करण्याबरोबरच तसे दर्शविणारे नव्याने तयार केलेले नकाशेही नेपाळने जारी केले. नेपाळचे हे अकांडतांडव अन्य कोणत्या तरी देशाच्या फूस लावण्याने होत असल्याची प्रतिक्रिया भारताने दिली. भारताचा रोख चीनकडे होता हे उघड होते. मुळात हा 80 किलोमीटरचा रस्ता एका रात्रीत तयार झालेला नाही. त्याचे बांधकाम गेली काही वर्षे चालू होते व नेपाळला त्याची पूर्ण कल्पना होती. तेव्हा नेपाळला भारत "घुसखोरी' करीत असल्याचे जाणवले नव्हते आणि अचानक रस्ता पूर्ण झाल्यानंतर तो नेपाळच्या हद्दीतून गेल्याचे त्यांच्या ध्यानात आले, ही शुद्ध लबाडी आहे. लिपुलेख, लिंपियाधुरा आणि कालापानी हा भाग भारतीय नकाशात गेली दीडशे वर्षे दाखवला गेला आहे. 

प्रश्‍न आहे की नेपाळच्या अंगात आताच का यावे ? त्याची कारणे नेपाळच्या अंतर्गत राजकारणाशी निगडित आहेत. नेपाळचे वर्तमान पंतप्रधान खड्‌गप्रसाद शर्मा ओली हे नेपाळी कम्युनिस्ट पक्षाचे आहेत. त्यांना चीनचा पाठिंबा आहे. परंतु गेल्या काही महिन्यांपासून नेपाळी कम्युनिस्ट पक्षात अंतर्गत धूसफूस चालू आहे. नेपाळमधील लोकप्रिय कम्युनिस्ट नेते व सत्ताबदलात ज्यांनी प्रमुख भूमिका बजावली ते माजी पंतप्रधान पुष्पकमल दहल ऊर्फ "प्रचंड' आणि दुसरे एक कम्युनिस्ट नेते व माजी पंतप्रधान माधवकुमार नेपाळ यांनी ओली यांच्यापुढे आव्हान उभे केले आहे. हा वाद एवढा वाढला की अखेर चिनी नेतृत्वाने त्यात मध्यस्थी करून तो मिटविल्याचे प्रसिद्ध झाले. ओली यांनी ज्या रीतीने चिनी गुंतवणुकीला मुक्त प्रवेश दिला, त्यावरून हा वाद पेटला होता, पण तो मिटविण्यात आला. या पार्श्‍वभूमीवर या रस्त्याचे उद्‌घाटन भारताने केले, तेव्हा ओली यांनी अचानक अति-राष्ट्रवाद व देशभक्ती दाखवून या रस्त्याला विरोध करून नेपाळमध्ये भारतविरोधी रान पेटवून दिले. "प्रचंड' आणि माधवकुमार नेपाळ या दोघाही प्रतिस्पर्धी नेत्यांना या राष्ट्रवादी भूमिकेच्या विरोधात जाऊन उघडपणे भारताला अनुकूल भूमिका घेणे अशक्‍य झाले. चीनच्या हे पथ्यावरच पडल्याने त्यांनी धूर्तपणे मौन धारण केले. अन्यथा लिपुलेख आणि त्या परिसरातील भाग भारतीाय आहे, ही बाब चीननेदेखील मान्य केलेली आहे. त्यामुळे चीनने लिपुलेख येथील रस्त्याबाबत टिप्पणी केल्याचे दिसत नाही. परंतु त्यांच्या या मौन पाठिंब्याचे बिंग लष्करप्रमुख जनरल मनोज नरवणे यांनी फोडले आणि नेपाळ कुणा अन्य देशाच्या प्रभावाखाली तर हे करीत नाही, असा सूचक सवाल केला. 

1816-17 मधील तत्कालीन नेपाळी राजवट व ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी दरम्यानच्या सुगौली कराराचा संदर्भ देऊन नेपाळ या भागावर हक्क प्रस्थापित करू पहात आहे. परंतु त्यानंतरच्या काळातही या संदर्भात सुधारित करार झाले आणि स्वातंत्र्यानंतर ब्रिटिशांनी हा भाग भारताकडे सुपूर्त केला. 1950 मध्ये भारत-नेपाळ करारात सर्व विवाद राजनैतिक पातळीवर आणि वाटाघाटीने सोडविण्याचे कलम समाविष्ट करण्यात आले. नंतरच्या काळातही नेपाळी राज्यकर्त्यांनी उपस्थित केलेल्या काही मुद्यांची दखल घेऊन भारताने तराई भागातील नेपाळचे काही हितसंबंध मान्य करून लिपुलेख, कालापानी भागाबाबतच्या वादावर पडदा पाडला होता. परंतु ओली यांना स्वतःची खुर्ची वाचविण्याला द्यावे लागणारे प्राधान्य आणि पक्षांतर्गत विरोधकांवर मात करण्यासाठीचे डावपेच म्हणून लिपुलेखचा उपयोग करून घ्यायचा आहे. सारांश काय ? राज्यकर्ते कुणीही असोत, कोणत्याही देशातले असोत, संकटाचा फायदादेखील ते राजकीय स्वार्थासाठी करून घेत असतात. भारतही त्याला अपवाद कसा असेल ? त्यामुळेच अनेक वादग्रस्त निर्णय घेण्यासाठी "कोरोना' संकटाचे निमित्त वापरले जात आहे !