दिल्ली वार्तापत्र  : सहमतीला हवी कृतीची जोड 

भारत-चीन यांच्यातील तणावाच्या पार्श्‍वभूमीवर उभय देशांच्या परराष्ट्रमंत्र्यांची मॉस्कोमध्ये चर्चा झाली. या भेटीचे फलित एवढेच आहे की खुल्या व विधायक वातावरणात ही बोलणी झाली आणि तणाव कमी करण्याबाबत पावले उचलण्याची तयारी दोन्ही देशांनी दाखविली. पण खरा प्रश्‍न आहे तो अंमलबजावणीचा ! 

भारत व चीनच्या परराष्ट्रमंत्र्यांची मॉस्कोत भेट झाली. भेटीनंतर संयुक्त निवेदनाऐवजी उभय देशांनी स्वतंत्र निवेदने जारी केली, तरीही भारताने या निवेदनाला संयुक्त निवेदन म्हटले. असे का म्हटले, याचा खुलासा अद्याप झालेला नाही. ही निश्‍चितच खटकणारी बाब आहे. या निवेदनात नवीन फारसे नाही. वाटाघाटीच्या मार्गाने तणाव दूर करण्यासाठी प्रयत्न आणि त्यासाठी उभय देशांनी स्थापन केलेल्या विविध यंत्रणांचा उपयोग करण्यावर नेहमीप्रमाणे भर दिलेला आहे. भारताच्या निवेदनात "परिस्थिती सुरळीत झाल्यानंतर सीमाभागात शांतता, स्थैर्य यात टिकाऊपणा आणण्यासाठी नवीन विश्‍वासदर्शक उपाययोजना तयार करण्याबाबत दोन्ही देशांनी त्वरित पावले उचलावीत', असे नमूद करण्यात आले आहे. हा मुद्दा चिनी निवेदनात नाही. परंतु भारतीय निवेदनात ज्या पाच बिंदूंचा उल्लेख आहे, त्यांचा संदर्भ देऊन त्यावर परस्परसंमती निर्माण झाल्याचे चीनने म्हटले आहे. त्यामुळे चीनने पूर्णपणे भारतीय निवेदन नाकारले असे नाही. अद्याप भारतानेही चीनचे निवेदन नाकारलेले नाही, याचा अर्थ ते निवेदन तथ्यहीन नाही, ही बाबही मान्य करावी लागेल. चीनने भारतीय निवेदनातील पंचसूत्रीबद्दल सहमती दर्शविली व भारतानेही तशीच भूमिका घेतल्याने किमान भूमिकांमध्ये साधर्म्य आहे हेही नसे थोडके ! 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

पंचसूत्रीबरोबरच आपली भूमिका अधिक स्पष्टपणे मांडण्यासाठी बहुधा चिनी वकिलातीने स्वतंत्र निवेदन जारी केले असावे. चीनच्या निवेदनानुसार, "सीमा भागातील तणाव आणखी वाढू नये, ही भारताची भूमिका असल्याचे परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी चर्चेत नमूद केले. तसेच चीनबद्दलची भारतीय भूमिका व धोरणात बदल झालेला नाही आणि चीनची भारताबद्दलची भूमिका व धोरणही बदलले नसल्याबद्दल भारताला विश्‍वास आहे. सीमा प्रश्‍नाच्या सोडवणुकीवर(च) भारत- चीन संबंधांचा विकास अवलंबून आहे असा भारताचा विचार नाही आणि (त्यासंदर्भात) मागे जाण्याची भारताला इच्छा नाही'. या मुद्याचा भारतीय निवेदनात उल्लेख का नाही याचा खुलासा अद्याप व्हायचा आहे. दुसरीकडे भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाच्या गोटातूनही या संदर्भात केलेल्या खुलाशानुसार, चीनकडून सीमा भागात त्यांच्यातर्फे करण्यात आलेल्या विनाकारण सैन्य जमवाजमवीबाबत कोणतेही स्पष्टीकरण देण्यात आलेले नाही. भारत आणि चीन दरम्यान विविध संवाद यंत्रणांच्या माध्यमातून सीमा भागात विशिष्ट संख्येपलीकडे सैन्य जमवाजमव न करण्याचा संकेत गेली अनेक वर्षे पाळण्यात येत आहे. त्या संकेताचा भंग कसा करण्यात आला, याचे स्पष्टीकरण चीनने दिलेले नाही. त्यामुळेच उभय देशांच्या पातळीवर निवेदनाच्या माध्यमातून तणाव कमी करण्याचा आणि त्यासाठी विविध माध्यमांतून प्रयत्न सुरू ठेवण्याबाबत एकमत होताना दिसले, तरी ते वरवरचे वाटते. अंतःस्थ पातळीवर अद्याप अपेक्षित विश्‍वासाची भावना वाढताना आढळत नाही. 

जगभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

खदखद कायम 
मॉस्को चर्चा स्वागतार्ह असली, तरी त्यामुळे तणावाच्या परिस्थितीत मोठा गुणात्मक फरक पडला आहे, असे नाही. उभय बाजू अजूनही आपापल्या आक्रमक भूमिकांवर कायम आहेत. परस्परांविरूद्धच्या प्रत्युत्तराच्या कृती थांबणार नाहीत, तोपर्यंत तणाव निवळण्याची चिन्हे दिसत नाहीत. उभय देशांचे नेतृत्व ती आक्रमकता थांबवणार नाही, तोपर्यंत सीमेवरची खदखद चालूच राहण्याची चिन्हे आहेत. कदाचित उभय देशांच्या नेतृत्वाला त्यांचे देशांतर्गत राजकारण आणि राजकीय लाभ मिळण्याच्या दृष्टीने ही परिस्थिती अनुकूल वाटत असावी. परंतु दीर्घकाळ याच अवस्थेत राहता येणार नाही आणि राहताही येत नाही, हा जगाचा इतिहास आहे. त्यामुळेच लवकरात लवकर तणाव दूर करणे सर्वांच्याच हिताचे राहील. 

मॉस्कोतील उभय परराष्ट्रमंत्र्यांची भेट आणि त्यानंतरची निवेदने याबाबत राजनैतिक व परराष्ट्रसंबंध वर्तुळात मतमतांतरे व्यक्त होणे अपेक्षितच होते. माजी परराष्ट्र सेवा अधिकारी कृष्णचंदरसिंग यांनी या निवेदनात काहीच नवीन नसून, प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषा व्यवस्थापनाबाबतच्या जुन्याच मुद्‌द्‌यांचा पुनरुच्चार असल्याचे म्हटले आहे. भारताने ज्या भागात आपले अस्तित्व आता ठोस स्वरूपात प्रस्थापित केले आहे, त्या पार्श्‍वभूमीवर परस्परसंमतीने माघार घेण्यामध्ये समानता राखण्यावर भारताचा भर हवा, असे मतही त्यांनी व्यक्त केले. माजी परराष्ट्र प्रवक्ते व राजदूत विष्णुप्रकाश यांनी या भागात यथास्थिती फेरप्रस्थापित करण्याबाबत चीनची तयारी असल्याचे दिसून येत नाही आणि त्यासाठी कोणतीही कालमर्यादा घातलेली नाही, तसेच त्वरित सैन्यमाघारी केवळ शाब्दिक दिसून येते आणि त्याबाबतही पुरेशी स्पष्टता नाही, अशी टिप्पणी केली. 

देशभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

गुणात्मक बदल नाही 
या प्रतिक्रिया महत्त्वाच्या आहेत, कारण त्यावरून प्रत्यक्ष जमिनीवरील परिस्थितीत गुणात्मक बदल होत नसल्याचे समजते. चुशुल, पॅन्गॉंग त्सो आणि लडाखच्या तणावग्रस्त परिसरातील चीनच्या सैन्याची संख्या पंचवीस ते तीस हजार असल्याचे सांगितले जाते. भारतानेही जवळपास तेवढीच सैन्याची जमवाजमव केली आहे. याखेरीज चीनने तिबेट व सिंकियांग येथे अतिरिक्त सैन्य आणि लष्करी साधनसामग्रीची जमवाजमव करून ठेवली आहे. संघर्षाच्या परिस्थितीत 48 तासांत ही अतिरिक्त कुमक लडाख भागात पोहोचू शकेल. भारतानेही आपल्या अन्य सीमांवरील काही तुकड्यांची पाठवणी लडाखच्या जवळपास करून ठेवली आहे. सध्या तणावग्रस्त भागात दोन्ही देशांचे सैनिक परस्परांपासून केवळ एक ते तीन किलोमीटरच्या परिघात आहेत. म्हणजेच शस्त्रांच्या माऱ्यांच्या टप्प्यात दोन्ही बाजूंचे सैनिक आहेत. परिस्थिती अत्यंत नाजूक आहे. किंचितशा चिथावणीतून मोठा स्फोट होऊ शकतो. राजनैतिक पातळीवरील प्रयत्न हे "डिस-एंगेजमेंट' व "डी-एस्कलेशन' या दोन शब्दांभोवती फिरताना दिसतात. परंतु सैन्यमाघारीचा तोडगा काय, याचे उत्तर मिळालेले नाही. केवळ "यथास्थिती' या संज्ञेचा वारंवार उच्चार करून जमिनीवरील परिस्थितीत सुधारणा होणार नाही. म्हणूनच तो तोडगा निघणार नाही, तोपर्यंत हा तणाव निवळण्याची चिन्हे नाहीत. 

वैशिष्ट्यपूर्ण संबंध 
भारत-चीन संबंध वैशिष्ट्यपूर्ण आहेत. दोघेही शेजारी आहेत. 1962च्या कटू आठवणी वगळता तुलनेने संबंधांमध्ये स्थिरता राहिलेली आहे. विशेषतः माओनंतरच्या चिनी नेतृत्वाने व्यापक भूमिका घेऊन भारताबरोबरचे संबंध सुधारले आणि भारतानेही त्यास उचित प्रतिसाद दिला. भारताच्या अन्य देशांबरोबरच्या संबंधांच्या प्रभावापासून हे संबंध मुक्त असावेत, अशी चीनची अपेक्षा राहिलेली आहे. विशेषतः भारत व अमेरिका यांच्या संबंधांची छाया भारत-चीन संबंधांवर नसावी, याबाबत ते विशेष आग्रही असतात. परंतु जागतिक राजकारण हे बहुकोनीय आहे. चीन व पाकिस्तान यांचे संबंध मान्य करूनच भारत व चीनचे संबंध चालू आहेत, ही वस्तुस्थितीही विसरून चालणार नाही. जटिल अशा जागतिक राजकारणात सीमाविवाद हा सीमेपुरता मर्यादित राहात नाही, त्याचे परिणाम संबंधित देशांच्या आर्थिक व व्यापारी संबंधांवरही होतात. भारतानेही चीनचे आर्थिक नुकसान करण्यासाठी काही पावले उचलली आहेत. चीनने अद्याप तशी पावले उचललेली नाहीत. त्यामुळेच सीमाविवादाशी भारताने इतर विषयांचा संबंध लावू नये, असे चीनने भारताला सांगितलेले आहे त्याचा हा संदर्भ आहे. मॉस्को-भेटीचे फलित एवढेच आहे की खुल्या व विधायक वातावरणात बोलणी झाली आणि तणाव कमी करण्याबाबत पावले उचलण्याची तयारी दाखविण्यात आली. प्रश्‍न उरतो तो अंमलबजावणीचा !